पोखरा– गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी मनोनयन खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । गण्डकी सरकार मातहत रहेको गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भएको पदाधिकारी नियुक्तिलाई खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश साउन ७ गते जारी भएको हो ।
उच्च अदालत पोखरामा सो सम्बन्धमा परेको रिटमा दुईतर्फी बहस सुने पछि त्यस्तो आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई पछि प्रत्यर्थीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । गण्डकी प्रज्ञा– प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन आउँदो साउन ११ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा गत २२ असारमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसबाट दलगत भगवण्डाका आधारमा सिफारिस समितिको सिफारिस बमोजिम प्रदेश सरकारले २४ सदस्यीय पदाधिकारी मनोनित गरेको थियो । यसअघि १४ महिना ९ दिन सो प्रतिष्ठान पदाधिकारी विहीन थियो ।
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को दफा ८ मा प्रदेशको भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाको संरक्षणका लागि सम्भव भएसम्म सबै जाति तथा भाषाभाषीलाई समेटेर सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । निवेदकबाट संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको उक्त नियुक्ति निर्णय खारेज गर्न र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन परमादेशको माग भएको छ ।
त्यसका लागि सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८२ वैशाख २५ गतेको निर्णय अनुसार वैशाख २७ गते प्राज्ञ आह्वानका लागि प्रकाशित सूचनाको मर्म विपरित मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार आफ्नो विधा विकास योजना पेश गर्ने सामथ्र्यसमेत नभएका पदाधिकारी नियुक्त गरेकोमा आपत्ती व्यक्त गर्दै रिट दायर भएको हो ।
पोखरा– ३, नदीपुर निवासी अधिकारकर्मी उमेश सि.के.ले दलित तथा मगर समुदायको एकजना पनि प्रतिनिधित्व नगराई राजनीतिक भागबण्डा आधारमा मनोमानी ढंगले पदाधिकारी मनोनयन गरिएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दायर गर्नु भएको हो । नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले भने शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।
उक्त मुद्दामा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका मन्त्री रेखा गुरुङसमेत प्रतिष्ठानमा नवनियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यसमेत गरी २९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले विपक्षीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री पाण्डे, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मन्त्री गुरुङको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पोखरामार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्ना कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश दिएको छ । साथै, रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउन माग गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे छलफलका लागि पेसी तोकेको छ ।
निवेदक सि.के.ले करिब १८ प्रतिशत मगर तथा १९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको गण्डकी प्रदेशमा संविधानको समानुपातिक समावेशीसमेतको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिष्ठानमा सहभागिताबाट वञ्चित गराइएकोमा उत्प्रेषणको आदेशले खारेजसहित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जिकिर गरी परमादेश माग गरेका छन् । साथै, सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको विवादित समितिको कुलपति प्रा.डा. कुसुमाकर न्यौपाने, उपकुलपति शंकरविरही गुरुङ र सदस्य–सचिव मनकुमार श्रेष्ठसहित २४ सदस्यीय प्राज्ञ सभा सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । प्राज्ञ सभामा सत्तासमीकरण अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भागबण्डा गरिएको भन्दै बाहिरसमेत आलोचना भइरहेको छ ।
उक्त रिट निवेदककातर्फबाट अधिवक्ताद्वय महेन्द्रमान व्यथित र विजय नेपालले बहस गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८३ श्रावण ९, शनिबार १७:२४ गते
