काठमाडौं– सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठित कार्यदलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीलाई पुस २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सत्तारुढ दलका तर्फबाट संयोजक एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सो प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो ।
बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृमन्त्री रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी सहभागी हु्नुहुन्थ्यो ।
चौध पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सरकारले अबलम्वन गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सुशासनको विषय छ, सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषय छ, शिक्षा, स्वास्थको विषय हामीले प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवदेनमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूका घोषणापत्रमा समावेश विषयलाई पनि समेटिएको छ ।’
अब उच्चस्तरीय राजीनतिक संयन्त्रले प्रतिवेनको अध्ययन गरेर थपघट गरेर सरकारलाई बुझाउने बताइएको छ । यही प्रतिवेदनलाई सरकारले आफ्नो मार्गदर्शनको आधार मान्ने छ ।
सो कार्यदल पुस १४ गते गठन गरिएको थियो ।
न्युनतम साझा कार्यक्रममा राप्रपा, जसपा र जनमतका एजेण्डाहरू समावेश गरिएका छन् । उनीहरूले सरकारमा सहभागी हुनका लागि सर्त अघि सारेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुष २३, शनिबार २०:३६ गते
