काठमाडौं– नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि सबैभन्दा धेरै सत्तामा बसेर शक्तिको परिचालन गरेको नेपाली काँग्रेस यतिबेला भने संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा स्थापित भएर पनि न सत्ता पक्ष न त प्रतिपक्षको भूमिका रहन बाध्य भएको छ । त्यो अरुका कारणले नभई आफ्नै कारणले गाउँ घरको ‘मंगले’को उखान जस्तो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।
नेपालमा धेरै शक्ति राष्ट्रले खेलेका छन् भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाउँदै गठबन्धन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेपाली कांग्रेस खुम्चिन बाध्य भएको मध्याह्नको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यस प्रकार सबैतिरबाट फुर्सदिलो भए पछि झण्डै डेढ दुई दशकसम्म अधिवेशन नगरिएका भातृ संगठनप्रति सो दलको ध्यान जान थालेको छ ।
गठबन्धन गरेर पनि ठूलो दल भएको दम्भका कारणले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखसहितका पद आफैले लिने दिवा स्वप्न देख्दै आत्मरतिमा रमाउँदा उसले राजकीय पददेखि जनतासँग जोडिएर काम गर्न संघ र प्रदेशका सबै जिम्मेवारीको अवसरबाट हात धुनुपरेको हो ।
कांग्रेसका कतिपय भ्रातृ संस्थाहरू स्थापना कालदेखि नै अधिवेशनको पर्खाइमा छन् । कांग्रेसले कति भ्रातृ संस्थाको म्याद पटक–पटक थप्दै ती संस्थाहरूको अधिवेशन हुन नदिएको वर्षौं भइसक्यो । पार्टीका सभापतिले गोजीको मान्छे टिपेर थपक्क अध्यक्ष बनाउने र अरुलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम गरिरहेका इतरपक्षका नेताहरूको दाबी छ । अधिवेशन मिति तोकेर नेपाल दलित संघको अधिवेशन पटकपटक सार्दै अनिश्चित पारिएको छ । यस्तो प्रवृत्ती गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि हुँदै आएको हो । सुशीलको नेतृत्वकालमा देउवा पक्षले यो विषय निकै उचालेको थियो । तर आफ्नै पहिलो कार्यकालमा देउवाले भातृ संगठनको अधिवेशन गर्नमा भने रुचि देखाउनु भएन ।
पार्टीको मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पाँच भ्रातृ संस्था प्रमुख केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै प्रमुखहरूलाई देखाएर भ्रातृ संस्था जीवित बनाउन खोजिएको छनक दिइएको थियो । तिनमा नेविसंघ, तरुण दल, मुस्लिम, महिला र दलित संघ प्रमुख थिए ।
भनिरहन पर्दैन नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संस्था धेरै वर्षदेखि ‘अशक्त’ अर्थात ‘कोमा’मा छन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । तीनै तहको निर्वाचनमा तल्लो तहसम्म भातृ संगठनको नेतृत्व बिहीन हुँदा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । त्यतिमात्र हैन नेतृत्वको अवसर नपाउँदा धेरैले पार्टीबाट पलायन, पार्टी परिवर्तन मात्र होइन, राजनीतिबाट विद्यार्थी, महिला तथा तरुण नेताहरू समेत पलायन हुन गए । त्यसको असर कांग्रेसको निर्वाचन नतिजामा प्रत्यक्ष देखियो ।
कांग्रेसले नेविसंघको समिति ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावलाई प्राथामिकता राखेर समिति ल्याउने कांग्रेसको तयारी गरेको हो । पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यही महिनाभित्र पाँच भ्रातृ संस्थाले पूर्णता पाउने दावी गर्नु भएको छ । उहाँका अनुसार कति र कस्तो प्रकृतिको समिति ल्याउने भन्ने निचोड हुन बाँकी छ ।
अब नेवि संघमा ३२ कटेका नेताहरू र तरुण दल तथा अन्य भ्रातृ संस्थामा पनि आकांक्षी जति व्यवस्थापन गर्न सके धेरैको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने बुझाइ सभापति र केही नेताबाहेक सबैको रहेको पाइन्छ ।
नेविसंघको विधान अनुसार ३२ वर्षमुनिका आउँछ कि सबै उमेर समूहका भन्ने समेत टुंगो लाग्न बाँकी छ । काँग्रेसकै नेताहरू बीचमा पदाधिकारीसहितको समिति ल्याउनुपर्ने र ‘प्लेन’ समिति ल्याउने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
तर पनि कांग्रेसले बढीमा तीन दिनभित्र नेवि संघलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको पदाधिकारी तहको दाबी छ ।
सभापति देउवाको सोच प्लेन समिति बनाउने पर्ने रहेको छ । तर दुई महामन्त्री पदाधिकारीसहितको समिति ल्याउनुपर्ने अडानमा देखिनु हुन्छ ।
गएको साल ११ चैतमा नेविसंघ र तरुण दलको अध्यक्ष ल्याइयो । नेविसंघको बागडोर दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको सत्ता विद्वान गुरुङलाई दिइयो । तीन तहको निर्वाचन सकिएको तीन महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने शर्तमा उनीहरूलाई शक्ति हस्तानान्तरण त गरियो, तर समितिले पूर्णता नपाउँदा कामको सिन्को भाँच्न सकेका छैनन् । त्यसपछि नेपाल महिला संघ, आदिवासी जनजाती संघ, नेपाल किसान संघको अध्यक्षमा पनि पत्र काट्ने कार्य भयो । अर्थात, भ्रातृ संस्था अध्यक्ष तोकियो । उनीहरूलाई पनि अधिवेशनको म्यान्डेट दिइएको छ ।
गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनअघि समितिले पूर्णता पाएको भए उत्साह र एकताको साथ निर्वाचनमा भ्रातृ संस्था होमिन सक्थ्यो । समितिलाई पूर्णता दिन नसक्दा पार्टीले आफ्नो सम्पत्तिको कार्यान्वयनमा चुक्यो काँग्रेस । त्यसबाट केही सफलता नै हात लगाउन कांग्रेस सफल भएन ।
यतिबेला भने कार्यकर्ताहरू भूमिकाहीन भएर निर्वाचन परिचालनको काममा खटिन नसक्दा निर्वाचन नतिजामा त्यसको असर परेको बुझाइ पार्टीभित्र पनि छ ।
दबाबमा शेखर समूह :
काँग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिने पार्टीले तयारी गरिरहँदा पार्टीभित्र शेखर समूहलाई ४० प्रतिशत भागबण्डा माग्नुपर्ने दबाब बढेको छ । सो समूहले सम्मानजनक भाग खोज्न टिमका नेता शेखर कोइरालालाई दबाब दिइरहेको बुझिएको छ ।
शेखर समूहका अधिकांश नेताहरूले व्यक्तिलाई प्राथामिकताभन्दा पनि प्याकेजमै ४० प्रतिशत लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसो भए सबै भ्रातृ संस्थामा मातहतका नेता कार्यकर्तालाई अटाउन सक्ने उनीहरूको सोच छ ।
संस्थापन र इतर समूहमा साझा बुझाइ भने जम्बो कमिटी ल्याउनु पर्नेमा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ माघ ९, सोमबार १३:४३ गते
