काठमाडौँ– नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीबाट झर्न सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै माघ १७ गते त्यस्तो जानकारी दिएको हो ।
नेपाल भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकांकमा ११०औँ स्थानमा दरिएको छ । नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको ट्रान्सपरेन्सीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो । २०२२ मा नेपालले १०० मा ३४ अङ्कमात्रै पाएर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको ११० औं स्थानमा रहेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको हो । नेपालले अंक ३३ पाएर ११७ औं स्थानमा रहेकोमा यो पटक केही सुधार भएको सीपीआई २०२१ को रिपोर्टमा देखिएको छ । तर पनि
यस बर्ष सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा मानिने गरिएको छ । यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मूलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२२ मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई रिपोर्टको आधार मानिएको जनाइएको छ । सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।
यसैबीच, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।
त्यस्तै, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारी माथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको पनि ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको अर्थात भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ छ ।
सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये सुशासनमा भुटानले ६८ अङ्क (२५ औं) अर्थात उच्च स्थान हासिल गरेको छ । मालदिभ्स र भारतले समान ४० अङ्क ल्याएर (८५ औं) स्थानमा छन् । श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१ औं), नेपालले ३४ अङ्क (११० औं), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४० औं), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७ औं) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५० औं) प्राप्त गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अङ्कका साथ (६५ औं स्थान) प्राप्त गरेको छ ।
उक्त सर्वेक्षण १८० देशमा गरिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ माघ १७, मंगलवार १८:१३ गते
