ईश्वर जस्तै न्यायाधीश भए गाला प्रथा चाहिंदैन भन्ने कुरा बरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. तथा नेपाल बार एशोसिएसनका वर्तमान अध्यक्ष विजय मिश्रले कुनै कार्यक्रममा उल्लेख गरेका जानकारीमा आयो । त्यस प्रसंगमा पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको नाम पनि आएको रहेछ । मैले न्यायाधीशहरूको बारेमा लेख्न छोडेको धेरै भयो । अहिले लेखौं जस्तो लाग्यो । उमेरको हिसावले सवै न्यायाधीशहरू म भन्दा कान्छा हुनुहुन्छ र मानको हिसाबले इश्वर जस्तै हुनुहुन्छ । भगवान राम भन्दा जेठाहरू उनका नोक्करहरू पनि थिए र जेठा हुंदैमा भागवान राम भन्दा मानिस ठूलो हुंदैन । न्यायाधीशहरूको न्यायपूर्ण काम मात्र भगवानको जस्तो हो, मानिस त हामी जस्तै हुन् । विजय मिश्रजीले उठाउनु भएको सत्य तथ्य यो हो कि गोला प्रथा कायम गर्नु भनेको नै न्यायाधिशहरू भ्रष्ट छन् भन्नु हो । अन्यथा न्यायाधीशहरू असल भएको भए र इमान्दार भएको भए गोला प्रथा किन चाहिन्थ्यो । सत्य तथ्य यो पनि हो कि न्यायाधीशहरू अहिले पनि धेरै जसो इमान्दार छन् तर त्यो इमान्दारीले इमान र न्यायलाई जोगाउन कठिन हुन्छ । यसका केही कारण छन् ।
जिल्ला अदालतमा फैसला गर्दा बेइमान न्यायाधीशको इजलासमा मुद्धा नपरेसम्म पेशी सार्ने हो भने करिव ७÷८ पटकसम्म मुद्धा हटाउन सकिन्छ । अर्थात ८ जना न्यायाधीशमा एक जना मात्र बेइमान भए पनि अन्याय पर्ने संभावना भयो । उच्च अदालतमा पनि एभरेजमा ५ बटा डिभिजन बेन्च मान्दा पनि आफ्नो कुरा पुरा हुने इजलासमा मुद्धा नपुगे सम्म पेशी सार्न सकिन्छ । सर्बोच्च अदालतमा पनि १० बटा इजलास हुने हुंदा नब्बे प्रतिसत न्यायाधीश इमान्दार भए पनि बेइमानले फाइदा लिन सक्छन् । यद्यपि अधिकांस मुद्धाहरू प्रमाणको प्रष्टताको आधारमा नै निक्र्याैल हुन्छन् । केही मध्येका पनि केही मुद्धाहरू मात्र पहुंच हुनेहरूले कानुनको दुपयोग गर्न सक्ने हुन् ।
जस्ले जे भने पनि जिल्ला अदालतमा रहने न्यायाधीशहरू विविध कारणले धेरै जसो इमान्दार भएको देखिन्छ । प्रमाण बुझ्ने समेतका कार्यहरूमा इमान्दार रहेको पनि देखिन्छ र त्यो स्वभाविक हो । तर धेरै बेथिति र अज्ञानताले गांँजेमा न्यायालय जस्तो देखिन्न । गल्ती गर्ने न्यायाधिसहरुले बिबाद र बिरोध भएन भन्दैमा गल्ती ढाकियो भन्ने पनि सोच्न हुंदैन । गल्ती उजागर नगर्नुको कारण अदालतको अबहेलना, मुद्धामा असर गर्ने र कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश नकारात्मक भएमा पछि पनि मुद्धा बिग्रन्छन् भन्ने भावना हुनु पनि हो ।
प्रसंग संपत्ति विवरण न्यायाधीशहरूले बुझाउने बारे हो । इश्वर खतिवडा जस्ता न्यायाधीशहरूको संपत्ति विवरण हेर्दा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ जस्ता न्यायाधीशहरूको अवस्था हेर्दा न्यायाधीशहरू प्रति सम्मानले सिर निहुरन्छ । त्यस्ता न्यायाधीशहरू अरु पनि धेरै हुनुहुन्छ । त्यस्ता न्यायाधीशहरुको उदाहरण दिएर अरु न्यायाधीशहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने हो भने बेइमानहरूले फाइदा लिन सक्नु स्वभाबिक हो । उदाहरण राम्रो गर्नको लागि हुन्छ, नराम्रोलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा उन्मुक्ति दिनको लागि हुनु हुंदैन । सबै इमान्दार न्यायाधीश ज्युहरुले यसमा ध्यान दिनै पर्छ । उहाँहरूले आफ्नो इमान्दारी तौलन तयार भएमा बेइमानहरुलाई कठिन हुने छ । आंँखा चिम्लेर अंध्यारो छ, मैले जे गरे पनि केही हुंदैन र कसैले थाहा पाउंदैन भनेर जे पनि गर्न हुंदैन । मानिसले बाच गरिरहेका हुन्छन् ।
जिल्ला अदालतमा कुनै व्यक्तिले एक बिषयमा हक कायम मुद्धा दिएको छ । त्यो मुद्धबाट नै सजिलैसंग आफ्नो भनाइ राख्न पाइने अवस्था छ । तर उसले उच्च अदालतमा रिट दियो । अर्को पक्षका कानुन व्यवसायीले यो बिषयमा मुद्धा चलिरहेको छ र त्यसै मुद्धामा सजिलैसंग यो बिषय राख्न सकिन्छ भनिरहेका छन् । त्यस मुद्धामा नै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६, १५७, १५८ समेत अनुसार जिल्ला न्यायाधीशले उचित आदेश दिन सक्ने स्वभाविक र सजिलो एवम् प्रमाणको आधारमा अझै राम्रो अवसर हुन्छ । साथै त्यो आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्ष उच्च अदालतमा जान सक्ने अवस्था हुन्छ । स्वभावैले रिट भनेको साधारण अधिकार क्षेत्रबाट जांदा ढिलो हुने, विकल्प नभएको समेत अवस्थामा प्रयोग हुने हो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतमा मुद्धा चल्दा चल्दै रिट जारी गरेमा जिल्ला अदालतको उसैले दिएको मुद्धाको हैसियत के हुने ? यसमा पनि न्यायाधीशले ध्यान नदिए के होला ?
कुनै कानुन व्यवसायीले मुद्धामा पेशी सार्न निवेदन दिंदा १० पटक सम्म पनि मुद्धा सरेका र कुनै कानुन व्यवसायीले पहिलो पटक पेशी सार्न निवेदन दिंदा पनि अभियान, ढिलो आएको आदि भनेर फैसला गरेका घटना पनि सुनिए भने सामान्य मानिसले के अनुमान गर्लान् ? अझै प्रष्ट रुपमा अदालतको अधिकार क्षेत्र, हदम्याद र हकदैया जस्ता सवाल उठेकोमा ती भनाइहरूको सम्वन्धमा केही नबोली जिल्लामा फैसला हुन्छ र उच्च अदालतले पनि सुरु सदर गर्छ भने न्यायको ढोका सर्वोच्चमा मात्र खुल्छ कि ¤ भनेर आशा गर्न पर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालत पनि मुद्धाले थिचिएको भए न्याय पर्ने भए पनि साह्रै ढिलो हुन्छ । ढिलो न्याय दिन न्याय नदिनु बरावर हो भनिन्छ ।
अझै सम्वन्धित मुद्धामा जुन काम भएको हो त्यो कामको दावी नै छैन, त्यस्तो मुद्धामा दावी नै नभएको बिषयमासमेत अर्थात अर्को क्रमको व्यवहारलाई मानेर दावी भन्दा बाहिर गएर फैसला भएको छ भने त्यो कति दुर्भाग्यपूर्ण होला ? हामीहरूले कपडा नलगाएर आंँखा चिम्लेर कपडा नलगाएको देखेका छैनौं भनेर अरुले पनि हामी नांगै भएको देख्दैनन् भन्ने होइन ।
यदि मुद्धा फैसला गर्दा कमसेकम कुनै पक्षले उठाएका हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारका विषयहरू फैसलामा एक वाक्यमा नै भने पनि सम्बोधन हुने परंपराले इमान्दारहरू अझै इमान्दार भन्ने प्रष्ट हुन्छ र बेइमानहरू उनीहरूले आँंखा चिम्ले पनि नांगै देखिन्छन् । मेरो उमेरले पनि न्यायाधीशहरू प्रति उजुर दिने चाहाना तिर लग्दैन । तर कसैले स्थान दिन्छ भने बोलेर धेरै सत्य सुनाउन पनि सक्छु भन्ने पनि धेरै हुन्छन् ।
सबैभन्दा उपल्लो अदालतमा पनि पैतृक सम्पत्ति पनि अंश नलाग्ने, संगोलमा रहंदा मोही भएको जग्गा पनि मानो छुट्टिएको मिति न्यायाधीश आफैले उल्लेख गरेर धेरैपछि अंश मुद्धा पर्दा समेत अंश नलाग्ने गरेर फैसला भयो भने र त्यो पनि पुनरावलोकन तहमा फैसला भयो भने त न्याय पुरै मर्छ । फैसलाले फाइदा हुने पक्षको कानुन व्यवसायी नै पछि सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् र उनको प्रभावमा अरु न्यायाधीशहरूले त्यस्तो गरेको देखिने प्रष्ट अवस्था आएमा ती न्यायाधीशहरूले सूर्यलाई हातले छेकेर अंँध्यारो बनाउन खोजे जस्तो देखिदैन र ? कमसेकम न्यायाधीशहरूले कुनै समयमा हामी पनि रिटायर हुन्छौं र जनताले विषेशत कानुन क्षेत्रकाहरूले हामीहरूले गरेका गल्ती त्यतिबेला भने पनि औल्याए भने मलाई कति लाज होला भन्ने सोचे पुग्छ ।
केवल अदालतको अबहेलनाको छडीले मात्र अदालतको अबहेलनाको अन्त्य हुंदैन । बलियोले गल्ती गर्ने तर गल्ती देखाएमा तंलाई दुःख दिन्छु भनेर गल्तीको बचाव गर्नु भन्दा असल बनेर सवै न्याय क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले न्यायलय यस्तो हुन पर्छ भन्ने उदाहरण दिन सक्ने भएमा पो राम्रो होला । कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, अख्तियार समेत सर्बत्रका व्यक्तित्वहरूले मरेपछि त आफूसंग केही जांदैन र गल्ती गरेको भए यहाँ पछिसम्म पनि गलत भन्ने जानकारी रहन्छ । केवल न्यूनतम आधारभुत आबश्यकता पुरा भएपछि सम्पत्ति ज्यादा हुंदैमा सुनको चामल खाने होइन भन्ने मानसिकता सवैमा भइ दिए कति राम्रो हुने थियो ।
सायद २५ बर्ष पहिलाको कुरा हो । गरिव अमरिखन सहनी भन्ने मानिसको जग्गा धनीले कब्जा गरेछन् । धनीले नापीमा भएको नक्सा बिगार्ने र कपडाको नक्सामा समेत चुरोटले प्वाल पारेर नक्सामा उनको जग्गामा त्यो गरिवको जग्गा पारेछन् । जिल्लामा अमरिखनले हारेछ, पुनरावेदन तहमा पनि हारेछन् । पुनरावेदन तहमा मुद्धा चल्दा कतैबाट पुरानो प्रमाणित नक्सा पाएछन् । त्यस नक्सामा प्रष्टत केही जग्गा उही अमरिखन सहनीको देखिने तर धनीले बिगारेको देखियो । नापी कार्यालयले पनि सुधार ग¥यो । विवादित जग्गा अमरिखन सहनीको नै देखिने गरेर नक्सा सुधार भयो । सर्बोच्च अदालतमा प्रकाश ओस्ती श्रीमान भएको इजलासमा मुद्धा प¥यो । उहांँले यस्तो अन्याय भनेर तुरुन्त मिसिल झिकाउने आदेश गर्नु भयो । मिसिल झिकाउने काम भयो । त्यसपछि पहिला कानुन व्यवसायी नै भएका एक जना न्यायाधीशकोमा मुद्धा प¥यो । उनीपछि प्रधान न्यायाधीश पनि भए । मैले बहस गरें । उनले मधेशमा जुंगाको लडाई भनेको यही हो । गाउंको जग्गाको मुल्य भन्दा मुद्धामा धरै ज्यादा खर्च भयो । बेक्कारमा दुःख दिन मुद्धा लड्छन् भन्दै मेरो पक्षलाई उनले हराए । अर्थात नक्सामा मेरो पक्षको भयो तर फैसला धनीको पक्षमा नै भयो ।
अब रहस्य यस्तो छ । अमरिखन गरिव व्यक्ति हो । २ बर्ष पहिला पनि उनलाई भेटेको थिए । सायद अहिले पनि होलान् । उनलाई धनीले अन्याय गरेको थाहा पाएपछि मैले उनको मुद्धा फिस नलिइ लेखेको थिए । सिमरावाट काठमाण्डौ जान त्यस समयमा छ सय भाडा थियो जस्तो लाग्छ । उनले मलाई जान र आउन गरी एक हजार दिन्थे । अरु खर्च मैले नै गरेको थिए । त्यो उनलाई अन्याय भएकोले मायाले भएको थियो । तर ती न्यायाधीशलाई मैले धेरै फिस लिएको भ्रम भएछ क्यारे । ती अम्रिखन सहनीलाई अहिले पनि सोध्न सकिन्छ, मैले फिस लिए कि ¤ लिइन भनेर । तर नक्सामा उनको जग्गा देखिए पनि ती न्यायाधीशले गर्दा फैसला धनीको पक्षमा गयो । ती न्यायाधीशले कपडा लगाएका छन् कि छैनन् भन्ने । म, अमरिखन सहनी र जिल्लामा लेख्ने र बहस गर्ने कानुन व्यवसायी प्रलाद गौतम, पुनरावेदन तहमा मुद्धा लिने बिनय मल्लिकसमेत केहीले अहिले पनि त्यो न्याय हो वा अन्याय हो, त्यसको महसुस त गर्ने नै भए । पदमा रहंदा पछिसम्म पनि घृणा कायम रहने कार्य कृपया कसैले पनि नगर्ने कि ? यसबाट कसैलाई अन्यथा भए माफ पाउं । मलाई मेरा न्यायाधीश इश्वर जस्तै चाहियो, गोला प्रथा गर्नु पर्ने चाहिएन । तर करिव ४७ बर्षको मेरो कानुन क्षेत्रको अनुभवको इतिहासमा यस्ता पिडाहरू बर्गेल्ती छन् ।
(लेखक : वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुका साथै लमजुङको जेठो पत्रिका अन्तरङ्गको अतिथि सम्पादक हुनुहुन्छ । यो लेख सोही साप्ताहिक को आज प्रकाशित अंकबाट साभार गरिएको हो । – सं.)
प्रकाशित मिति २०८३ श्रावण ९, शनिबार १२:५० गते
