Breaking
सरकारले प्रशासनिक भार कम गर्न ३१ वटा अनावश्यक सरकारी निकायहरू खारेज गरेको छ भने ६ वटा निकायलाई गाभिएको छ । साथै, मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ । यसबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने आंकलन गरिएको छ ।
Breaking
यसअघि सभापति रविविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालत, पर्सा जिल्ला अदालतबाट पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता भएको छ ।
