काठमाडौं– दुई दिन अगाडि आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय फागुन १५ गते गरेको हुँदा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको हो ।
नेकपा (एमाले)बाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष सामूहिक राजीनामापात्र बुझाएका हुन् । पार्टीको सचिवालय बैठकले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम उपप्रधानसहित आठ मन्त्रीले हिजो राजीनामा दिएका हुन् ।
गत पुस १० गतेका दिन नाटकीय रुपमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विशेष भूमिका निमाउनु भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास जितेर गठबन्धन टिकाउन नसक्दा ६४ दिनमै आफ्नो दल एमाले सरकारबाट बाहिरिंएर फेरि प्रमुख विपक्षी दलको कित्तामा बस्ने निर्णय गर्न बाध्य हुनु भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिंदा पनि एमालेप्रति सार्वजनिक धारणा सकारात्मक बनेको दावी एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल गर्नु हुन्छ । उहाँका अनुसार एमालेले बिना अभियोगको सजाय खेप्नु परेकाले सार्वजनिक धारणा सकारात्मक बनेको रिजालको बुझाइ छ । तर घटनाक्रम र राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा भने एमाले आफ्नै चाहनाले मात्र सरकारबाट बाहिरिएको भने होइन ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री रहनु भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै एमालेलाई सत्ताबाट बाहिरिन निरन्तर दबाव दिदै आउनु भएको थियो । एकपछि अर्को शृङ्खलाबद्ध निर्णयद्वारा एमालेलाई सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न गर्नुभएका उहाँले अघिल्लो दिन मात्रै परराष्ट्रमन्त्री डा.बिमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण स्थगित गरिदिनु भएको थियो ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहदा एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गर्नु भएका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँलाई तीन विकल्प दिनु भएको थियो । ती थिए, पहिले राजीनामा गरेर बाहिरिन, अन्यथा मन्त्रीहरूलाई बिना विभागीय बनाउने र अन्तिममा हटाउनेसमेत जानकारी दिनुभएको थियो ।
एमालेका मन्त्रीहरूलाई सचिवले असहयोग गरेर सरकारबाट अप्रत्यक्ष बाहिरिन दबाब दिएका थिए ।
मन्त्रीबाट राजीनामा गरेका एक नेता भन्नुहुन्छ, ‘यस्तोमा पार्टीले राजीनामा गरेर बाहिरिने निर्णय लियो ।’
स्मरणीय छ, फागुन १३ गतेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने निर्णयसँगै सरकार नछोड्ने र समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैदिनको निर्णयअनुसार, नेपाली कांग्रेस बाहेकका राजनीतिक दलहरूलाई नेम्वाङको पक्षमा मतदान गर्न एमालेले पत्र समेत लेखेको थियो ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अघिल्लो दिनसम्म फागुन २५ गतेसम्म सरकारबारे कुनै निर्णय नलिने बताउनु भएको थियो । उनका अनुसार, राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई माओवादीले मत नदिंदासम्म १० पुसको गठबन्धन टिकाउन नै एमालेले पहल गर्ने अडानमा थियो ।
तर एमालेलाई सत्ताबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीले पुस २५ गतेदेखिनै तयारी थाल्नु भएको स्रोतको दावी छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट प्रचण्डले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक राखेरै औपचारिक रुपमा पछि हटने निर्णय माघ १० गते गर्नु भएको थियो ।
कहिलो जान्छ काँग्रेस सरकारमा ?
आमनिर्वाचनबाट वर्तमान संसद बने लगत्तै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख समेत आफैले लिने भन्दै डुक्ररहेको कांग्रेस पुस १० गते एकाएक प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि लिएको निर्णयले मुर्छा परेको थियो । तर त्यसबाट बग्रिदै उसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातन्त्रको प्रचलित मान्यता विपरित विश्वासका मत दिएर नयाँ नाटकको रचना गरेको थियो । जसले गर्दा संवैधानिक परिषद् अपूर्ण रहन गयो । त्यस लगत्तै पुस २८ गते नै उसले राष्ट्रपति पद लिन पहल गर्ने त्यो बेलामा हास्यास्पद जस्तै लाग्ने निर्णय गरेको थियो । तर विपक्षी दल बन्ने लालचा पनि छाडेको थिएन । त्यसका लागि संसदीय सचिवालयबाट पत्र समेत लियो । त्यसबारेमा परेको मुद्दा सर्वोच्चमा बिचाराधिन छ ।
यो बीचमा पनि एमाले जसरी पनि प्रचण्डलाई कांग्रेस गठबन्धनमा जान नदिने रणनीतिमा चलिरह्यो ।
तर अब एमाले सरकारबाट बाहिरी सकेको छ । यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा जाने बाटो सहज रुपमा खुलेको आम बुझाई छ । अब त्यसतो साइतको पर्खाईमा छ– काँग्रेस । उसले सरकारमा जानेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ दलको बैठकबाट निर्णय गरेपछि सरकारमा जाने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘कांग्रेसलाई सरकारमा लग्न प्रधानमन्त्रीजीबाट पहल गर्नुहोला, बैठक राख्नुहोला । हामीलाई खासै हतारो छैन ।’
१६ मन्त्रालय खाली : सबै प्रधानमन्त्रीको काँधमा
यसैबीच, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा (एमाले)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै आठ मन्त्रालय खाली भएका छन् । एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री सहित आठ जना मन्त्री थिए । यो सँगै १६ मन्त्रालय खाली भएका छन् र ती सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा पुगेको छ ।
गत पुस १० गतेको सहमतिअनुसार सरकारमा सामेल भएका दलहरूले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको हो ।
यसअघि राप्रपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै माघ २२ गते सरकार छाडेको थियो । राप्रपाले ऊर्जा, सहरी विकास र कानून मन्त्रालय लिएको थियो । सो दलले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको भन्दै फागुन १३ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेले अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, परराष्ट्र र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय लिएका थियो ।
यसअघि सरकारबाट बाहिरिने क्रम रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शुरु भएको थियो । रबि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने सो दलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लिएको थियो ।
तर रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै कायमै राखेको छ ।
त्यसअघि मन्त्री परिषद गठन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफैंसँग राख्नु भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीलाई दिन भन्दै उक्त मन्त्रालय खालि राखिए पनि जसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
राष्ट्रपति चुनावका लागि बनेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई समेटेर अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सम्भावना छ । गत पुस २६ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकामध्ये एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेका छन् । अब एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ फाल्गुन १६, मंगलवार ०६:२५ गते
