सरकार : छापा माध्यममा अंकुश लगाउन उद्दत

लमजुङ– सरकार छापा माध्यममा अंकुश लगाउन उद्दत रहेको खुलेको छ । एक पछि अर्को गर्दै सरकार छापामाध्यमप्रति पूर्वाग्रही ढंगबाट नियन्त्रणमा जुटेको पाइएको हो ।
पछिल्लो पटक निःशुल्क हुलाक सेवामा पत्रिका ढुवानी तथा डेलिभरी गरिएकोमा अब प्रति पत्रिका कम्तिमा दुई रुपैयाँ अनिवार्य टाँस गर्नु पर्ने नीति अख्तियार गरी त्यस्तो कार्यमा उद्दत रहेको पाइएसँगै त्यस्तो पुष्टि भएको हो । हिजोआज हुलाक सेवा भरपर्दो हुन सकेको छैन । हल्कराहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गर्दैनन् भन्ने गाउँका कुनाकुनामा समेत सर्वसाधारणलाई छाप परिसकेको छ । त्यसैले पनि हुलाकको सेवास्तर खस्कदै गएको छ । कारण गाउँघरमा पठाइने पत्र– पत्रिका सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुग्न नसक्नु यसको मुल कारण हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि केही छापा सञ्चारमाध्यम अर्थात पत्रिकाहरूले जिल्लाका कुनाकुनामा रहेका सरकारी (वडा) कार्यलय, विद्यालयहरूलाई पत्रिका पठाउने गरेका थिए । ती कार्यालयमा गएर त्यसको भुक्तानी पाउने आशामा भन्दा पनि केही न केही सन्देश त्यसले दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले पत्रिका दुरदराजमा पठाउने गरिएको हो । उदाहरणका लागि लमजुङको सिङ्दी, पसगाउँ या दूधपोखरीमा जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहरबाट जान आउन कति खर्च (गाडी भाडा/समय) हुन्छ ? अनि पत्रिकाको ६/७ सयको वार्षिक शुल्कले त्यो खर्चको पूर्ति हुन्छ र ? तर पनि जिल्लामा बसेर पत्रकारिता गरी रहँदा साप्ताहिक पत्रिका जिल्लाभर पुगुन् भन्ने हेतुले सेवा गर्ने गरिएको हो, थियो । तर अब त्यो सेवामा पनि सरकारको वक्र दृष्टि परेको छ र अंकुश लगाउने काम भएको छ । अर्थात प्रति पत्रिका दुई रुपैयाँको टिकट अनिवार्य गरेर खर्चमाथि खर्च थोपर्ने काम सरकारबाट हुन गएको छ । यसप्रकार एक साप्ताहिकले वर्षभर पत्रिका पठाउन एक प्रतिलाई नै कम्तिमा थप एक सय खर्चिनु पर्ने हुन्छ । जो खर्च थप गर्न पत्रिकाहरूका सञ्चालकहरू इच्छुक देखिदैनन् । अर्थात् पत्रिकाको आम्दानीले पोसाउँदैन । घाटाको व्यापार त कस्ले र किन गर्ने ?
सरकारले छापामाध्यमलाई अंकुश लगाउन थालेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि निर्वाचनका बेला(स्थानीय र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा)मा सबै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिदा छापा पत्रिकालाई निर्वाचन आयोगबाट पर्घेल्ने काम भएको थियो । सुनुवाई नभए पनि त्यसका विरुद्ध लमजुङका केही पत्रिकाले आयोगको समाचर समेत सार्वजनिक रुपमै निर्वाचन अवधि भर नै बहिस्कार गरेका थिए । त्यतिमात्र हैन वन डडेलो लगायतका डिभिजन वन कार्यालयले दिने सचेतनाका सूचना, स्वास्थ्य कार्यालयमार्फन दिइने स्वास्थ्य सेवाका सूचना समेत छापालाई माध्यमलाई विगतका ३– ४ वर्षदेखि दिन छाडिएको छ । त्यो काम स्थानीय तहको हो भनिन्छ, स्थानीय तहलाई त्यसरी विज्ञापन दिनु पर्छ भन्ने ज्ञान छैन त नभनुँ विल भरपाई मिलाएर खाने वा आफ्नो पक्षकालाई मात्र पोस्ने आदतका कारण स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरू त्यो सुविधाबाट पनि बञ्चित हुँदै आएका छन् ।
यसप्रकार राज्य अर्थात सरकार नीतिगत रुपमै छापामाध्यमका विरुद्धमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ भन्नु हुन्छलमजुङका जेठा पत्रकार एवम् पहिलो र जिल्लाको एकमात्र क वर्गको पत्रिका अन्तरङ्गका सम्पादक नवराज पहाडी । उहाँका अनुसार नेताका नियतमै खोट छ । उनीहरूका कोखामा दाह्रा छन् भन्ने पटक पटक अनुभूति हुने गरेको छ ।
लमजुङ रत्न साप्ताहिककी प्रकाशक सुधा ढकालले यसअघिसम्म एक सयप्रति पत्रिका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका पालिका तथा केही वडा कार्यालय, तथा केही माविहरूमा पठाउने गरेकोमा अब पत्रिका जिल्ला सदरमुकाम बहिर पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । सोही बारेमा लमजुङ जागरणकी सम्पादक कमला केसीसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले यसबारेमा बुझ्न बाँकी रहेको बताउनु हुन्छ ।
राज्यको सोचनै मिडिया मैत्री छैन : महासंघ, पार्टी पिच्छेका पत्रकारका संगठनप्रति प्रश्न :
यसैगरी, लमजुङ दर्पण दैनिकका प्रकाशक एवम् पत्रकार महासंघका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष कृष्ण केसीसँग सम्पर्क गर्दा सरकारको यो निर्णय सरासर गलत छ तत्काल खारेज हुनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँगाउँमा पत्रिका पुग्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण रुपमा उपलब्ध गराइएको हो ।’ पत्रकारका विभिन्न संघ संगठनहरू महासंघ, पार्टी पिच्छेका पत्रकारका संगठनले यसबारेमा किन नबोलेका ? उहाँले प्रश्न गर्नु भयो । ‘राज्यको सोचनै मिडिया मैत्री छैन’ भन्दै उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापनको शुल्कमा बृद्धि नगरिएको कति वर्ष भयो ? समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न समेत त्यस्तै अलमल किन गर्छ सरकार ? यसबारेमा सबै पत्रकारहरूले फेरि एक पटक दह्रोसँग आवाज उठाउनु पर्यो उहाँले भन्नुभयो ।
पत्रकार महासंघको जिल्ला शाखामा सम्पर्क गर्दा सरकारले लिएको यो नीति गलत भएको हुँदा तत्काल खारेज हुनुपर्छ पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष परमेश्वर अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारले पत्रपत्रिकालाई विभिन्न तौरतरिबाट अंकुश लगाउने नीतिमा तत्कालै पुनरावलोकन हुनुपर्छ र सो निर्णय खारेज हुनुपर्छ ।
दर्ता तथा नवीकरण शुल्क समेत सतप्रतिशत बृद्धि :
हुलाक सेवा विभागले पत्रपत्रिकाको हुलाक दर्ता र नवीकरण शुल्कमा समेत सतप्रतिशत बृद्धि गरेको खुलासा भएको छ । यसअघि हुलाक दर्ता र नविकरणका लागि लिने गरेको दर्ता तथा नवीकरण शुल्कमा पनि सतप्रतिशत शुल्क बृद्धि गरिएको रहेछ । जो हुलाकको आन्तरिक महसुल दरको बुँदानं– ७ र ८ मा उल्लेख छ । सरकारले यसरी सतप्रतिशत शुल्क एकै पटक बृद्धि गर्न मिल्छ ? के यस्तो निर्णय प्राकृति न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ?
अनि, प्रत्येक पत्रिकामा दुई रुपैयाँको टिकट टाँस गर्नु पर्ने भएपछि हुलाक दर्ता नै किन गर्नु पर्यो र ? पत्रिका सञ्चालकहरूको तर्क छ । यहाँ रकम भन्दा पनि नियतको प्रश्न हो, राज्य नै सतप्रतिशत मूल्य बृद्धिमा तल्लीन हुन्छ भने नैतिक मूल्य रहित यो समाजको बजार वा निजी या खुल्ला बजारको कुरा किन गर्ने ? अनि मूल्य किन आकासिदैन ?
हुलाक दर्ता नभए लोककल्याणकारी विज्ञापन समेत नदिने ?
यसबारेमा बुझ्नका लागि जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सम्पर्क गर्न जादा हुलाक सेवा विभागले जारी गरेको परिपत्र जो राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको रेहछ, देखाइयो । अब त ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी लिन पनि हुलाक दर्ता अनिवार्य गर्नु पर्छ रे !’ ती कर्मचारीले भने । ‘त्यस्तो कहाँ उल्लेख भएको छ ?’ भन्ने जिज्ञासामा भने उनले त्यस्तो लिखत देखाउन सकेनन् ।
सूचना मन्त्री र हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक को ठूलो ?
यो घट्नाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक को ठूलो ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । किनकि, छापामाध्यमलाई हुलाक दर्ता भएपछि निःशुल्क हुलाक सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रीस्तरबाट भएको हो । तर त्यो निर्णयलाई मन्त्रीलाई पत्तै नदिई हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकले काट्ने काम भएको छ । यसबाट यी दुई पदमध्ये कुन ठूलो हो ? भन्ने संगीन प्रश्न समेत उब्जिएको स्थिति छ ।