‘काठमाडौँ– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट ऋण नलिएको दावी गर्नु भएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूले ऋण नलिएको तर नाम लेखिएको गृहमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
उहाँको लेखाई अनुरास, ‘अनुसन्धानले देखाए अनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाइसी फर्म, तिन पुस्ते विवरण लगायतका कुनै विवरण छैन । ल्याप्चे, हस्ताक्षर समेत छैन । अर्थात मैले ऋण लिएको छैन । मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ । रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन् कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रवि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो ।’
जीबी राईका सबै बदमासीको ठेक्का आफूले लिनुपर्ने हो भन्दै प्रति प्रश्न गर्दै लेख्नु भएको छ, ’के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनुपर्ने हो ?’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविको थप धारणा :
कान्तिपुर लगायतका केही मिडियाहरूले आज फरक तरकारी पस्केछन् । ‘काउली आलु’ खाँदा खाँदा वाक्क लाग्याथ्यो । आज ‘काउली आलु’ आएछ । फरक त्यत्ति हो ।
भ्रम पढेर भ्याइ सकियो होला भन्ने सम्झेर केही तथ्यहरू २ बुँदामा राख्दैछुः
बुँदा नं. १ः
रवि लामिछानेको नाममा Fake धितो ऋण खाता Create गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो ऋण लिएको होइन, मेरो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही होइन, छैन ।
अनुसन्धानले देखाए अनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, प्थ्ऋ फर्म, तिनपुस्ते विवरण लगायतका कुनै विवरण छैन। ल्याप्चे, हस्ताक्षर समेत छैन । अर्थात मैले ऋण लिएको छैन । मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ । रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रबि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो ।
के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनु पर्ने हो ?
के अभियोगपत्रमा मैले गैरकानुनी ऋण लिएको भन्ने पुष्टि भएको छ र ?अभियोगपत्रमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा तत्कालीन समयमा शेयरधनी रहेको वाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टि भएको कतै केही छ ? म जीबी राईले ल्याएको लगानीको आम्दानीको श्रोत हेर्ने अधिकारी थिए कि, ऋण माग कर्ता थिए कि, ऋण दिने सहकारीको आधिकारिक व्यक्ति थिए? कि म दुई चार करोड ठग ठाग गरेर जीवन धान्न पर्ने हैसियतहीन मान्छे हुँ ?
अभियोग पत्रले त स्पष्ट पारेको रहेछ त। कि कान्तिपुरले छुट्टै अभियोग पत्र प्राप्त ग¥यो ? अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा सहकारी सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका २८ जना प्रतिवादीहरूले के कति रकम कुन प्रतिवादीले ठगी गरी हिनामिना गरेको भनी बिगो दाबी सहित प्रतिवादी कायम भइसकेकोले Fake ऋणी Create गरिएको व्यक्तिलाई बयान लिने, मुद्दा दायर गर्ने, प्रतिवादी कायम गर्ने कार्य आफै कानुन विपरीत होइन र? प्रमाण चाहिन्न ? कि कान्तिपुर हेडलाइन नै सारा प्रमाण हुन् ? नाम लेख्दै ऋण लिँदै तिर्दै गरेका कयौँ मान्छे मध्य म पनि एक रहेछु । कान्तिपुर कै एक कर्मचारी पनि रैछन । अनि गैरकानुनी ऋण प्रवाहमा मेरो कसरी संलग्नता हुन्छ ?
कान्तिपुरको समाचारमा आए जस्तो सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेले गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको पुष्टि भएको छैन ।
बुँदा नं. २ः बुँदा नं १ पटक पटक पढ्नु होला, बुझ्ने गरी पढ्नु होला ।
अन्त्यमाः म सहकारी ठगी कार्यमा कहीँ कतैवाट नजोडिएको र नदेखिएको प्रमाण सहितको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्यमा नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले प्रमाण र कानुनको आधारमा दोषी प्रमाणित गर्नु पर्छ भन्छ । प्रमाणको अभावमा कानुन विपरीत मलाई वलजफ्ति प्रतिवादी कायम गराउन विशेष गरी कान्तिपुर किन उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?
यसको जवाफ मै खोज्छु, छिट्टै खोज्छु । थोरै धैर्य गर्नु होला । मैले आजसम्म आफ्ना शुभ चिन्तकहरूलाई निराश बनाएको छैन ।
भोलि आलु काउली कि काउली आलु ?? कि मिक्स ??
ह्यापी चैत दसैँ !!!
सहकारीमा सदस्य नै नरहेका रविका नाममा ऋण प्रवाह हुनु र त्यो ऋण उनकै कम्पनीमा पठाइनु गैरकानुनी काम हो । सहकारी कानुनले कुनै पनि सहकारी संस्थालाई आफ्ना सदस्यबाहेक अरूलाई ऋण दिन रोक लगाएको छ । त्यसमाथि कम्पनीले सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।
सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा गोर्खा मिडिया प्रालिमा रकम गएको देखिन्छ । तर को रवि लामिछाने भन्ने खुलेको छैन । सुप्रिम सहकारीले व्यक्तिको नाम मात्र उल्लेख गरेर ऋण वितरण दिएको छ । त्यो नाम त जसको पनि हुने भयो नि । अरू कुनै विवरण छैन अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए ।
उक्त मुद्दामा एक अर्ब दुई करोड माग दाबी :
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट सर्वसाधारणको ८६ करोड रूपैयाँ बराबर बचत ठगी गरेको भनेर २८ जनाविरूद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ । सुप्रिम सहकारीमा भएको घोटाला प्रकरणको उक्त मुद्दामा एक अर्ब दुई करोड माग दाबी लिनुपर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । सहकारीमा राखेको निक्षेप हिनामिना गरेर ठगी गरेको अभियोग लगाएर एक हजार ८३१ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रकम हिनामिना भएको देखिएको छ । तर, सहकारीको कुल एक अर्ब दुई करोड रकम हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सोही आधार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
बेसीशहरको कालिका सहकारीजस्तै सुप्रिममा पनि :
बुटबलको सुप्रिम सहकारी र बेसीशहरको कालिका सहकारी काण्ड पनि उस्तै देखिएको छ । कालिका सहकारीमा पनि २६ जनालाई जबबरजस्त मुछ्ने काम भएको उनीहरूको दावी छ । आफूले सहकारीका नाउँमा चियासम्म पनि नपिएको तर मुद्दा खेप्नु परेकोमा २६ मध्येका कतिपय आक्रोशित देखिएका छन् । त्यसैगरुी, सुप्रिम सहकारीमा पनि गृहमन्त्रीलाई मुछ्ने काम भएको देखिएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुुसार गृहमन्त्री हैसियतको व्यक्तिलाई त त्यसरी मुछिने रहेछ, हामीले के हौं र ? उनीहरूले तर्क गर्न थालेका छन् ।
दीपेश पुनसहित ३ जनाको बयान सकियो :
बुटवल । बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाको आज जिल्ला अदालतमा बयान लिइएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेका सहकारीका अध्यक्ष ओम गुरुङ, सहकारीका पूर्व सचिव दीपेश पुन र सहकारीको भैरहवा व्यवस्थापक दुर्गा चापागाईँको बयान सकिएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सूचना अधिकारी अधिकारी अनन्त राम मरासिनीले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार उनीहरूलाई सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा बयान लिइएको हो । आज बिदा भएको कारणले प्रहरीले पक्राउ गरेका अन्य तीन जनाको बयान पर्सीमात्र लिइने छ । सो काण्डमा मुछिएका निता थापा मगर, दीपक न्यौपाने र रोशनी गुरुङलाई पक्राउ परेका छन् ।
ओखलढुङ्गा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाई सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका सबैको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ ।
प्रकाशित मिति २०८१ बैशाख ५, बुधबार ०६:१५ गते
