काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकता बारे अदालतमा दर्ता भएको रिट बदर गर्न माग गरेको छ । अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै उहाँको नागरिकता विवाद झिकेर रिट दिने निवेदकहरूको कुनै पनि हक आफूले हनन् नगरेको जिकिर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सो रिट खारेज हुनुपर्ने माग पुस २० गते गरेको हो ।
रबिले निष्क्रिय रहेको नागरिकता पेश गरेर संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै रवि बसौला लगायतले उहाँको शपथसमेत रोक्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दिनु भएको थियो ।
उक्त रिटमा इजलासबाट विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।
अर्ध न्यायिक निकायका रुपमा रहेको प्रशासन कार्यालयबाट पठाइएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले निवेदनसाथ पेश गरेको कागजातबाट विगत चार वर्षदेखि रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठेको अवस्थामा उक्त नागरिकता विवाद अदालत प्रवेश गर्न के कारणले विलम्ब भएको हो भन्ने कुराको मनासिव आधार र कारण खुलाउन नसकेको, संसदको अयोग्यताको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भए पनि यस कार्यालयबाट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् नहुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् पेश गरेको निवेदनमा रबिको नागरिकता स्थितिबारेमा कुनै तर्क दिएको छैन । त्यसको अलाबा यसरी रिट दिने हकदैया निवेदकहरूलाई नभएको समेत सो जवाफमा जिकिर छ ।
‘संविधान ऐन÷कानुन नियमावलीसमेतले उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले आफैं वा वारेसमार्फत् उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै हकदैया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले रिट दिएको देखिँदा यो खारेज भागी छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्क र दावी छ ।
निर्वाचनमा संसदको उम्मेदवार भएर चुनाव लडेका रबिको अयोग्यताको प्रश्न उठाउने अधिकार उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई मात्र भएको तर्क काठमाडौं प्रशासनको तर्क छ । हकदैया नपुग्ने अधिवक्ताहरूले दायर गरेकाले रिट खारेज हुने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री रबिउपर अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको भन्ने रिट निवेदकको दावी छ ।
स्मरणीय छ, रिट निवेदकहरूले रबिको शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि लामिछानेको शपथ अघि बढेको हो । त्यसपछि भने उहाँ उपप्रधानसहित गृहमन्त्री नियुक्त ह्ुनु भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुष २१, बिहीबार १६:३३ गते
