धरापमा दीपक मनाङ्गेको सांसद पद

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेश सभामा मनाङको प्रदेशसभा २ बाट निर्विरोध निर्वाचित हुन सफल राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेको सांसद पद धरापमा पर्न गएको छ । उहाँका विरुद्ध प्रदेशसभा सदस्य हुनका लागि अयोग्य रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदनको सुनुवाइ चैत १ गते अघि बढेसँगै सो पद धरापमा परेको हो ।
गुण्डा नाइकेका रुपमा परिचित मनाङ्गे भन्दै अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले गत पुस ११ गते मनाङ्गेका विरुद्ध प्रदेशसभा सदस्य हुनका लागि अयोग्य रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । उक्त रिट निवेदन माथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै हिजो कारण देखाऊ आदेश जारी गरेसँगै उहाँको पद धरापमा परेको हो । मनाङ्गेसहित निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेशसहित ६ निकायलाई कारण पेश गर्न संवैधानिक इजलासले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ पेस भएको दुई हप्ताभित्र रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न समेत आदेश भएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यार्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएको दुई हप्ताभित्र नियमानुसार पेश गर्नु ।’
प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनाङ्गे कसरी अयोग्य ?
२०७४ सालको चुनावमा पनि दीपक मनाङ्गे त्यहीँबाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि चयन भएका थिए । तर त्यो बेला उहाँको अयोग्यता माथि प्रश्न उठेन । त्यसैले त्यो कार्यकाल पूरा गर्ने मौका पाउनु भएको हो । त्यसको फाइदा उठाउँदै मनाङ्गे अघिल्लो कार्यकालमा उहाँ प्रदेशको गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत बन्न सफल हुनुभएको थियो ।
जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम गुरुङले सजाय पुरा गरेपनि पाटन पुनरावेदन अदालतले सजायको अवधि बढाएर ५ वर्ष पुर्याएको र त्यो भोग्न बाँकी रहेको रिट निवेदकको दावी छ ।
संवैधानिक इजलासले गुरुङविरुद्धको ज्यान मार्ने उधोग मुद्धामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको नपरेको सम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखेर पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले मनाङ्गेविरुद्ध सर्वोच्चमा नै विचाराधीन रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको मिसिल पनि पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
पूर्ण सुनुवाईकै क्रममा निरुपण हुनुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर मनाङ्गेलाई तत्कालका लागि केही राहत भएको देखिन्छ तर यस्तो स्थिति लामो समय लम्बिने भने देखिदैन ।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (छ) ले कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवार हुन फौजदारी अभियोगमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएको अवस्थामा त्यो सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षपछि मात्रै प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारको अयोग्यताबारे व्याख्या गर्दै उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको ।’
मनाङ्गेले समकक्षी अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि खुकुरी प्रहार गरेपछि उनीविरुद्ध २०६१ सालमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदालतले त्यही साल मनाङ्गेलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद सजाय गरेको निवेदक कार्कीको दाबी छ ।
निवेदक कार्कीले दिनु भएको उजुरीमा सरकारी वकिलले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको पुनरावेदन माथि सुनुवाइ गर्दै २०६९ साउनमा जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै पाँच वर्ष कैद तोक्यो । सो पुनरावेदन अदालतको फैसलाअनुसार मनाङ्गे पाँच वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने भए पनि दुई वर्ष र थप केही महिना मात्रै थुनामा बसेको दाबी गर्नु भएको छ ।
दीपक मनाङ्गेविरुद्धको अर्को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । पुनरावेदनले तोकेको कैद सजाय समेत भुक्तान नगरेको कारणले दफा १३ (छ) अनुसारको ६ वर्षे अवधिको गणना नै गर्न नमिल्ने अवस्थामा गत असोज २३ गते दिएको उम्मेदवारी अवैधानिक रहेको निवेदक कार्कीले दाबी पेश गर्नु भएको छ ।
कानुनमा अन्तिम अदालतको आदेश मात्रै कार्यान्वन गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकाले मनाङ्गेले पाँच वर्ष कैदमा नबसेको देखिने वित्तिकै उहाँले लिएको उम्मेदवारी स्वतः खारेज हुनेछ । स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित मनाङ्गेले एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी छ ।