पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमा राख्न तीन दिनको अदालतद्वारा अनुमति

काठमाडौँ– काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । गए राति ललितपुरको कुसुन्तीस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई प्रहरीले म्याद थपका लागि अदालतमा साउन १८ गते उपस्थित गराएको थियो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले श्रेष्ठलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको थुना म्याद दिएर श्रेष्ठलाई काठमाडौं प्रहरी परिसर लगिएको छ ।
श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकमका सञ्चालक एवं सम्पादक हुन् ।
विरोधमा काठमाडौं प्रहरी परिसरअगाडि धर्ना :
यसैबीच, पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा आज बिहान पत्रकारहरूले भद्रकालीस्थित काठमाडौं प्रहरी परिसरको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा पत्रकारहरू त्यहाँ पुगेको बताइन्छ ।
धर्नाका क्रममा पत्रकारहरूले किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै नाराबाजी पनि गरेका थिए ।
धर्नाका क्रममा पत्रकार र प्रहरीबीच धकेलाधकेलसमेत भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
श्रेष्ठविरूद्ध एक महिलाले वैयक्तिक गोपनीयता भंग गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएपछि परिसरको टोलीले श्रेष्ठलाई नख्खुबाट पक्राउ गरेको प्रहरी भनाइ छ ।
पक्राउपछि प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालयमा आज विहान खानतलासी गरेको थियो । खानतलासीका क्रममा त्यहाँबाट कम्प्युटरका सिपियू र अन्य उपकरणहरू लगेको बताइन्छ ।
प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण :
प्रेस काउन्सिलले पत्रकार किशोर श्रेष्ठको घर र जनआस्था साप्ताहिको कार्यालयमा प्रहरीले खानतलासी गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले श्रेष्ठको घरमा समेत खानतलासी गरेको थियो ।
काउन्सिलले विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ’ … बुधबार राति पकाउ गरी उहाँको निजी निवास खानतलासी भएको र आज बिहानै उक्त सञ्चार माध्यमको कार्यालयमा हातहतियारसहित प्रवेश गरी कम्प्युटरलगायत सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
काउन्सिलले कुनै सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेका काकाउन्सिलसँग स्वअनुगमन, मेलमिलाप, सचेत गराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्ने वा कालोसूचीमा राख्नेसम्मका कारबाही गर्ने अधिकार रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यसैबीच, प्रहरीले हिरासतमा रहेका श्रेष्ठलाई वकिलसँग पनि भेट्न नदिएका बताइन्छ । पत्रकार श्रेष्ठको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएको छ ।