एमालेसँगको ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ बिग्रिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रष्टोक्ति

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री हुन अलिक बढी लालायित भएर त्यो पद प्राप्त गर्नु भएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले एक महिना नहुँदै एमालेसँगको ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ बिग्रिएको माओवादी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको प्रष्टोक्ति सार्वजनिक भएको छ । उहाँले पार्टी कार्यालयमा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा त्यस्तो अभिव्यक्ति माघ १२ गते दिनु भएको हो ।
राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताउँदै उहाँले संसदमा दुई दलबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको ब्रिफिङ गर्नु भयो । स्थायी कमिटी बैठक आजैदेखि शुरु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद सहभागी लगभग सबै दलले विश्वासको मत दिएको अवस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजाने कार्यभार ममाथि आएको छ, त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भन्ने जोड मैले सत्ता गठबन्धनमा गरेको छु, तर राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदा गठबन्धनभित्र केही असन्तुष्टि सिर्जिएको छ ।’ उहाँले थप भन्नुभयो, ‘सभामुख र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको हुनेमा गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।’
एमालेलाई इंगित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ भन्दा गठबन्धनभित्र केही दलसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ बिग्रेको छ, त्यो पनि मिलाउनुपर्ने छ ।’
बैठकपछि माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमतिमा पार्टीको जोड रहेको सञ्चारकर्मीसँग बताउनु भएको छ । ‘हामीले एमाले बिनाको राष्ट्रिय सहमति भनेका छैनौं, सबैमा सहमति जुटाएर संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप साझा व्यक्तित्वलाई अघि सार्न सक्यौं भने सम्भावित भोलि हुने दुर्घटना रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
प्रचण्डले संसद् विघटनको विषय संसद् प्रवेश गराएर ओलीले सहमति पालना नगरेको धारणा राख्नु भएको माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीले एमालेको तुलनामा मन्त्रालय पनि राम्रा नपाएको र मर्यादाक्रममा पनि अप्ठेरो पारिएको टिप्पणी छ ।
‘संसद् विघटनको विषय संसद्मै उठाउँदा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको लागि अलि असहज भएको’ आम बुझाई छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार ‘विगतका कुरा सार्वजनिकरुपमा नउठाउने सहमति भएको थियो त्यो पालना भएन ।’
यसैबीच, एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएका दिन एक एक जना मात्र मन्त्री पठाउने सहमति भएको भए पनि एमालेले चारजना पठाएको भन्दै अर्को असन्तुष्टि पनि पोखिएको छ । माओवादी स्रोतले भनेको छ, मन्त्रीको पोर्टफोलियो पनि जसरी हुनुपर्ने हो त्यो भएन । यसरी सहमति र विश्वासको कुरा हुन सकेको स्थिति छैन । यी सबै विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्ने स्थितिमा माओवादी केन्द्र छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति छ, ‘कांग्रेससहितले विश्वासको मत दिएका छन् । हामीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ तर अहिले नै कांग्रेस वा एमालेको राष्ट्रपति भन्ने अवस्था चाहिँ छैन ।’
हिजोको गठबन्धन सहजै तोड्नु भएका प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ गठबन्धन धान्न धौ–धौ :
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै विगतले लखेट्दैछ भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । २०६८ सालको भदौ महिना थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा’ सँग चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु भयो ।
यो सत्ताको निम्ति बनाइएको अन्यन्त कमजोर गठबन्धन थियो । तर तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए– ०६८ भदौ ११ गते ।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको बेला नेपालको इतिहासमा शायदै कोही पनि प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले त्यति धेरै आशा गरेका थिए । तर डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारको आकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मन्त्री भएको सरकारका रूपमा बद्नाम छ । उनको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू गरी एकैपटक ५३ जनासम्म मन्त्री बन्न पुगे । नेपालको इतिहासमा त्यो अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै मन्त्री भएको सरकार थियो ।
प्रधानमन्त्री हुँदा जय–जयकार गर्ने आम नागरिक, सञ्चारजगत नौ महिना पुग्दा उहाँलाई दुत्कार्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए– ०६९ जेठ १५ मा बिनासंविधान संविधानसभा विघटन भएसँगै । करिब १९ महिना प्रधानमन्त्री भएका डा. भट्टराईले एउटा पनि पूर्ण बजेट ल्याउन पनि पाउनु भएन । जबकि, प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट देखिने गलत कर्म केही भएको थिएन ।
करिब डेढ वर्ष ‘गठबन्धन सरकार’ चलाएका डा. भट्टराई ३० फागुन ०६९ मा सत्ताबाट उत्रँदा यस्तो अवस्थामा पुगे कि उनलाई गाली नगर्ने नागरिक र सञ्चारकर्मी औँलामा गन्न पनि नअटाउने भए ।
१ चैत ०६९ मा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर सत्ता बुझाउने अवस्थामा पुग्नु भयो । उहाँको राजनीतिक कान्ति क्षय भयो । नेपालीको एउटा आशा समाप्त भयो ।
त्यसअघि ०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका शेरबहादुर देउवाले ४८ जना मन्त्री बनाएर विकृत शासनको श्रीगणेश गर्नु भएको थियो । सत्ता टिकाउनकै लागि त्यसबेला सुरा–सुन्दरीदेखि सांसद अपहरणसम्म, बैंकक र असामसम्म पुगेको, कर छूटमा सांसदलाई पजेरो–प्राडो किन्ने सुविधा उपलब्ध गराएकोदेखि ‘सांसद खरिद–बिक्री’ र पुरुष सांसदले समेत ‘सुत्केरीभत्ता बुझेको’ भन्ने आरोप सोही गठबन्धनको बेलामा लागेको हो ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक साता नबित्दै पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रचण्डले जसरी पनि बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले सहमति गरेको खुलासा गर्नु भएको थियो ।
आज एक दशकपछि प्रचण्ड त्यही अवस्थाबाट गुज्रदै हुनुहुन्छ । ०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई र ‘किङ–मेकर’मा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । आज प्रचण्डको त्यो भूमिकामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिराजमान हुनुहुन्छ । जसले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकत्व गरिरहनु भएको छ ।
देउवा गठबन्धन सरकारकै पालमा प्रचण्डले ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था’ भन्दै यसविरुद्ध उहाँकै शब्दको ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ शुरु गरी विकृत संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्ने भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वलाई फैलाउँदै आउनु भएको थियो ।
विगतमा प्रचण्डले भन्ने गरेको ‘बुर्जुवा राज्य व्यवस्था’ को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा तेस्रोपटक आसिन हुुुनु भएको छ । पहिलोपल्ट पदासीन हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वको रापसहित सिंहदरबार प्रवेश गर्नु भएका उहाँ प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत अर्थात् २४० मध्ये १२० जितेको, ३३ सिट जितेको तेस्रो वामपन्थी दल एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनु भएको थियो ।
दोस्रोपटक तेस्रो शक्तिमा झर्दा पनि सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको काँध चढेर सिंहदरबारको कुर्सी चढ्नु भएका हो ।
यसपटक प्रचण्डको सिंहदरबार प्रवेश धेरै फरक अवस्थामा छ । माओवादी अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ ।
पाँच दलको समर्थनमा चुनाव लड्दा पनि प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । अतः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले अत्यन्त कमजोर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । फरक–फरक दर्शनमा विश्वास गर्ने दलहरू र सत्ताबाहेक कुनै दर्शन नभएका दलको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ– प्रचण्ड ।
अझ विडम्बना त के छ भने उहाँलाई निर्वाचनमा मत हाल्ने दलहरू विपक्षमा छन् । ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले ‘साझा शत्रु’ घोषणा गरिएको एमालेको समर्थनमा ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ भलै एमालेले उहाँलाई पूरापूर समर्थन र साथ दिएको किन नहोस् । तर उहाँका दुई उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व गरेका दलहरू संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति पूरै असहमति राख्छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू– संघीयता, धर्मनिरपक्षता, गणतन्त्र र समावेशी शासन प्रणालीलाई माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उपज भएको दाबी गर्दै आउजु भएको छ । तर सिद्धान्त केही नमिले पनि केवल सत्ताका लागि मात्र समीकरण गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग भने मिलेर अघि बढ्न भने किनै कठिन हुन थालेको प्रतीत भएको छ ।
राप्रपा त यो व्यवस्थाको सैद्धान्तिक प्रतिपक्ष हो । उसले वर्तमान संविधानको विपक्षमा भोट हालेको छ । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याएर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको एकात्मक राज्य व्यवस्था र हिन्दू अधिराज्य फर्काउने कार्यनीतिसहितको पार्टी हो राप्रपा ।
गणतन्त्रबारे रास्वपा मौन रहे पनि उसले संघीयता खारेजी र हिन्दू राज्य निर्माण गर्ने घोषणापत्रसहित चुनाव जितेर आएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा संख्याका हिसाबले रास्वपा र राप्रपा जोड्दाको आकार माओवादीभन्दा ठूलो ३४ सिट हुन्छ ।
संघीयताविरुद्ध रास्वपा राप्रपाभन्दा कडा देखिएको छ । रास्वपाले त प्रदेशको अस्तित्व अस्वीकार गरी उमेदवारी नदिएको मात्र हैन सो दलका अध्यक्ष रबिले प्रदेशसभाका उमेदवारलाई भोट समेत नहालेको जगजाहेर छ ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री भएपछि संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए पनि यसको कार्यान्वयन गराउन सक्नेमा कठिन नै देखिन्छ । प्रचण्डको मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि केवल ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । चर्को नारा दिएर नेपाली राजनीतिमा ‘स्पेस’ बनाउज सफल हुनु भएका प्रचण्डको त्यो धरातल यतिबेला भने निकै कमजोर भएको मानिन्छ ।
प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै नेपालमा संघीयता आवश्यक नरहेको तर बाध्यताबश स्वीकार गरिएको पटक–पटक बताउँदै आउनु भएको छ ।
स्मरणीय छ, नेपालमा संघीयता माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आएको दाबी प्रचण्डले गर्दै आए पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयता पहिलो संशोधनबाट थपिएको हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता र समावेशीतालाई नेपालको संविधानले लिपिबद्ध गरेको छ तर यसलाई असंशोधनीय भन्न सकेको छैन ।