काठमाडौं– राहदानी विवादमा मुछिनु भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति एवम् निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘क्लीन चिट’ पाउने हुनुभएको छ । उहाँलाई प्रहरी र सरकारी वकिलले ‘क्लीन चिट’ दिने तयारी चैत ३ गते गरेका हुन् ।
रास्वपाका सभापति रविमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित दुई दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले बुझाएसँगै अब रविले त्यसको झन्जटबाट मुक्ति पाउने हुनु भएको हो । रविले झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने भएकाले उहाँमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीको तर्क छ । प्रहरीका अनुसार रविले अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि लिएको राहदानी नयाँ नभई पहिलेकै निरन्तरता भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । २८ वैशाख २०७२ मा रविले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी लिए पनि पहिलेको राहदानीको सबै विवरण त्यसमा समावेश गरेको पाइएको प्रहरीको दाबी छ ।
कुनै पनि फौजदारी कसुर हुने जाहेरीका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएमा प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हुने निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुग्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता (सचिव) को रायसहितको फाइल महान्यायाधीवक्ता समक्ष पेश हुन्छ र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘केही घटना विवरण र कानूनी आधार हेर्दा उहाँले झुटा विवरण बुझाएर राहदानी लिएको पुष्टि हुनसक्ने देखिएन’, सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंको स्रोतले भनेको छ, ‘हामी प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौं, सम्भवतः एक÷दुई दिनमा फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनमा पुग्ने छ ।’
रविले १० फागुन २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सुरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिनु भएको थियो । अमेरिका गएपछि उहाँले २१ फेबु्रअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
१३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरूको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्याख्या गरेको थियो । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।
प्रहरीले मुद्दा नचल्ने निर्णयका लागि लिएका चार आधार
रास्वपाका सभापति रबिउपर मुख्यतः चार वटा आधारबाट मुद्दा नचल्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार भएको प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अनुसन्धान अधिकारीले बताउछन् ।
पहिलो, रविले अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि लिएको राहदानी नयाँ नभई पहिलेकै निरन्तरता भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि लिएको राहदानीमा उहाँको पुरानै राहदानीको नम्बर र विवरण समेत उल्लेख भएकाले पुरानो निरन्तरता भन्ने अर्थ लाग्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
नेपाली राहदानीको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको नदेखिएको दाबीसहित ‘दुरुपयोगको नियत नभएको’ निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । रविले ‘पुरानै नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम हुन्छ’ भन्ने ठानेकाले बदनियत नदेखिएको अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
दोस्रो, प्रहरीले रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि आधार मानेको बताएको छ ।
रविको नागरिकतामाथि फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुन सक्ने, तर उसले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो । ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ’, १३ माघमा भएको फैसलामा भनिएको थियो, ‘तर पुनः प्राप्तिको अधिकार यथावत रहेको कारण यो अवस्थालाई निजको नेपाली नागरिकता पूर्ण रुपमा निष्क्रिय भएको अर्थमा लिन मिल्ने भने देखिँदैन ।’
कायम नभएको नेपाली नागरिकताको विवरणका आधारमा रविले दोस्रो राहदानी लिएको भए पनि त्यसलाई झुटो विवरण मान्न नसकिने प्रहरी निष्कर्ष छ ।
दोस्रोपटक लिएको नेपाली राहदानीको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको नदेखिएको दाबीसहित ‘दुरुपयोगको नियत नभएको’ निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । रवि लामिछानेले ‘पुरानै नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम हुन्छ’ भन्ने ठानेकाले बदनियत नदेखिएको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
‘सर्वोच्चबाट फैसला हुनासाथ राहदानी विभागमा गएर नेपाली राहदानी बुझाएकाले पनि पहिले बदनियतमा त्यसको प्रयोग भएको नदेखिएको निष्कर्ष छ’, प्रहरी स्रोतको दावी छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत्र ३, शुक्रबार २२:१६ गते
