काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कम्तीमा एक वर्ष बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था(साकोस) दर्ता बन्द गर्न सुझाव दिएको छ । सो दलले ‘सहकारी, लघुवित्तीय संस्थाको संकट र समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्दै सहकारी समस्या समाधान सुझाव सहित उक्त माग फागुन १ गते गरेको हो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीहरूले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई बन्द गराउन समेत सुझाव दिएको छ ।
सो समितिले दिएको अन्य सुझावमा सहकारी ठगीमा संलग्नलाई सार्वजनिक लाभको पद दिन हुँदैन भन्ने किटान गरिएको छ । सहकारीमा नियम विपरित काम गर्ने सञ्चालक तथा खराब ऋणीलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुझाव रहेको छ । रास्वपाको एक वर्षका लागि सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतीको काम बन्द गर्न सुझाव छ ।
‘देशभरिका सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र सञ्चालकहरूको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सो प्रतिवेदन रास्वपाको अर्थ तथा नीति विभागले तयार गरेको हो । उपसभापति एवम् सांसद स्वर्णिम वाग्ले सो विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ । कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने समेत सुझाव छ ।
तीन महिना भित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्न पनि रास्वपाको सुझाब छ । त्यसमा समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा संचालक फरार रहेका) तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र समस्यारहित अवस्थाका गरी तीन वटामा छुट्टयाउन भनिएको छ ।
बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाका एफडिआइसी (फेडेरन डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन) जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न भन्दै सुझावमा भनिएको छ, ‘सो कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफनो कूल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’
प्रतिवेदनमा सहकारी सञ्चालक लगायतले ऐन विपरीत कसुर गरेको पाइए उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएको ऐन संशोधनबाट समेत सहकारी ऐन २०७४ लाई थप कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
सरकारले २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
सहकारीले २५ लाखभन्दा बढीको निक्षेप लिन नपाउने प्रस्ताव सकारले गरेको भए पनि संसदले त्यसलाई हटाएर पारित गरेको थियो ।
एसटीआई राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।
‘सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पति बिक्री लगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरूको रकम बचत फिर्ता गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिने । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारीका सञ्चालक लगायतले ऐन विपरीत कसूर गरेको पाइएमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउने,’ सुझावमा भनिएको छ ।
आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गर्ने र नियतवश ऋण नतिर्ने लघुवित्त ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ ऋण असुली गर्न उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सञ्चालकहरू तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था सञ्चालनको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ ।
सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पनि पुनः तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ । सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनः संरचनाको कार्यक्रम लागु गर्न समेत सुझावमा भनिएको छ ।
कर्जा असुली न्यायाधीकरण कानुन चाहिन्छ :
कर्जा असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्था ऐनमा नै हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । सहकारी ऐनको दफा ८२ मा त्यसको व्यवस्था रहे पनि गठन तथा सञ्चालन तोकिए अनुसार हुने भनेको भन्दै नियमावलीबाट कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेर मुद्दा छान्न नसक्ने भएकाले ऐन नै बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै सहकारी सम्बन्धी मुद्दाका विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क–कसले अनुसन्धान गर्नेलगायत विषय सहकारी ऐनमा नै प्रष्ट किटान गर्नुपर्ने सुझावमा भनिएको छ ।
सहकारी ऐनमा सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायत स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
‘सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क–कसले गर्ने हो, स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका लागि कानुनकै किसिमबाट रहनुपर्छ । समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाए संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइनुपर्छ ।’
बचत र कर्जा सीमा तोक्न सुझाव :
सहकारीमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ । कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्न पनि भनिएको छ ।
सहकारीहरूले घरजग्गा लगायत अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ‘एसटीआई’ को व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन संसदले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
यसको विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंकभित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि स्थापना भएको वित्तीय जानकारी इकाइ जस्तो रूपमा राख्न सके पनि प्रभावकारी हुने सुझव छ ।
वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा २०६१ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदन र महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २०६९ मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार तत्काल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्ने सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारी ऐन संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीहरूको योगदान कुल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्ट्याएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका लाखौं नेपालीलाई न्याय दिन आफैँ सक्रिय भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ’यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु । लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु । तपाईँहरूको सुझाव पनि म हेर्छु, यस कार्यमा तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहियो ।’
प्रकाशित मिति २०८० फाल्गुन १, मंगलवार २०:५४ गते
