काठमाडौं– सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानूनविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन पुस २१ गते दिएको हो ।
कानूनविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त परिपत्र जारी गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगी÷निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।
अब स्थानीय प्रशासनमार्फत अनुगमन हुने र त्यहाँ अनुमति नलिएका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजना समाप्त भएपछि पनि उत्खनन कार्य गरिरहेका उद्योग फेला परेमा बन्द गरिने जानकारी गृहप्रवक्ता पोखरेलले दिनुभएको छ ।
स्मरणीय छ, करिब दुई वर्ष अघि पनि गृहले मापदण्ड विवरितका र नवीकरण नभएका क्रशर बन्द गर्न यस्तै निर्देशन जिल्ला प्रशासनलाई दिएको थियो । तर पालिकाहरूले विकास निर्माण ठप्प हुने भयो, भन्दै खोल्न गलाएका थिए । ऐले फेरि त्यस्तै निर्देशन आएको छ यो व्यवहारतः के कति सम्भव हुने हो ? हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुष २२, शुक्रबार ०९:२९ गते
