काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न फागुन १८ गते आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालबिरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालत प्रशासनको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा २०७६ को माघी मेलाका अवसरमा माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सो अवधिमा मारिएका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने भन्दै दिनु भएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न चाहनु भएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती दुवै रिटलाई दरपिठ गरी राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर कुनै व्यक्ति माथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख गरेको थियो । गत कार्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्ध उनीहरू मङ्सिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर पिठविरुद्ध रिट लिएर निवेदनकहरू पुग्नु भएको थियो ।
कार्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्धको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपिठका सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि संयुक्त इजलासमा परेको उक्त रिट दर्ता गर्न न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयाँलको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । प्रशासनको दरपीठको आदेश बदर गरिदिएको छ । इजलासले प्रशासनको दर्ता नगर्नुपर्ने निर्णय उल्टाउँदै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै लगिएको रिट अब दर्ता हुने भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट पीडित बनेकाहरूले उहाँउपर कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतमा उजुरी दिएसकेका छन् । उजुरीमाथि प्रहरीले छानबिन र अनुसन्धान नगरेको भन्दै अधिवक्ता आरण र द्वन्द्वपीडित समुदाय रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
दुई रिटमा एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको हकमा प्रचण्डले जिम्मेवारी लिइसकेको भन्दै उहाँउपर अनुसन्धान र फौजदारी कसुरमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । अर्को निवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा विस्थापित र सम्पत्ति हरण भएकाहरूको तर्फबाट घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई भरणपोषणको माग गरिएको उल्लेख छ ।
अब फागुन २१ गते मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार आज ढिलो गरी आदेश आएको र लिखित आदेश प्राप्त नभएको कारण २१ गते आदेशको प्रतिलिपि लिई रिट दर्ता गरिनेछ ।
स्मरणीय छ, दुई निवेदनमध्ये एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरूको हकमा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै जिम्मेवारी लिएको हुँदा उहाँमाथि छानबिनको माग गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ फाल्गुन १९, शुक्रबार २२:२१ गते
