काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतद्वारा मुख्यमन्त्रीमा ४८ घण्टाभित्र गण्डकी प्रदेशको कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्या र आदेश जेठ १४ गते आएसँगै राप्रपाले कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने अडानका कारण यो प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको हो ।
पाण्डेको मागबमोजिमको रिट जारी भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सांसदकै समर्थनमा विश्वासको मत पाएको घोषणालाई असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिनु भएका थियो । रिट निवेदकले माग गरेअनुसार फैसला आएको पाण्डेका अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताउनुभयो ।
उक्त रिटउपर न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको भन्दै पदमुक्त हुने फैसला सुनाएसँगै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो । तर काँग्रेसले पनि बहुमत पाउन सक्ने आधार भने देखिदैन ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले पनि गण्डकी सरकारका विषयमा परेको मुद्दामा रिट जारी भएको बताउनु भयो । सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यकै समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट २०८१÷०१÷२३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।’
सामान्यतयाः समान हैसियत (संयुक्त इजलास)को इजलासले गरेको फैसलामा फरक मत भएमा राय व्यक्त गरेर बढी संख्यामा न्यायाधीश भएको माथिल्लो इजलासमा मुद्दा रिफर गर्नुपर्छ । तर हिजो अर्को संयुक्त इजलासले विषयवस्तुको सान्दर्भिकता फरक देखिएको भन्दै अर्को राय सहितको फैसला गरेको हो । आगामी दिनमा यस्तै विवाद भए कम्तिमा ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले नयाँ नजीर प्रतिपादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र राजीव गुरूङ ’दीपक मनाङे’ सांसद छन् । यसैकारण वर्तमानको संघीय सत्ता पक्षमा बहुमत नपुगेको हो भने विपक्षी दल काँग्रेसको पक्ष पनि बहुमत आउन सक्ने अवस्था छैन । पाण्डे पनि एक महिने मुख्यमन्त्री हुने स्थिति देखिएको छ जसले मध्यापधि निर्वाचन हुने सम्भावना ह्वात्तै बढाई दिएको छ ।
सर्वोच्चले ६० सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ३१ नै चाहिने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्दै एमाले–माओवादीको जोडबलमा सभामुखले गरेको व्याख्यालाई सच्याइदिएको हो । सभामुखको मतलाईसमेत आधार मानेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेसको रिटमाथि सर्वोच्चले सभामुखबाहेकै पनि विपक्षमा २७ र खगराजका पक्षमा ३० हुने भएकाले बहुमत समर्थित देखिएको भन्दै विश्वासको मतबाट परीक्षण गर्ने अवसर दिएको थियो ।
संविधानको बलमिच्याईं गर्दा खगराज नेतृत्वको सरकार ५१ दिनमै ढलेको छ । खगराजले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु भएको थियो । खगराजले मुख्यमन्त्री सर्वोच्चले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने विश्वाससहित दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजनाको आधारपत्रसमेत परिवर्तन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेका थिए । तर, अब भने यी दुबै सुरेन्द्रराज सरकारले ल्याउने भएको छ ।
मुख्यन्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनु भएका लमजुङका एमाले नेता कृष्णप्रसाद अधिकारीद्वारा समेत पदमाबाट राजीनामा :
यसैबीच, मुख्यन्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनु भएका लमजुङका एमाले नेता कृष्णप्रसाद अधिकारीले समेत पदमाबाट राजीनामा दिनु भएको छ । उहाँले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८१ जेष्ठ १५, मंगलवार १६:०८ गते
