प्रजातान्त्रिक दलहरूको घाँटी निमोठ्दै म्यानमारको सैन्य सरकार

प्रजातान्त्रिक दलहरूको घाँटी निमोठ्दै म्यानमारको सैन्य सरकार

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०७९ चैत २० गते सोमबार १०:२६

घोषित चुनाव बारेमा, अमेरिकाले भनेको छ, ‘बर्मामा कुनै पनि चुनाव सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता बिना स्वतन्त्र वा निष्पक्ष मानिने छैन । र सैन्य शासनको व्यापक विरोधलाई ध्यानमा राख्दै, चुनाव गराउने एकपक्षीय निर्णयले अस्थिरता बढाउने सम्भावना छ ।’

सैन्य शासकद्वारा ४० राजनीतिक दलको वैधता खारेज : अमेरिकद्वारा म्यानमारका सैन्य शासकको उक्त रहकदको कडा शब्दमा निन्दा

काठमाडौं– म्यानमारको सैन्य शासकले त्यहाँका ४० राजनीतिक दलको वैधतालाई खारेज गरिदिएको छ । सेना प्रमुख मिन अङ लाइङले विरोधीलाई सिध्याई दिने धम्की दिएको केही दिनमै त्यहाँको जुन्ता शासकले राजनीतिक पार्टीहरूलाई एकसाता अघि अर्थात चैत १४ गते खारेज गरिदिएको हो । अमेरिकाद्वारा म्यानमारका सैन्य शासकको उक्त रहकदको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ ।
वैधता खारेज हुनेमा नोबल शान्ति पुरस्कार पाएकी आङसाङ सूचीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी समेत रहेको छ । अमेरिकाले सैन्य शासकको यस्तो गतिविधिको विरोध जनाएको हो ।
सेना नियन्त्रित त्यहाँको निर्वाचन आयोगकले सूचीको पार्टी र अन्य पार्टीहरूले सैन्य शासन अनुसार पार्टी पुनः दर्ता नगरेका कारण उनीहरूको वैधता खारेज गर्नु परेको जनाएको छ । सो आयोगका अनुसार सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सूचीको पार्टीको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । यतिबेला सेनाले चुनावको आह्वान त गरेको छ तर त्यहाँ चुनाव लड्ने पार्टीहरू खारेज भएपछि यस कार्यलाई सेनाको सत्तामै बस्ने चाहनाको फेरि पुष्टि हुन आएको छ ।
केही दिनअगाडि मात्र सैन्य सरकारका प्रमुख जनरल मिन अङ लाइङले सैनिक शासनको विरोध गर्नेहरू आतंकवादी भएको दावी गरेका थिए ।
यसैबीच, अमेरिकाले म्यानमारका ४० राजनीतिक दलको वैधानिकता समाप्त गरेकोमा म्यानमारको सैनिक सरकारको निन्दा गरेको छ । म्यानमारको आलोचना गर्दा अमेरिकाले उसको पुरानो नाम बर्मा शब्दको प्रयोग गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता वेदान्त पटेलले भने, ‘हामी बर्माको सेनाले नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी सहित ४० राजनीतिक दल भङ्ग गर्ने निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौं ।’
यी चुनावहरूमा, अमेरिकाले भनेको छ, ‘बर्मामा कुनै पनि चुनाव सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता बिना स्वतन्त्र वा निष्पक्ष मानिने छैन । र सैन्य शासनको व्यापक विरोधलाई ध्यानमा राख्दै, चुनाव गराउने एकपक्षीय निर्णयले अस्थिरता बढाउने सम्भावना छ ।’
सन् २०२१ मा सुकी सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि अहिले सैन्य शक्ति पहिलो पटक चुनावतर्फ अघि बढिरहेको छ । सैन्य शक्तिका आलोचकहरूका अनुसार यी चुनावको उद्देश्य सेनाको शक्ति बढाउनु हो ।

प्रकाशित मिति २०७९ चैत्र २०, सोमबार १०:२६ गते
हजुरको प्रतिक्रिया