विद्यमान संविधान भन्दा लोकतन्त्र ठूलो हो, त्यसको रक्षा गर्दै जेन– जी आन्दोलनको जनादेशलाई सम्बोधन हुने गरी बन्नु पर्छ नयाँ सरकार । तर वर्तमान् संविधानले मात्र जेन– जी आन्दोलनको जनादेशलाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिदैन यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
जेन– जी आन्दोलनकारी समूहले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेमा त्यसले संवैधानिक निरन्तता र क्रान्तिकारी परिवर्तन दुवैको वैधता पाउन सक्छ । तर त्यसका लागि जेन– जी पुस्तार्मा ऐक्यमत हुन जरुरी छ । किनकि, प्रधानमन्त्री हुने भनेको एक जना हो, समूह पिच्छेको सिफारिस प्राप्त व्यक्ति सबै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हुँदैन ।
जेन–जीका नाममा भएको आन्दोलन नेपालीका लागि ग्रिक पूराकथाको ‘पान्डोराको बाकस’जस्तै हुने त हैन ? आशंका उब्जिएको छ । आन्दोलनपछि विध्वंशसँगै अन्योल, अनिश्चितता र अराजकताको चरम रूप देखापर्ने र त्यसको बढावा हुने कार्य भइरहेका छन् । अन्तिममा देखिने ‘आशा’ भने अझै स्पष्ट र सुनिश्चित भइसकेको छैन । अहिले जेनजीको आन्दोलनले जनताको म्याण्डेट पायो । सुख–दुःख आफ्नो ठाउँमा भए पनि यसलाई म्याण्डेट नै मान्नुपर्छ । यसले नयाँ सुरुवातको म्याण्डेट पाएको छ, त्यसको सम्मानजनक सम्बोधन जरुरी छ ।
आन्दोलनकारी राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित नभए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पक्षमा भएको हुँदा त्यसले लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने पक्षमा थियो भन्ने मान्न सकिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा हुर्केका नवयुवा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिनु स्वाभाविक हो ।
मुलुक सरकार बिहीन अवस्थामा पुगेको एक सय घण्टा अर्थात चार दिन वितिसकेको छ र बढुदो अन्योलले भने नेपाली समाजमा अनेकौं शङ्का र निराशा उत्पन्न गर्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि निषेध गर्न सकिँदैन भने अहिले गठन हुने सरकारले सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यो सरकारबाट धेरै आशा गर्नु हुँदैन । यो अवस्थामा सर्वमान्य समाधान पहिल्याउनु निकै कठिन काम पनि हो ।
नेपाली समाजमा यौटा ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भन्ने उखान प्रचलित छ । सरकार गठनमा हुने ढिलाईले परिवर्तन विरोधी तथा परिवर्तनलाई प्रतिगमनको भ¥याङ बनाउन चाहनेहरूले बढी चलखेलको मौका पाउँछन् ।
तीनै राजनीतिक दलका नेताले भन्याझैं संसद्बाट अर्को सरकार गठन हुनसक्न सक्दैन । त्यसो भएमा आन्दोलनको भावनामा चोट पुग्छ । संविधान खारेज गरिएमा सङ्क्रमणकाल नै कहिल्यै अन्त्य नहुने अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ । यसैले यही संविधानमा टेकेर संसद्बाहिरबाट सरकार गठन गर्न सबै सहमत हुनुपर्छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका लागि समेत छिटो नयाँ मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन जरुरी छ । यसै पनि निकम्मा हुन पुगेका अहिलेका संवैधानिक आयोगहरूलाई निर्वाचित संसद्बाट निर्णय नहुँदासम्म निलम्वनमा राख्दा खासै फरक पर्ने देखिँदैन ।
विद्यमान संविधान जननिर्वाचित संविधान सभाले पारित गरेको दस्तावेज हो, यसलाई खारेज, संशोधन, पुनर्लेखन गर्ने अधिकार जनताबाट निर्वाचित संसद्लाई मात्र रहन्छ, अन्य विधि वा शक्तिबाट खारेज वा संशोधन गर्नु असंवैधानिक मात्र नभई अलोकतान्त्रिकसमेत हुनेछ । संवैधानिकमा नटेक्दा मुलुकलाई क्षति पुग्न सक्ने हुँदा अन्तरिम सरकार गठनका लागि संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने र दलहरूलाई निर्वाचन लड्ने विधिको अवलम्बन गर्न सहज बाटो खोल्न जरुरी छ । अतः नयाँ मन्त्रमण्डलको पहिलो बैठकबाट नै निर्वाचतको मिति तोकिनु पर्छ ।
विश्वको साथ पाउनका लागि शासनलाई लोकतान्त्रिक वैधता आवश्यक हुन्छ । यस कारण अबको मार्गचित्र लोकतान्त्रिक हुनैपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले सुझाएको ‘रचनात्मक मार्गचित्र’ पनि यही हुनसक्छ ।
प्रतिक्रान्ति हुन नदिनका लागि पनि अविलम्ब आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न नागरिक सरकार गठन गरिनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र २६, बिहीबार १७:३७ गते
