भारतको सर्वोच्चले फैसलाबाट हटायो सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी’ भनिएको अंश

काकडभिट्टा(झापा)– भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीभाषी नागरिकलाई ‘विदेशी’ भनि एक फैसलामा गरेको टिप्पणी सच्चयाएको छ । अदालतले चौतर्फी विरोधसँगै दबाब बढेसँगै २७ दिन पछि माघ २६ गते सच्याएको हो ।
सिक्किमका नेपाली समुदायलाई विदेशी मूलका भनेर सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएपछि सिक्किममा यसको तीव्र विरोध भएको थियो । त्यहाँको नेपाली समुदायले प्रदर्शनसहित सिक्किम बन्दको समेत आह्वान गरेका थिए ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो एक फैसलामा सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी मूल’का भनी लेखिएको अंश हटाएको हो । द स्क्रोलका अनुसार सिक्किममा आयकर छुटसम्बन्धी गत महिना गरिएको एक फैसलामा सिक्किमका नेपाली समुदायलाई विदेशी मूलका भनी गरिएको व्याख्या सर्वोच्चले आज हटाएको हो ।
त्यसरी लेखिएको विरोधमा पश्चिम बंगालको दार्जिलिङसहितका क्षेत्रमा पनि नेपाली समुदायले विरोध र प्रदर्शन गरेका थिए ।
सिक्किम सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको उक्त अंश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको थियो ।
सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किममा नेपालीभाषीको जनसंख्या उल्लेख्य छ । सिक्किममा अहिलेसम्म बनेका ६ जना मुख्यमन्त्रीमध्ये ५ जना नेपाली समुदायका छन् ।
सर्वोच्चले सुरूको रिट निवेदनमा उक्त शब्द त्यसरी नै उल्लेख भएकाले फैसलामा पनि समावेश हुन पुगेको बताएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय एमआर साह र भीवी नागरत्नको संयुक्त इजलासले विदेशी भनिएको शब्द हटाउनुका साथै सिक्किमको ३७१ एफ आर्टिकल कायम राख्ने पनि निर्णय सुनाएको उहाँले बताउनु भयो ।
सर्वोच्च अदालतले गत जनवरी १३ मा सुनाएको एउटा फैसलामा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनिएको थियो । सिक्किमका नागरिकलाई विदेशी भनिएको सर्वोच्चको फैसलाप्रति पूरै सिक्किमवासी दुई सातादेखि आन्दोलित बनेका थिए ।
सोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस)ले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला ग¥यो । त्यहाँका नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेक्ट’अन्तर्गत सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
जसमा आयकर छुट पनि एउटा सुविधा हो । सिक्किम सन् १९६० को दशकताका अलग देश थियो । त्यो समयदेखि नै व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी र बिहारी समुदायले पनि नेपालीभाषी, लेप्चा र भुटियासरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । उनीहरूले नै एओएसएस संगठन बनाएर सर्वोच्च गए । उनीहरूको मागअनुसार फैसला पनि आयो । तर, फैसलामा नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ उल्लेख गरिएपछि सिंगो सिक्किममा आन्दोलित बनेको थियो ।
आन्दोलनको क्रममा हिजोका दिनमा मात्रै जोइन्ट एक्सन काउन्सिल (संयुक्त कारबाही समिति)को आह्वानमा सिक्किम बन्दको आह्वान गरिएको थियो । बन्द पूर्ण रूपमा सफल भएकै दिन एसकेएम प्रवक्ता एवं मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङले हिजै साँझ पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारतको सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाको उक्त टिप्पणी २७ दिनपछि हटाएको जानकारी दिनुभयो ।
सिक्किममा बसोबास गर्ने नागरिकको लागि आज ऐतिहासिक दिन भएको बताउँदै राजनीतिक सचिव खालिङले भने, ‘यहाँका नागरिकलाई विदेशी भनिएको लाञ्छना सदासदाको लागि हटेको छ, लाञ्छना हटाउने भूमिका खेल्नु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, कानुनमन्त्री किरण रिजिजुलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए ।