काठमाडौं– सरकारले ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेको छ । त्यसपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका मानवअधिकारवादी संस्थाले माघ १५ गते विरोध गरेको छन् ।
महासंघका महासचिव रोसन पुरीले एक विज्ञप्ति जादै सरकारले ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी गरेको सूचनाको वर्गीकरणप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ । विज्ञप्तिमा ‘सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ भनिएको छ ।
उहाँले नयाँ सरकार बन्ने संक्रमणकालीन समयमा विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायलाई थाहै नदिइ नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई निरर्थक र निष्कृय बनाउने स्पष्ट छ भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयप्रति खेद् व्यक्त गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गर्नु भएको छ ।
नेता कोइरालाले आजै सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकोमा खेद् व्यक्त गर्नु भएको हो ।
उहाँले त्यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गर्नु भएको छ । ‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तिकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्त्वपूर्ण हक हो । सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकोमा खेद् प्रकट गर्दछु ।’ कोइरालाले लेख्नु भएको छ । नेता कोइरालाले उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
स्मरणीय छ, संविधानले प्रस्तावनामा नै प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको मर्म र भावना विपरित बन्ने सबै कानुन बदर समेत हुन्छन् । तर त्यो वस्तुस्थितिसँग परिचित हुँदा हुँदै पनि सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले भने अनेक खोते थाप्दै अंकुश लगाउन किन खोज्छन् ? बुझ्न सकिएको छैन ।
प्रकाशित मिति २०७९ माघ १५, आईतवार १८:४२ गते
