बेसीशहर– यहाँ स्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.(सोकास)को सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीपनको निरन्तरताप्रति आक्रोसित भएका उक्त साकोसबाट पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरू थप आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलनको अर्को चरणका क्रममा उनीहरूले पोखरा स्थित गण्डकी प्रदेशको सहकारी रजिष्टारको कार्यालयमा पुगेर आफ्ना गुनासा तथा माग राख्दै आफ्नो बचत र सेयर रकम फिर्ता गर्न र सञ्चालकहरूका लागि कानुनी कारवाही गर्न कडा शब्दमा पुस ५ गते माग गरेका हुन् ।
लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका– ८ को सेराचोकमा मुख्य कार्यालय रहेको कालिका साकोसका पीडित सेयर धनी तथा बचतकर्ताहरूद्वारा गठित संघर्ष समितिका संयोजक बालकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल राजिष्टारको कार्यालयमा पुगेर आफ्ना माग बचत रकम, सेयर रकम फिर्ता सहित गैरजिम्मेवार हुने उक्त साकोसका पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई पीडितहरूलाई न्याय दिनु पर्ने माग गरेका हुन् । यसअघि गत मंसिर ८ गते उनीहरूले उक्त सहकारीका सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारपन झल्कने फेहरिस्त सहित आफूहरूले यस अघि बचत तथा सेयर रकम फिर्ताका लागि चालेका कदमका बारेको जानकारी सहितको उजुरी गरेका रहेछन् । त्यसका आधारमा राजिष्टारको कार्यालयबाट सोही महिनाको १३ गते उक्त साकोसको स्थलगत निरीक्षण र निर्देशन दिएको सहकारी रजिष्टारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख, रजिष्टार रमेश घर्तीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सो साकोसका सञ्चालकहरूले संस्था सञ्चालन गर्ने शैलीमा कमजोरी हुनुका अतिरिक्त उनीहरूका बीचको राजनीतिक दाउपेच र इगोका कारण पनि समस्या जटिल बन्न गएको बुझिन आएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चालकहरू इमान्दारिता र इच्छा शक्ति हुने हो भने त्यो संस्थामा त्यस्तो जटिल अवस्था आएको देखिदैन । तर सञ्चालकहरूको इमान्दारिता र इच्छा शक्तिमा कसरी ह्रास आयो ? भन्ने बुझ्न अलिक कठिन भयो, त्यो भने हामीलाई भन्दा सधैं त्यही बस्नु हुने तपाईहरूलाई नै थाहा हुनु पर्ने हो ।’ रजिष्टार घर्तीले थप भन्नुभयो, ‘हामीसँग समय थिएन, छोटो बसाईमा भित्री सबै कुरा बुझ्न भ्याइएन, हामी समस्या र समाधानको जड खोज्दै छौं ।’
उक्त अवसरमा सो सहकारी कार्यालयका सूचना अधिकारी चोलाकान्त वाग्लेले हामीले कालिका साकोसका सञ्चालकहरूलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र ३५ दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाएर निकास निकाल्नका लागि निर्देशन दिएका छौं, तपाईहरूले राम्रो लेखा परीक्षकमार्फत ३, ५, ७, १० कति वर्षको लेखा परीक्षण गर्नु पर्ने हो ? लगायत सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारीपनप्रति के कस्तो कारवाही गर्न उचित हुने हो ? सहकारी सिद्धान्त, ऐन र नियमावलीका आधारमा निर्णय गर्न सहयोग गर्नु राम्रो होला भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
सो क्रममा सहकारीको पहिलो नियमक निकाय स्थानीय तह अर्थात बेसीशहर नगरपालिकाले समेत आफ्नो अनुगमनकारी निकायको भूमिका निभाउन नसकेको प्रति तिखो टिप्पणी गरिएको थियो । कतै नगरपालिकाले झैं तपाईहरूबाट पनि सञ्चालकहरू संरक्षित त छैनन् ? भन्ने प्रश्न पीडितहरूले राखे पछि केही समय दुई पक्षका बीचमा चर्काचर्की समेत परेको थियो ।
त्यस्तै, सो सहकारीका सञ्चालकहरूले सुनाउने गरेको लेखाको विवरण रजिष्टरयुक्त लेखापरीक्षकले आत्मा साक्षी राखेर अडिट गरी निकाले प्रतिवेदन हो ? त्यो प्रतिवेदन नक्कली हैन भन्ने रजिष्टारको कार्यालयसँग कुनै आधार प्रमाण छ कि ? सञ्चालहरूले केही नक्कली ऋणी खडा गरी रकम झिकेर आफैले भान्सा गरी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरूले आफू र आफ्नालाई बिना धितो लगानी गरेको, असुलीमा ध्यान नदिएको कारणले त्यस्तो रकम असुल उपर हुन नसकेको, सञ्चालकहरू आफैले बिना धितो १२– १५ लाख रुपैयाँको ऋण लिने, ४– ६ वर्षसम्म साँवा त के व्याज रकम समेत सुको नतिर्ने तर पीडितहरूले आवाज निकाल्न लागे पछि भने त्यो सम्पूर्ण रकम रातारात तिरेको देखाइने कसरी सम्भव छ ? त्यो केबल कागजी रुपमा हिसाव मिलान बाहेक ऋण असुलीको ढोस आधार त देखिदैन, यस्ता नक्कली काम समेत सञ्चालकहरूबाट हुँदै आएको अवस्था छ भन्ने विषय गम्भिर रुपमा उठाइएको थियो ।
त्यस्तै, वार्षिक रुपमा नियमित बस्ने साधारण सभामा त कहिल्यै (कुनै वर्ष पनि) कोरम पुग्ने हैन/पुग्दैन, मर्जर गर्ने निर्णय गरिएका साधारणसभा लगायतका कुनै पनि साधारण सभामा समेत कोरम नपुग्ने गरेको तर सञ्चालकहरूले कतिपय सेयर सदस्यहरूको आफैले दस्तखत ठोक्ने र कतिपयको घर– घरमा गएर सही गराउने गरिएको हु्ँदा अब गरिने भनिएको ‘विशेष साधारणसभा’मा पनि कोरम पुग्दैन र कुनै ठोस निर्णय गर्न सकिने देखिदैन । त्यसो भएको हुँदा त्यस्तो अपत्यारिलो र लामो समय लाग्ने कहाली लाग्दो बाटो आफूहरूका लागि उपयुक्त नहुने हुँदा ‘शरीरका गढेको काँडा झिकेको जस्तो हुने गरी रजिष्टार कार्यालयबाट आफूहरूका लागि न्याय दिलाउने काम हुनु पर्यो’ भन्ने माग प्रतिनिधि मण्डलबाट जोडदार रुपमा राखिएको थियो ।
यसैगरी, सञ्चालकहरूको लापरवाही बाहिरिन थालेको एक वर्ष भयो, यसअघि आफूहरू संस्थामा धाउनेदेखि लिएर नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेको, प्रहरी कार्यालयमा गरिएको एक प्रतिवद्धतापत्र अनुसारको काम पनि उनीहरूबाट नभएपछि हामीले उपचारका थप विधि खोज्नु पर्ने भएको हो, सञ्चालकहरूले नीचताको हद नाघेर हामीलाई सोधेर बचत राखेका हौ र माग्न आउँछौं सम्म ? सम्मका शब्दहरू समेत बोल्ने र प्रायः भन्ने एउटै भाषा(जवाफ) भनेको ‘आफू जेल बस्न तयार रहेको’ भन्दै ध्वाँस दिने रहिआएको छ, त्यसैले एक पटक उनीहरूको त्यो ‘जेल जाने रहर’ पुरा गराउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसका लागि राजिष्टार कार्यालयबाट विशेष पहलको माग गर्दछौं पीडितहरूले भनेका थिए ।
पीडितहरूका माग सुनिसकेपछि रजिष्टार कार्यालयबाट तीन संस्थाहरू मर्जर गर्दाको साधारणसभाको माइनुटमा तपाईहरूको फरक मत वा टिप्पणी केही उल्लेख गर्नु भएको छ ? भनी सोधनी भएकोमा ‘आफूहरू मध्येका सबै मर्जरको विरोधी रहेको र ती साधारणसभा कुनैमा पनि आफूहरूले उपस्थिति र निर्णयमा दस्तखत नगरेको’ एक स्वरमा बताएका थिए । साथै, मर्जर गर्दा सञ्चालकहरूले संस्थाको गुदी जति आफूहरूले राखेर, खोक्रो नक्कली कागजात खडागरी मर्जर गरेको, मर्जर गर्नु अघिदेखि घर भाडा, स्टाफ खर्चमा समेत संस्थाको हैसियत भन्दा बढी बढी मनपरी साथ खर्च गरी आएको लगायतका काममा आफूहरू चित्त नबुझेको पीडितहरूको भनाई छ ।
प्रतिनिधि मण्डलको भेटघाटको अन्त्यमा राजिष्टार कार्यालयबाट संघर्ष समितिलाई हालसम्म गरिएका कारवाहीका शृंखलाहरूको विवरणको लिखित पत्रमार्फत जानकारी दिने काम हुनुका साथै सो कार्यालयले पीडितहरूको हक हितमा काम गर्ने तर सकेसम्म संस्थामा ढोका लाग्ने वातावरण नहोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिने, कानुनी रुपमा चुकेका सञ्चालकहरूले उन्मुक्ति नपाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको एक सहभागीले बताए ।
त्यसैगरी, पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने बारेमा गत साउन ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गरेको प्रतिवद्धता पत्रको पहिलो म्याद गुज्रेर दुई महिना बढी समय हुन लाग्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदेखाएको हुँदा त्यस साकोसका सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको विकल्प आफूहरूसँग नभएको उनीहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार २०७९ कार्तिक मसान्तमा बचत र सेयर रकमको ३० प्रतिशत, २० प्रतिशत ०७९ कै माघ महिनामा र बाँकी ३० प्रतिशत र २०८० सालको साउनमा सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी सो साकोसका सञ्चालकहरूले कागज गरेको देखिन्छ । सो अनुसारको पहिलो म्याद गुज्रदा पनि काम नभएका कारणले आफूहरू थप आन्दोलनमा लाग्नु पर्ने भएको संघर्ष समितिको भनाई छ ।
सो कागजको दोस्रो बुँदामा १ अनुसारको सर्त अनुसार भुक्तानीको काम नभएको खण्डमा बचतकर्ताहरूले कुनै अड्डा अदालतमा उजुर बाजुर गरेमा आफूहरू कानुनु बमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको समेत उल्लेख छ(हेर्नु होस् सो कागजको प्रतिलिपि) ।
सो प्रतिनिधिमण्डलमा रजिष्टारको कार्यालयमा जानेहरूमा संघर्ष समितिका संयोजक बालकृष्ण श्रेष्ठ, संघर्ष समितिका अभियन्ताहरू गंंगा घले, टेकनारायण लामिछाने, तैमाया गुरुङ, शालिग्राम अधिकारी, गायत्री सेढाई तथा सेयर सदस्य एवम् वरिष्ठ पत्रकार नवराज पहाडी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुष ६, बुधबार १०:४१ गते
