सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै विज्ञापन बोर्ड

काठमाडौं– सरकारले सूचना तथा विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने गृहकार्य गरिआएको दशक अवधि बिति सकेको छ । सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न सरकारले गठन गरेको विज्ञापन बोर्डले समेत सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा गरेका आदेशलाई निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएको छ ।
सरकारले ११ वर्षअघि समानुपतिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न गृहकार्यको थालनी गरेको हो । तर त्यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास त्यसैबेलादेखि चल्दै आएको हो । अहिले सरकारी विज्ञापन वार्षिक रूपमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । सो रकममा लगभग ८० प्रतिशत रकम घोटाला हुने गरेको छ ।
सरकारले सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ समेत जारी गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई खारेजीको माग गर्दै विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीका साथमा तेजबहादुर कटुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २६ साउन २०७३ मा सो रिट निवेदन खारेज गरेर सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको पनि आज सात वर्ष पुग्न लाग्यो ।
सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा कमिसनतन्त्र हावी भएर व्यापक अनियमितता भएको पाइएपछि सरकारले नियम कानुन बनाएर त्यसलाई नियमन गर्न खोजेको हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन निश्चित व्यक्तिहरूको रिट निवेदन परे पनि त्यसका पछाडि ठूलो शक्ति लागेको थियो ।
यसअघि २० फागुन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले सो सम्बन्धमा छलफल भई निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उल्लिखित निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा तत्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले १ चैत २०६९ देखि सो निर्देशिका लागू गरेको थियो ।
की एड्भरटाइजिङ, कम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट ग्रुप, नेपाल विज्ञापन संघसमेत तेजबहादुर कटुवालले सो निर्देशिका खारेज गरिपाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
अहिले सरकारी विज्ञापन वार्षिक रूपमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र सो रकममा लगभग ८० प्रतिशत घोटाला हुने गरेको छ । सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणली लागू गर्न यसअघि २०६५ सालमा सूचना विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रीधर गौतमको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । त्यसमा उपत्यका एफएम मञ्चका भरत शाक्य, साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका देवप्रकाश त्रिपाठी, नेपाल समाचारपत्रका पुष्करलाल श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य र नेपाल विज्ञापन संघका राजकुमार भट्टराई सदस्य रहेका थिए ।
सरकारी विज्ञापनलाई कसरी समानुपातिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुभाव दिन सो कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी त्यसमार्फत सबै सरकारी सूचना सञ्चारमाध्ययमहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
त्यसअघि ११ माघ २०५६ मा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सल्लाहकार पुरुषोत्तम दाहालको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय पत्रकारिता क्षेत्र अध्ययन तथा सुभाव कार्यदल– २०५६ गठन भएको थियो र त्यसले विज्ञापन वितरणमा एकद्वार नीति लागू गरिनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले तत्कालीन सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा २९ जेठ २०६३ र १९ असार २०६३ को निर्णयानुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग– २०६३ गठन गरेको थियो । त्यसले पनि समानुपातिक किसिमबाट विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसलाई नेपाल पत्रकार महासंघले समानुपातिक तरिकाले विज्ञापन वितरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यस समयमा साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालले पनि सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण नै पत्रकारिताको विकासको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको थियो ।
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग २०६३ को प्रतिवेदनमा पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ । ११ माघ २०५६ मा गठित कार्यदलले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन समानुपातिक प्रणाली नीति २०६६ को अवधारणपत्रमा पनि उच्चस्तरीय मिडिया आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएको छ । ती सबैको सुझाव र प्रतिवेदनको गहन अध्ययन र विश्लेषणपछि सरकारले सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिक २०६९ जारी गरेको हो ।
त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालिएपछि केही समय कार्यान्वयनमा अवरोध आएको थियो । सो मुद्दामा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल कर्णको एकल इजलासले २० फागुन २०६९ मा दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने परमादेशपछि निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो । सो समयावधिले दुई वर्ष पार गरिसकेको छ ।
त्यसपछि किशोर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले सो निर्देशिकाले समस्त मिडियाको हकमा समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्थालाई लागू गर्न कुनै पनि व्यवधान भएको देखिएन भनी निर्देशिका कार्यान्वय नगर्न नरोक्नु÷नरोकाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो । सोही आदेशपछि विज्ञापन बोर्ड गठनको बाटो खुलेको हो र बोर्ड गठन पनि भएको छ । तर बोर्डले सर्वोच्चको सोही आदेशको पालना गर्न गराउनका खु्टटा कमाएको स्थिति छ ।
विज्ञापन बोर्ड गठनको उद्देश्य सबै सरकारी विज्ञापन एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने, त्यसको भुक्तानी दिने हो ।
यसअधि सूचना विभागले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेर त्यसमा कमिसन खाएर फेरि पनि निर्देशिका कार्यान्वयन हुन अवरोध सिर्जना गर्नेहरूकै पक्षमा विज्ञापन बोर्ड समेत लागि रहहेको पाइएको छ । यसबाट विज्ञापन बोर्डको र्औचित्यमासमेत प्रश्न उठ्न सक्ने टडकारो स्थिति छ ।