बेसीशहर– लमजुङमा प्रतिलिपि अधिकारको विषय पाठ्यक्रममा राखिनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टारको कार्यालयद्वारा यहाँ आयोजित प्रतिलिपि अधिकार कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू तथा श्रष्टाले प्राप्त गर्ने रोयल्टी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले पुस १८ गते त्यस्तो बताएका हुन् ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालले उक्त अन्तरक्रियाको उदघाटन गर्दै यस विषयको सचेतनाका लागि प्रतिलिपि अधिकारको विषय पाठ्यक्रममा राखिनुका साथै यस्ता गोष्ठी, सेमिनार र सचेतनाका कार्यक्रमहरू स्रष्टासहितका उत्पादक वितरक र अन्य सरोकारवालाका बीचमा गरिनु पर्छ भन्ने सुझाव दिनु भयो । उहाँले प्रतिलिपि अधिकारबारे सर्जकहरू आफै सचेत हुन आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । उहाँले प्रतिलिपि अधिकार कानुन २०२२ सालमै बनेको र पछि परिमार्जित हुँदै आएको भएता पनि कार्यान्वयनका क्षेत्रमा केही समस्या देखिएका छन् भन्नुभयो । रचना दर्ताका लागि कानुन बाध्यकारी त छैन तर दर्ता हुँदा अधिकार सुरक्षित गर्न सजह हुने हुन्छ उहाँले सुझाव दिनु भएको थियो ।
बेलायतमा आएको भए पनि हामी कहाँ आइपुग्न लामो समय लाग्यो र पनि कार्यान्वय पक्षमा अझै धेरै कमजोरी र द्विविधाको स्थिति रहेको प्रमुअ अतिथि खनालले स्मरण गर्नु भयो । उहाँले जोड दिदै भन्नुभयो, ‘यसमा पीडित हुने वर्ग स्रष्टाहरूनै सजग भएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
सो अवसरमा प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयका रजिष्टार प्रल्हादप्रसाद पुडासैनीले प्रतिलिपि अधिकार र यसका विविध पक्षहरू विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विविध पक्षमा जानकारी दिनु भएको थियो । उहाँले सम्पत्तीको परिभाषा दिदै चलअचल र बौद्धिक सम्पत्ती हो, यसमा नैतिक अधिकार अझ बलियो हुने भन्दै निधन भएको ५० वर्षसम्म आर्थिक अधिकार रहने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुनामदन कृतिको उदाहरण दिदै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग आजका दिनमा पनि मुनामदनको नैतिक अधिकार छ भन्ने प्रष्ट्याउनु भएको थियो । उहाँले रोयल्टीको काम गर्ने संस्थाका साथै अन्य सम्बद्ध संस्थाहरूसँग आफूहरूले निकटको सम्बन्ध राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले स्रष्टाहरूको सम्मानले नै देश समुन्न हुन मद्दत पुग्ने हुँदा यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ र सचेतनाका कार्यक्रम बढाउन र त्यसका लागि पठ्यक्रममै प्रतिलिपि अधिकारको विषय पढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रतिलिपि अधिकारका कानुनी पक्ष र कार्यान्वयनको स्थिति विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले लमजुङ आएको १४ महिनाको अवधिमा यसबारेमा उजुरी शून्य रहेको र यस्तो चर्चापरिचर्चा केही नसुनेको बताउनु भयो । उहाँले कुनै पनि कानुनको कार्यान्वयका लागि सचेतनाको अवश्यक हुन्छ यो कानुनको बारेमा आम स्रष्टालाई बुझाउन जरुरी देखेको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
ती कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूमीश्वर पोखरेलले यसको कार्यान्वयनको पक्षमा आफूहरू समेत अलमलमा रहेको बताउनु भयो । सूचना र प्रचारको अभावको अनुभव भएको बताउँदै उहाँले अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र छ यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि नैतिक अधिकार तथा नैतिकबल उच्च हुन आवश्यक छ भन्नुभयो । उहाँले निर्वाचनको बेलामा जस्तो केही साधन स्रोत उपलब्ध गराएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म युनिट राख्न सकिने बताउनु भयो ।
अर्का टिप्पणी कर्ता नेपाल बार एसोसिएसन लमजुङका अध्यक्ष बुद्धिसागर बरालले बेलायतमा यो कानुन सन् १७१० मै आएको हो तर हामी कहाँ आउन दुई शताब्दीभन्दा पनि बढी लाग्यो । यस हामी कति पछि छौं भन्ने यो तथ्यले पुष्टि गरेको छ भन्नुभयो । उहाँले कानुन बन्न भन्दा पनि यस विषयमा सचेतना र कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । पीडकलाई दिइने सजाय पनि हचुवाका आधारमा निर्णय हुने र अलिक अधिक हो कि ? भन्ने देखिएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयका रजिष्टार प्रल्हादप्रसाद पुडासैनीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उहाँले विभिन्न सहभागीहरूले राखेका जिज्ञासाको समेत जवाफ दिने काम गर्नु भएको थियो । उहाँले यो कार्यालय आजका दिनसम्म संघीय राजधानीमा एउटा मात्र रहेको र यस्ता कार्यक्रम एक प्रदेशमा एक जिल्लाका दर ले रहेक वर्ष गर्ने गरिएको जानकारी दिनु भयो । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन आयोजक कार्यालयका शाखा अधिकृत लालबहादुर बस्नेतले गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुष १८, सोमबार २१:११ गते
