सरकार र महावीर पुनबीच भएको सहमतिमा के के छ ?

काठमाडौँ– नेपाल सरकार र आन्दोलनरत महावीर पुन बीच ७ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । ४ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत पुनको आन्दोलन सो सहमतिसँगै वैशाख १८ गते स्थगित भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रका प्रमुख पुनले सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै धर्ना स्थगित भएको हो । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका निम्ति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै पुन ४ दिनदेखि धर्नामा हुनुहुन्थ्यो । सहमति अनुसार अब सरकारले अनुसन्धान र आविष्कारका लागि बजेटको एक प्रतिशत हिस्सा छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने छ भने संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने उल्लेख छ ।
यी हुन् दुई पक्षबीच भएका सात बुँदे सहमति :
१. अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने
२. कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने। सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने ।
३. आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने ।
४. अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने। आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने ।
५. मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरुलाई कानून बनाउँदा ध्यान दिने ।
६. माथि उल्लिखित विषयहरुमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने ।
७. महावीर पुनको नेतृत्वमा भैरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने ।