फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय विवादास्पद

काठमाडौँ– नेपालमा बिदा बढी भए भन्दै घटाउने गृहकार्य शुरु भएको प्रचार गरिएको बेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी गरिएको पहिलो दिन, सरकारका शब्दमा भने ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा विदा दिन माघ २९ गते गरिएको निर्णय विवादास्पद बनेको छ ।
सरकारले आज आकस्मिक बैठक बोलाएर सरकारले भोलि फागुन १ गते यसकै शब्दको ‘जनयुद्ध दिवस’को बिदा दिने घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा ‘जनयुद्ध’ले पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको उल्लेख छ । तर सो बैठकमा राप्रपा मन्त्री अनुपस्थित रहे भने एमालेले समेत विरोध गरेको छ ।
यसअघि कर्णाली र बागमती प्रदेश सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ को दिन पारेर बिदा दिने निर्णय गरेका थिए ।
‘जनयुद्ध दिवस’मा नाउँमा सरकारले दिन लागेको बिदामा व्यापक असन्तुष्टि
१७ हजार मानिस बिनास गर्न थालनीको दिन सरकारले भोलि (फागुन १ गते) देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । माओवादी शब्दको ‘जनयुद्ध’ शुरू भएको दिनमा देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।
वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको जनयुद्ध(सशस्त्र द्वन्द्व) २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै बिसर्जन भएको थियो । त्यही जनयुद्ध/द्वन्द्वको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएको सरकारको दावी छ ।
जनयुद्ध/द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको हो । यसअघि पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
सरकारको भोलि विदा दिने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न– सत्ता गठबन्धनका बाँकी दल कहाँ छन् ? जवाफ चाहियो भन्ने उल्लेख भएको छ । सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
सत्ता सहयात्री नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यो बिदाको विरोध गरेका छन् भने छन् अर्को दल राप्रपाबाट मन्त्री बनेकाहरूले बैठकको उक्त एजेण्डा थाहा पाएपछि वैठकमै उपस्थित भएनन् ।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पनि अहिले बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखक केदार शर्माले ‘राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका रवीन्द्र मिश्रलाई प्रश्न गर्दै लेखेका छन्– प्रिय रवीन्द्र मिश्रजी तपाईँको दल सम्मिलित सरकारले भोलि दिँदै गरेको जनयुद्ध दिवसको विदा चाहिँ प्रचण्डीकरण हो कि होइन ? आशा छ जवाफ दिनुहुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ ।
यसैगरी अर्का लेखक विष्णु सापकोटा लेख्नुहुन्छ– ‘आफू संयोगले कार्यकारी निर्णय गर्ने ठाउँमा भएको बेला पारेर जनयुद्ध दिवसमा विदा दिनुले प्रचण्डको सुशासनको बुझाई कति गहन रहेछ भन्ने देखाउँछ । यो कार्यले जनयुद्धकै स्पिरिटको पनि सम्मान गर्दैन । र यसले पनि देखाउँछ– सत्ता आशक्तिले एमाले र राप्रपालाई भित्रभित्र कति खियाइसकेको रहेछ ।’
लेखक तथा टिप्पणीकार शंकर तिवारी लेख्नु हुन्छ, ‘संविधानले जनयुद्ध दिवस चिन्दैन, कारण संविधानमा त्यो शब्द परेको छैन । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा गर्ने दरकार एकाएक कसरी आइलाग्यो !’
वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ– ‘यो त कार्यकारी शक्तिको अधिक दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी काम हो । सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन सक्दैन । अब द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने पनि केही रहेन । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका अरु घटकहरु कहाँ छन् त्यो जान्न मन लाग्यो !’
अधिवक्ता बुद्धि कार्की लेख्नु हुन्छ, ‘एकातिर नेकपा माओवादी आफ्नो जनाधार बढाउन जन्मकालदेखि अवलम्बन गरेको राजनीतिक दर्शन र आफ्नो नाम समेत बदल्न तयार देखिन्छ । अर्कोतिर सरकारको नेतृत्वमा भएको बेला धेरैले पचाउन नसकेको ‘जनयुद्ध’ शुरू गरेको दिनलाई ‘राष्ट्रिय दिवस’ बनाएर सबैको टाउकोमा जबर्जस्ती थोपरेको छ । कत्रो विरोधाभास !’
२०५२ सालमा फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र युद्ध शुरू गरेको थियो ।