काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभाबाट प्रचण्ड बहुमत पाउन सफल हुनु भएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रचण्डले पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिनु भएको हो ।
२७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाका कुल २७० सांसद सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पक्षमा २६८ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्र विपक्षमा मतदान गर्नु भएको हो । केसी र सुवालले छलफलकै क्रममा विपक्षमा मतदान दिने बताउनु भएको थियो ।
नेकपा (एमाले) सहित विभिन्न सात दल र स्वतन्त्र गरी १६९ जना सांसदको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएका उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १० पार्टीले समर्थन गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा प्रचण्ड बहुमत पाउनु भएको हो ।
कांग्रेस पनि सत्ता पक्ष ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा प्रचण्डलाई समर्थन नगरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आज बिहान मात्रै उनलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका थिए ।
कांग्रेसले गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने बताउँदै विश्वासको मत दिएको हो । तर कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संवैधानिक परिषदमा उसको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।
संसदमा विश्वासको मत लिइसकेपछि अब दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध अविश्वासको मत ल्याउन पाइँदैन ।
यसअघि संसदमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलले विश्वासको मत दिने भएपछि आफूलाई न्याय भएको दावी गर्नु भएको थियो । त्यो सँगै उहाँले भन्नुभयो, ‘योसँगै चुनौतीहरू पनि आएका छन् ती चुनौतीलाई कसरी पार लगाउने भन्ने पनि छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा धेरै दल र सांसदको समर्थन पाउँदा आफूमाथि न्याय भएको महसुस गरेको बताउनु भएको छ । आफूले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, खस आर्य सबैको हक, अधिकार, पहिचान र उन्मुक्तिको लागि निकै ठूलो लडाई लडेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दावी गर्नु भयो ।
उता, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्नु भएको थियो । विश्वासको मत लिदने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै देउवाले संसद विघटन गर्न सकिने एमाले अध्यक्षको अभिव्यक्तिमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उहाँको दावी थियो । देउवाले भन्नुभयो, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि यो पनि परीक्षाको घडी हो ।’
हिजो ओलीले संसद विघटन गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीसहित आफूहरु एक ठाउँमा उभिएको र सर्वोच्च अदालतले पनि संसद पुनःस्थापना गरेको स्मरण गर्दै देउवाले भन्नुभयो, ‘आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकले तीनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको अवस्थामा संविधानको रक्षाका लागि खरो रुपमा उभिने चुनौती हाम्रासामू आएको छ ।’ संविधानको रक्षाका लागि उभिने विश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिने भएको उहाँको तर्क थियो ।
भएभरका सबैले सरकारलाई समर्थन दिनु डरलाग्दो : चित्रबहादुर केसी
उता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्नुले नेपालमा डरलाग्दो दृश्य देखिएको बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णय गरेको प्रति कटाक्ष गर्दै उहाँले नेपालमा विचित्रको दृश्य देखिएको उल्लेख गर्नु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुन्छ, मैले जानेको संसदीय व्यवस्था त त्यस्तो हो, नेपालमा त आज विचित्र के भयो भने भएभरका सबै सरकारमा सामेल हुने, सरकारलाई समर्थन गर्ने, यहाँ भन्दा हाइसञ्चो सत्तापक्षमा बस्नलाई के हुन्छ ?’
संसदमा शक्तिशाली प्रतिपक्ष भएन भने सरकार निरंकुश हुने दावी अध्यक्ष केसीको थियो । कांग्रेसले दिएको समर्थनभित्र कुनै अदृश्य खेल हुन सक्ने आशंका पनि उहाँले गर्नु भएको छ ।
सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिंदा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गर्दै उहाँले कांग्रेसले अहिले समर्थन दिएर पछि सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने रणनीति हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नु भयो ।
अध्यक्ष केसीले आशंका र प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न त पाइँदैन संसदमा तर दिएको समर्थन थुत्न त संविधानले छेक्दैन नि’ ‘त्यस्तो बेला सरकारको हालत के हुन्छ ? त्यही खेलभित्र यो (समर्थन) त होइन कतै ?’
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली बीच यहाँ चलेको जुहारी पनि त्यही खेलको हुन सक्ने आशंका अध्यक्ष केसीले व्यक्त गर्नु भयो । केसीले भन्नुभयो, ‘तर आफू भने एक्लै भए पनि प्रतिपक्षमा बस्छु ।’
कांग्रेसको निर्णय संविधानको मर्मविपरीत र गैर राजनीतिक :
कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रतिपक्षीविहीन जस्तै भएको छ । संविधानविद्हरूले कांग्रेसको आजको निर्णय संविधानको मर्मविपरीत र गैर राजनीतिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले कांग्रेसले संविधानको परिकल्पनाविपरीत कदम चालेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विश्वासको मत दिइसकेपछि त्यो प्रतिपक्ष हुँदैन । अनुपस्थित रहन सक्थ्यो भोट नहाल्न सक्थ्यो तर विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्ष रहेन, सत्तापक्ष भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले आज चालेको कदम असंसदीय र अराजनीतिक अभ्यास हो भएको छ ।’
उहाँले थप भन्नुभयो, ‘कांग्रेसको दाउ समर्थन पनि गर्छु, विश्वासको मत पनि दिन्छु, प्रतिपक्षीमा पनि बस्छु भन्ने देखियो यस्तो त संविधानले परिकल्पना गरेको नै छैन ।’ कांग्रेसले संसदीय व्यवस्था नै नबुझेको उहाँको टिप्पणी छ ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि विश्वासको मत सरकारलाई दिएको पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिपक्षी नहुने बताउँछन् ।
उहाँका अनुसार राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई समर्थन गर्दैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको दल प्रतिपक्षी हुन्न । तर हामी कहाँ सिद्धान्तभन्दा व्यवहारवादी राजनीति चल्न थाल्यो ।’
संविधान र कानुनले विपक्षी दल भनेको के हो भनेर स्पष्ट नपारेकाले पनि यस्तो राजनीति हावी भएको उनको तर्क छ ।
प्रतिनिधि सभामा रहेका २७५ सदस्यीय मध्ये कांग्रेसका एकजना सांसद निलम्बनमा परेका छन् । मनोरमा शेरचन, किशोरसिंह राठौर र अम्बिका बस्नेत अनुपस्थित रहनु भयो । त्यस्तै, सभामुखको भूमिकामा रहनु भएका जेष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले मतदान गर्नु भएन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको थियो ।
कांग्रेससँग कुनै विशेष सहमति भएको छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफूले संसद्बाट अपार विश्वास पाएको बताउनु भएको छ । विश्वासको मत पाइसकेपछि संसद्बाहिर सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले आफूले विश्वासको मतलाई तलमाथि हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निकै गौरव महसुस भएको छ । जिम्मेवारी थप भएको छ । प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्छु ।’
उहाँले कांग्रेससँग कुनै विशेष सहमति नभएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
स्मरणीय छ, काँग्रेसले २०५१ सालमा नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई पनि मत दिएको थियो । तर त्यो बेलाको संविधान भने आज रहेको छैन । न त काँग्रेसका साथमा त्यो बेलाका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छत्रछायाँ रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुष २६, मंगलवार १९:३४ गते
