काठमाडौँ– यस पटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा रहनु भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चाहना पुरा भयो । तर प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा सरकार गठन गर्न कठिन हुने स्थितिको समेत आंकलन गर्नु भएका उहाँले बढ्याइँ गरी सरकार विस्तारलाई थाती राखेर विश्वासको मत लिने चाजोपाजो मिलाउनु भयो र इतिहासमै रेकर्ड हुने गरी विश्वासको मत पुस २६ गते पाउनु पनि भयो ।
तर उहाँका दिन भने उती सहज देखिदैनन् । फू फू गरी हिड्नु पर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छ । विश्वासको मत लिएको ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छ र सो कार्यमा विलम्ब हुन थालेको छ । यसअघि गठन भएको मन्त्री परिषदका चार मन्त्री भएता पनि विभागीय जिम्मेवारी पाउन सक्नु भएको छैन । यसैकारण सरकार बनेको झण्डै पौने महिनाका दिन व्यर्थमा दिन बितिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा एमाले, माओवादी र रास्वपासमेत सात राजनीतिक दल छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेता पनि सत्ता साझेदार दलबीच अहिलेसम्म कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमै स्पस्ट सहमति हुन सकेको स्थिति छैन । केन्द्रका साथमा प्रदेशका समते मन्त्रालयको भागवण्डा लगाउनेगरी प्याकेजसमै सहमति जुटाउने प्रयास भएपनि दलहरू बीच ठोस सहमति हुन बाँकी छ ।
मन्त्रिपरिषदलाई आज पुस २९ गते पूर्णता दिने भनिए पनि सत्ता साझेदार दलहरूका बीच ठोस सहमति जुट्दा नसक्दा सरकार विस्तारको कार्य असम्भव हुन गएको हो । हिजै बस्ने तय भएको सत्तारुढ दलको बैठक आज बिहान बस्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर साँझसम्मलाई सारिएको थियो । तर साँझमा पनि बैठक बस्ने सकेन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि एमाले सशंकित बन्न पुगेको छ । काँग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुमा राजनीतिक स्थायित्व भन्दा पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउने दाउपेच हुनसक्ने एमाले नेताहरूको आंकलन छ ।
सत्ता बाडफाडमा हिजो र अस्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्रालय भागबण्डा, सभामुख र राष्ट्रपति लगायतका विषयमा चरणबद्ध छलफल भएपनि ठोस सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
कसलाई कुन र कति मन्त्रालय ?
दलहरूका बीच सरकारमा रहेकामध्ये सवै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई ९, माओवादी ५, रास्वपा ४, राप्रपा ३, जसपा २ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालय लिनेगरी सहमतिको प्रयास गरिएको नेताहरू बताउँछन् । यो सहमति अनुसार एमालेले उप्रधान तथा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित विष्णु पौडेल, माओवादीले उपप्रधानसहिच भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाले उपप्रधानसहित गृहमा रवि लामिछाने पाइसक्नु् भएको छ । यस्तै एमालेका ३ र जनतमतका १ गरी चार मन्त्री बिना विभागीयको रुपमा सपथ खाइसकेका छन् ।
संविधान अनुसार २२ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री गरी बढीमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुष २९, शुक्रबार २१:३६ गते
