देश बनाउने रहर सबैलाई छ । रहरले मात्र देश बन्ने भए हाम्रो देशमा रहर गर्नेहरूले आजदेखि हैन धेरै पहिले देखिनै देश विकासको रटान दिने गरेकै थिए । पञ्चायतले पनि विकासको मुल फुटाउनने नारा दिएकै थियो । बहुदलीय व्यबस्था आएपछि विकासको रहर जनतामा र राजनीतिक दलहरूमा तिव्र बन्न गएकै थियो । तर विकासको सपना देख्नु र त्यसलाई विपनामा पाउनु अत्यन्त फरक कुरा हो । सपनामा त विकासको पराकाष्टामानै पुगेको देखिएला, राम्रै भएको देखिएला तर सपनाको संसारलाई वाह्य संसारमा डिजाइनिङ गरेर उतार्न सजिलो छैन । सपनालाई विपनामा उतार्न भौतिक इञ्जिनीयरीङ प्रविधीले मात्र हुंदोरहेनछ । मान्छेको मनभित्रको इञ्जिनीयरीङ चाहिंदोरहेछ । वील पावर(इच्छा शक्ति) चाहिंदोरहेछ । सफा मनभित्रको इञ्जिनीयरिङले मात्र सपनालाई विपनामा उतार्न सक्छ । सबै भन्दा पहिले देश बनाउन सुशासन चाहिन्छ । सुशासन भनेको सभ्य शासन हो, सत्तामा जाने व्यक्तिको मिजास, चरित्र, बोल्ने, काम गर्ने अरुसंग व्यबहार गर्ने शैलीसंग यो सम्बन्धित हुन्छ । कानुन मात्र बनाएर सुशासन हुंँदैन । सुशासन भनेको व्यक्तिसंग भएको सुशीलता, सुसभ्यता, विनम्रता, विनयशीलता, सरलता र सबैतिर हेर्ने सकरात्मक दृष्टिकोण हो र त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्ने शासन हो । त्यसमा देशको प्रशासनीक संरचना पनि उपयुक्त बन्न सक्यो भने मात्र देशमा सुशासन कायम हुुन्छ । सुशासन बिना विकासको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन किनभने सरल, सद्विचारी, सहिष्णु, सभ्य र सकरात्मक विचार नभए विकासको काममा चाहिने वस्तुको उचित प्रयोग गर्नै सक्तैन । देशको विकास गर्नेले देशवासीलाई नितान्त समान रुपमा मायां गर्छ र आफ्नो स्वार्थलाई पुर्णरुपमा नियन्त्रण गर्दछ । सबै देशवासीहरूलाई समान रुपमा आफ्नो देख्छ र देश विकासको विभिन्न क्षेत्रमा कस्तो व्यक्ति चाहिन्छ, त्यसको लेखा जोखा उचित ढंगले गर्छ अनि ठीक व्यक्ति ठीक ठाउँंमा राखेर काम अगाडि बढाउंछ । त्यसैले नेता राम्रो मनको चाहिन्छ । निर्माता राम्रो मनको परेन र आकाशमा उड्ने जहाजनै कमजोर बनाइदियो भने जसरी सयौं यात्रुको ज्यान जान्छ त्यसैगरी देशको मुख्य पदहरुमा राम्रो मन भएका मान्छे पुगेनन भने देशमा लाखौं देशवासीले दुःख पाउंछन ।
लोकतन्त्रलाई पनि सुशासन भनिन्छ तर भन्ने गरिएका सबै लोकतन्त्र सुशासन दिने लोकतन्त्र हुँदा रहेनछन । बोलीले लोकतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा त्यो लोकतन्त्र नहुन पनि सक्छ वा त्यो निरंकुश र अराजकतन्त्र मात्र पनि हुनसक्छ । नामले मात्र ठीक वेठीक हुने हैन रहेछ सांच्चै नाम जस्तै व्यवहारमा पनि हुनत त्यसलाई चलाउने ड्राइभर वा पाइलट कस्तो छ त्यसमा भरपर्दाेरहेछ । कम्युनिष्ट पार्टी नाम त नेपालमा कति छन छन ! तर व्यवहारमा कम्युनिष्ट वत्ती बालेर हेर्न पर्ला । कुनै विषयको परिभाषा राम्रो छ भन्दैमा व्यवहारमा राम्रोसंग उपयोग गरिएन भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीको नाम सिद्धान्त र विचार राम्रो भएपनि अकम्निष्ट मान्छेहरूले पार्टीमा काम गरेका छन भने त्यो वास्तवमा कम्युनिष्ट पार्टी बन्न सक्तैन । त्यस्तै लोकतन्त्रमा पनि अलोकतान्त्रिक चरित्र भएका व्यक्तिहरूले काम गरेका छन भने त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी वा शासन व्यवस्था हुन सक्तैन ।
हाम्रो संविधानले अबलम्बन गरेको समावेशीताको सिद्धान्त असाध्यै राम्रो विषय हो जसले सबैलाई समान दृष्टिले हेर्न र व्यवहार गर्न पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर हामीले समानताको मर्मलाई बुझेनौं भने उल्टो हुन्छ । समावेशीताको अवधारणाको आधारमा नेपालमा दलीत, जनजाति, महिला, पिछडिएको समुदाय भनेर राजनीतिदेखि अन्य सेवा सुविधा प्रवाहमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएका छ । त्यसको मर्म अनुसार जस्ता परिवार तथा व्यक्तिले अबसर प्राप्त गर्न पर्ने हो तिनीहरूले अबसर प्राप्त गरेका छन त ? सबै क्षेत्रमा आरक्षणको अबसर पाउन पर्नेले आरक्षण पाएको छैन । जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं भौतिक विकासको मुलप्रबाहमा छैन उसलाई मुल प्रबाहमा ल्याउनको लागि यो नीति अबलम्बन गरिएको हो । दलित भन्दैमा करोडपती दलितले आरक्षण उपयोग गर्ने हैन जनजाति भन्दैमा राष्ट्रको उपल्लो हैसियतमा पुगेका सम्पन्न र सबै पहुंचमा पुगेका व्यक्तिलाई सेवा सुविधा थपिरहेर आरक्षणको अबशर दिनु यसको उद्देश्य हैन । तर राजनीतिमा भने यसको अवधारणा फरक पनि हुन्छ । प्रतिनीधि सभा वा प्रदेश सभाको प्रतिनीधि चयन गर्दा सबैभन्दा गरिब छ । दुःख पाएको छ उसलाई प्रतिनीधि सभा सदस्य बनाइदिऊ भन्यो भने त्यो उल्टो हुन्छ । प्रतिनीधिसभा, संवैधानिक निकाय तथा नीजामती क्षेत्रमा वा अन्य राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा नपढेको, राजनीति पनि नबुझेको, आफ्नो माग के हो ? नजानेको व्यक्तिलाई पठाएर काम हुंदैन । त्यहां असल चरित्र भएका वौद्धिक व्यक्तिलाई लैजान पर्छ । देशका विविध विषयबारे जानकारी भएको अरुले भनेको कुरा बुझ्ने र आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर देशकोबारेमा सोच्न र सही निर्णय गरेर काम गर्न सक्ने हैसियत भएका व्यक्तिलाई त्यसता पदमा लैजान पर्यो । आरक्षणको नाममा प्रतिनिधि सभामा गएर आफ्नो कुरै राख्न जान्दैन, सक्तैन, बुझ्दैन भने उसलाई लगेर के गर्ने । हामीले लोकतन्त्रको नाममा विभिन्न समुदायलाई आरक्षण दिएर आरक्षणकै दुरुपयोग पनि गरेका छौं । जसको लागि सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अबसरको खांचो छ उसलाई राजनीतिको अबसर दिएर काम गर्नै नसक्ने जिम्मेवारी थोपरेर उसैमाथि अन्याय गरेका छौं । राजनीतिनै नबुझेका मानिसलाई समुदायको प्रतिनीधित्व मात्र गराउने उद्देश्यले सांसद बनाइयो भने उसलाई नसक्ने जिम्मामा पुर्याउनु अपमानित गरेको ठहर्छ र उसको समुदायको प्रतिनीधित्व पनि अर्थपूर्ण हुंँदैन ।
संसद केही टाठावाठाहरूले वोलेको कुरामा ताली पिट्न जाने ठाउं हैन र आवश्यकता भन्दा बढी मान्छे जम्मा गर्ने ठाउंँ पनि हैन । तर वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा ६०१ सभासद भर्ना गरेर संविधानसभा हैन संवैधानिक आमसभा गठन गरियो । यो शक्तिको दुरुपयोग हो र देशको अर्थतन्त्र माथि नचाहिंदो भार थपेर देश कमजोर बनाउने एकप्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । संविधान सभा रुपी आमसभाका सदस्यहरूलाई ताली पिट्ने काम मात्रमा सिमित गराइयो, यो उनीहरूको अपमान पनि हो किनभने ८० देखि ९० प्रतिशत त्यी संवैधाजिक आमसभाका सदस्यहरू संविधान निर्माणको काममा आफ्नो सहभागिता कहाँं हो किन हो भन्नेनै नबुझी फर्किए । पार्टीले जे गर भन्यो त्यही मात्र गर्ने जिम्मा उनीहरूलाई दिइयो । कमसेकम विषयवस्तुहरू दिएर जनताको राय लिएर आउ भनिदिएको भए उनीहरूले पनि आफ्नो योगदान महशुस गर्न सक्थे तर उनीहरूलाई साक्षीमात्र बनाइयो र तालीमात्र पिट्न लगाइयो । त्यसले संविधान सभाको सभासदलाई आमसभासद मात्र बनाएर अपमानित गरेको जस्तो भयो ।
संविधानमा जनताका प्रमुख सरोकारका विषयहरूलाई त्यतिवेला बुझी बुझीकन कुल्चिने काम भएको थियो । तिनै समस्या अहिले संघर्ष र आन्दोलनका एजेण्डा बन्दैछन । त्यसैमा विदेशीहरूले पनि खेल्दैछन । युरोपियनहरूले जे विषय संविधानमा राख्न दवाव दिए आज उनीहरूनै सोही विषयको विपरित एजेण्डामा फेरी नेपाल भित्र अस्थिरता पैदा गर्दैछन । संघीयता के के न हो भनेर संविधान भित्रको गौरवको विषय बनाइयो तर त्यसलाई प्रारम्भमै विकृत बनाइयो । तीन तले सरकार बनाएर संसारमा कहिंकतै नभएको जात्रा हांडी गाउांमा भनेझैं गरियो । संघियतालाई क्षेत्रीय विभाजन र तलीय पिरामीडको विषयवस्तुको रुपमा बुझियो । वास्तवमा संघीयता जनतालाई सरकार संगको पहुंच र सेवा सुविधाको सहज वितरण गरि जनतालाई सहज र सरल प्रशासकीय सुविधा प्रदान गर्ने शासकीय संरचना हो । तीन तले सरकार सात खण्डे प्रशासनिक विभाजनको नौटंकी संविधानमा व्यवस्था गरियो तर जनता हजारौंको लाइनमा बसेर सरकारलाई कर तिर्छु भन्दा पनि प्रहरीको लाठी खान पर्ने अबस्था त कायमै छ । रातीदेखि गएर लाइनमा बस्न पर्ने जनताको सास्ती त ज्यूँका त्यूँ छ । । यौटा सानो सिफारिस लिन काठमाडौंनै धाउन पर्ने, पढ्न पनि, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि काठमाडौं नै जान पर्ने । जनताको सानो काममा सिधै केन्द्रीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीनै सरोकारवाला सेवा प्रदायक बन्न पर्ने नाटक कायमै छ । भन्ने वेलामा संघीयता भन्ने अनि सबै काममा केन्द्रियता लागु हुने यो कस्तो संघीयता बन्यो ?
कामजति केन्द्रमा हजारौं सांसद र मन्त्री बनेर माम जति प्रदेशमा । देशको सबै भन्दा विद्रुप भ्रष्टाचार यहि हैन ? किन चाहियो प्रदेश ? देशको ढुकुटी लुट्न र एकाथरी दोश्रोस्तरका नेतालाई कमाउने र मोज गर्ने थलो बनाएको ? यही प्रदेशको संरचना हो जसले आज जनतालाई करको भार बढाउने, विदेशी ऋण चुल्याउने र देशलाई टाट पल्टाउने स्थितीमा पुर्याउंदैछ । आफ्नो आम्दानीले देशको खर्च नधान्ने स्थिती पैदा गरेको छ र बैकहरू रित्तीएर देश श्रीलंकाको बाटोमा अग्रसर बनिरहेको छ । विकासको बजेट त्यसै बनाएको मात्र हो विना पैसाको बजेट बनाएर बजेटको पुस्तक छापेर केटाकेटीले माटोको भोज खाएजस्तो । देशमा पैसा छैन जनता बैकमा राखेको पैसा निकाल्न पनि फोर्स लागाउन पर्ने अबस्थामा छन । यो सबैको कारक प्रदेश संरचना हो । पाल्न नसक्ने सेतो हात्ती किन रोखेको ? संघीयता राख तर दुइ वटा सरकार मात्र बनाउ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी धेरै दिएर केन्द्रले नीति नियम बनाएर वडा मार्फत डेलिभरी दिए प्रदेश रुपी सेतो हात्तीले खाने दानाले त यहांँ एकै वर्षमा २००० मेगावाट विजुली निकाल्ने पैसा बंच्छ । कैयन अपुरा सडक योजनाहरू गुणस्तरीय रुपमा निर्माण गर्न पुग्छ । यस्तो संविधान बनाएर आज घांडो बेहोरेर बस्न पर्ने अबस्थामा हामी छौं । त्यसकारण देश बनाउने कुरा हुटहुटीको विषय हैन संरचनागत व्यवस्थापन र असल र सफा मन चाहिन्छ । जहाज किन्ने मन सफा नहुंँदा जनताको पाँंच अर्ब भ्रष्टाचार भयो । मन सफा नहुनेहरूले विदेशमा गएर पनि नेपालीलाई ढडिया थापेर बस्दा औषधीको मुल्यमा करोडौं भ्रष्टाचार भयो । त्यसैले मन चहिन्छ मन । हैन भने बदमासलाई सिधै कठालो समातेर कार्बाही गर्न पर्छ । के गर्ने बिग्रेको समाज र देशमा कानुनी राज्यको कुरा गर्न पनि जहांतहीं नमिल्ने रहेछ ।
अहिले देशको सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग विधायिकामा लोकतन्त्रको नाममा गुण्डा, फटाहा, बलत्कारी, ज्यानमारा, ठेकेदार, भ्रष्टाचारी जस्ता व्यक्तिहरूले टिकट पाए र जितेर गए । उनीहरूले देशको लागि केही गर्लान भन्ने आश गर्नुपनि वेकार छ । एकाथरी नेताको अत्यन्त घरायसी नोकर चाकरले टिकट पाए उनीहरूको काम मालिक रिझाउने भन्दा अरु हुनेछैन । कतिपय नेता देश र जनताको लागि राम्रो कामा गर्न हैन आफ्नो शक्ति देखाएर धन कमाउन गए । ५ प्रतिशत भन्दा वढी जनप्रतिनीधि देशको लागि जनताको लागि केही गर्न गएको देखिदैन । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली संसदिय व्यवस्थामा प्रयोग हुंदै आएको विषय त हो तर भोट पैसाले किन्ने र टिकटै पैसाले किन्ने परिपाटीलाई निषेध गर्न नसके प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त गैर प्रजातान्त्रिक चरित्रको बन्न गयो । त्यसैले सांसद मन्त्री बन्न नपाउने नीति निर्माण गर्न पर्छ जसले गर्दा सांसदको मन सफा रहिरहनेछ । उसले नीति ऐन कानुनको निर्माणमा आफूलाई दत्तचित्त बनाइरहन्छ । अन्यथा हाम्रो जस्तो देशमा पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धा गरेर सांसद बन्ने समानुपातिक समावेशीताको पद्धती कार्यान्वयन गर्न पर्छ । देशको कार्यकारी पदमा जनताले मतदान गर्न पाउनै पर्छ जसले विधायिका र कार्यपालिकालाई अलग रुपमा प्रतिस्थापन गर्दछ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसले थोरै भने पनि सहयोग गर्न सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनले सिर्जना गरेको शक्ति र आर्थिक दुरुपयोगको विगविगीबाट जनताले र असल नेता कार्यकर्ताले राहत पाउंछन । राजनीतिमा अन्याय अत्याचार नियन्त्रण पनि हुन्छ । ठूला दलमा आएको राजनीतिक विकृती, असल नेता कार्यकर्तामाथि हुने गरेको अन्याय अत्याचारले गर्दा देशमा जवर्जस्त रुपमा नयां युवाहरूले पार्टी खोल्नै पर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो जसले गर्दा आज नेपाली जनता थप राजनीतिक अन्योलमा परिरहेकाछन । शंख घण्ट जे भएपनि राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाइरहेका छन । त्यहां छदा खांदाका ठूला राजनितिक दलमा भन्दा राम्रो मन भएका केही गरौं भन्ने चाहना भएका पढालेखा युवायुवतीहरू पनि देखिएका छन । संसदमा तिनीहरूले गरेको पहिलो सम्बोधनले उनीहरूको असल मन र हैसियत देखाएकोछ ।
रास्वपाकी सोविता गौतम, एमआइटीबाट व्यवस्थापनमा डिग्री लिएर आएकी अर्की सांसद र अरु पनि युवाहरूले गरेको सम्बोधनले सबै पार्टीका नेताहरूलाई स्तब्ध बनाएकै हो र कर्णप्रीय शब्द र भनाइहरू हाम्रो संसदमा गुञ्जिएकै हुन । त्यहाँं भरपुर देशभक्तिको रस छचल्किएकै थियो । उनीहरूको चाहना बमोजिम काम गर्न हिजैदेखिका अबरोधहरूले बाटोमेलो त नदेलान तर उनीहरूले आफ्नो राम्रो मन प्रदर्शन गरेकै छन । सबै विधायकले एकपटक उनीहरूको सम्बोधनलाई बुझेर सुन्न र हेर्न आवश्यक देख्छु म । कुनै विचार र सिद्धान्त छैन त्यसमा तर जनता र देशको कल्याण गर्ने एक कल्याणकारी राज्यको पुरापुर अवधारणा छ । हो त्यत्तीको विचार र भावनाले देश बनाउन खोजे देश बन्न कठीन छैन । तर नेपालको संसदीय राजनीतिमा जरादेखि काण्डसम्म विगार्ने भाइरस उत्पन्न भैसकेको छ त्यसबाट बच्न रास्वपाका युवा सांसदहरूले मास्क लगाउन र मिची मिची हात धुन भने बिर्सन हंदैन । रास्वपालाई पनि भाइरसले आक्रमण गरिसकेको हो की ? भन्ने आशंका भैसकेको छ । यौटी अत्यन्त समर्पित सामाजिक अभियन्तालाई उपसभामुख बनाउन ठीक हुंदैनथ्यो होला शायद ! त्यसले अभियान माथिनै अतिक्रमण गरे जस्तो देखियो । राजनीतिक रुपमा मन्त्री वा सभामुख भएर काम गर्नु पर्नेलाई त्यो काम दिएको भए न्याय हुनसक्थ्यो । राइटम्यान राइटप्लेस हुंदा कुनै किसिमको कोरा आरक्षणको सिद्धान्तमा अलमलिनु हुंदैन । उचीत मान्छे उचीत स्थानको मान्यता आरक्षणको अवधारणा भन्दा माथि उठेर कायम राख्न उचीत हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा राम्रो काम हुन पर्याे आरक्षणको कोटामा अलमलिन पर्दैन । हामीले आरक्षणको कोटालाई निश्चित संख्यामा सिमित बनाउन भन्दा न्युनतमदेखि अधिकतम संख्याको यौटा रेञ्ज राख्न उपयुक्त हुन्छ । आरक्षणको नाममा कोटा पुरा भयो भन्दै उपयुक्त व्यक्तिलाई आबश्यक ठाउँंमा समावेश नगर्ने कुरा ठीक हैन । आबश्यकता देखिए महिलालाई ७० प्रतिशत दिनुपर्छ । त्यस्तै जनजाति वा दलितहरूमा अत्यन्त देश र जनताको लागि हित चिताएर राम्रो काम गर्ने भावना र क्षमता भएका व्यक्तिहरू भएमा उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार जतिसुकै पनि संख्या दिन पर्छ । आरक्षणको नाममा हैसयतनै नभएका व्यक्तिहरूलाई अबसर दिएर काम गर्न सक्नेहरूलाई पाखा लगाउने काम लोकतन्त्र हैन । त्यसले विकासलाई सकरात्मक योगदान गर्दैन । अझ राम्रो त आरक्षण भन्नेनै नराख्ता राम्रो हुन्छ ।
हामीले अभ्यास गरिरहेको वर्तमान लोकतन्त्र वास्तवमा लोकतन्त्र बन्न सकिरहेको छैन । याहां बोल्न दिने, विदेश जान दिने र छाडा व्यवहार गर्न दिएर लोकतन्त्र दियौं भन्ने सोचिएको छ । त्यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । आज विदेश नीति बिग्रेर छिमेकीसंगको सम्बन्ध नराम्रो बनेको छ । कैयन मित्रराष्ट्रहरूको विश्वास देशले गुमाउन परेकोछ । भ्रष्टाचारको दुश्चक्रमा देश डुबेकोछ । विकासमा काम भन्दा कमिसनको दौड मच्चिइरहेकोछ । काम गर्ने माथि अन्याय, दण्ड सजायं र चोर डाँंकाहरू पुरस्कृत गर्ने अराजक ताण्डव मच्चिरहेकोछ । जनता आशैआशमा तड्पिरहेका छन । राजनीतिमा कक्फाइट चलिरहेकोछ । जनता हेरेको हेर्यै छन । भोट हाल्छन जनता र आफैंमाथि शोषण गर्न लुटखसोट गर्न प्रतिनीधी पठाउंछन अनि केही भएन भनेर प्रलाप गर्छन । लोकतन्त्रमा जनता पनि आफ्नो अधिकार बुझ्न सक्ने हुनैपर्छ । जनता मतदाता मात्र हुन राजनीतिको पछि कसैको झोला बोकेर हिंड्नु जनताको गल्ति हो । कृषि ऋण पाइन्छकी भनेर, छोराछारीलाई जागीर दिन्छन कि भनेर पार्टीको पछि लाग्ने कामले जनता स्वयं ठगिएका छन । जनताले पनि सार्वभौम नागरिक हुं भन्ने आफ्नो स्वाभिमान भुल्न हुदैन । जनताले चाहे राजनीतिक व्यवस्था टिकाइरहन पनि सक्छन फाल्दिन पनि सक्छन ।
प्रकाशित मिति २०७९ माघ १२, बिहीबार ०९:५५ गते
