नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक हुदै गएको छ । पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरुलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरुले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुर्याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टअनुसार यी मध्ये सबैभन्दा भ्रष्टको सूचीमा राजनीतिक दलहरु परेका छन् । अहिले भ्रष्टाचार नीतिगत रुपमा केन्द्रदेखि गाउँसम्म मौलाएको छ । राजनीतिक आडमा स्थानीय तहको विकास निर्माणमा गरिने, सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । खुलमखुला आयोजनाको लागत अनुमान धेरै गर्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने काम भएका छन् । राजनीतिक संरक्षणकै कारण भ्रष्टाचार मौलाउदै जानु देशको लागि चिन्ताको बिषय भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि सरकारले अनुसन्धान थाल्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचार मात्रै होईन । यो राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध र राष्ट्रघात पनि हो । आफ्नो स्वाभिमान, स्वाधिनता बेचेर नक्कली शरणार्थी खडा गरे भ्रष्टाचार गर्दै विदेश पठाउने काम भएको छ । यसले राष्ट्रिय स्वाधिनतामा खलल पुर्याएको छ । यो प्रकरणमा अनुसन्धानमा कहीँकतैबाट अवरोध हुनुहुदैन । दोषीलाई सजाय दिनुपर्छ । निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ । सबै राजनितीक दलहरुको यसप्रति सकारात्मक हुन जरुरी छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरुलाई राजनीतिक संरक्षण हुन नदिन र दोषीलाई कारबाही गर्न नागरिकस्तरबाट दबाब र खबरदारी बढदै गएको छ । काठमाण्डौ सहितका जिल्लाहरुमा पनि दिनहुँजसो दबाबमुलक कार्यक्रम भैरहेका छन् । यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकसँगै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको पनि स्वस्फुर्त रुपमा उपस्थिति हुने गरेको छ ।
सन् १९९० मा भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आइपुगेका शरणार्थीहरुलाई पूर्वी नेपालको झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा राखिएको थियो । स्वदेशफिर्तीको पर्खाइमा रहेका एक लाखभन्दा धेरै शरणार्थीहरुलाई नेपाल र भुटानबीच सन् २००३ सम्म भएका १५ चरणका वार्ताले कुनै समाधान दिन नसकेपछि तेस्रो देश पुनर्वास रोज्न बाध्य भएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले नेपालबाट एक लाख १३ हजारभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीहरुलाई विभिन्न आठवटा देशमा पुनर्वासको सहजीकरण गरेको थियो । त्यसमा झन्डै एक लाख शरणार्थीलाई अमेरिकाले स्वीकारेको थियो । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् २०१६ को डिसेम्बर ३१ मा नै सम्पन्न भइसकेको थियो । तर भ्रष्ट्राचारीहरुले संयुक्त राष्ट्रसघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) लाई समेत छक्काउन नकक्ली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन लोगेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठूलो रकम गिरोह मार्फत उठाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरु धेरै भएका छन ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डको पर्दाफास हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिव नै अहिले प्रहरी हिरासतमा छन । अहिले सम्म ८ सयभन्दा धेरै मानिसलाई ठगी गरी करोडौँ रुपैयाँ उठाएको यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे सबैभन्दा उच्च तहका व्यक्ति हुन् । पुराना भ्रष्टाचारका फायलहरु खोलिन्छ भनेर दलहरुले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजेका छन । आम नेपालीहरुलाई यो स्वीकार्य हुदेन । तामेलीमा राखेका यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, एनसेल काण्ड, चिया बगान, कोरोनाकालको भ्रष्टाचार, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड र माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा भएका भ्रष्टाचारका सबै फायल अब खोल्नु पर्दछ । माओवादी लडाकु शिविरमा भएको आर्थिक हिनामिनाबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खुट्टा कमाएको छ । क्यान्टोनमेन्टमा नभएका मानिसहरुको पैसा बुझिएको छ । राज्यको ढुकुटी अनुचित तरिकाबाट छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने कुरा भ्रष्टाचार हो । राज्यको ढुकुटी रित्याएर अर्बौं पैसा कुम्ल्याउन मिल्छ ? बहिर्गमित लडाकुलाई पैसा बाँडने नाममा फेरि भ्रष्टाचार गर्न लागिएको छ । अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेलामा कार्यकर्तालाई पैसा बाँडने काम भ्रष्टाचार बाहेक अरु के हुन्छ ? अब भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाहि गर्न ४६ साल यता ओहोदामा बसेका सबैको विगतको हैसियत र वर्तमानको सम्पत्ति, छानविन गर्नु जरुरी छ ।
पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता खाणले बिचौलियासँग पैसा लिएको तथा गृहमन्त्री हुँदा विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेर ठगीमा सघाएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीमा संलग्नता देखिएपछि कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीले मैजुबहालस्थित उनको घरमा खातलासी पनि गरेको थियो । त्यसक्रममा एउटा गोप्य कागज पनि बरामद भएको थियो । तर, एकछिनमै प्रहरीको हातबाट खोसेर खाणले त्यो कागज चपाएर निलिदिएका थिए । ठगीमा सघाएबापत खाणले बिचौलियाबाट एक करोड २४ लाख रुपैयाँ लिएको यसअघि पक्राउ परेका अभियुक्तहरुले बयान दिएका छन् । यही प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि प्रहरीलाई दिएको बयानमा खाणलाई बुझाउन बिचौलियासँग आर्थिक लेनदेन गरेको उल्लेख गरेका छन् । खाणसँगै पक्राउ परेका उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीले ठगी प्रकरणमा पाँच लाख रुपैयाँ लिएको अभियुक्तहरुको बयान छ ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने र उनीहरुबाट ठूलो रकम संकलन गरेर उच्चपदस्थहरुले बाँडफाँड गर्ने जुन घटना सार्वजनिक भएको छ । यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, ठूलो राष्ट्रघात हो । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बिक्री गर्नु सामान्य मानिसका लागि कल्पना समेत गर्न नसकिने घटना हो । जनताले दिएको मत र उनीहरुले तिरेको करबाट राजकीय पदमा पुुगेर उल्टै जनतालाई अनागरिक बनाएर विदेशमा बिक्री गर्ने घृणित र निच प्रकारको प्रवत्ति संसारमा सायदै कतै नहोला । त्यसैले अहिले जुन घटना सार्वजनिक भएको छ, यो अन्य प्रकृतिको भ्रष्टाचार मात्र होइन । यो त राष्ट्रद्रोह नै हो । पात्र जोसुकै होलान् । नागरिकसित मोटो रकम उठाइएको यस काण्डसित जेलिएको जन्जाल व्यापक छ । तह–तहका बिचौलियादेखि समयक्रमसँगै जोडिन आइपुगेका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व, तिनका पारिवारिक सदस्य तथा सहयोगीसम्म यसमा संलग्न देखिन्छन ।
अर्को, यो अपराध जुन तहको निकृष्ट छ, त्यही बमोजिम कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रशासन तथा न्यायाधिवक्ताका निम्ति चुनौती देखिन्छ । यो अति ठूलो परिमाणको ठगी मात्र होइन, संगठित अपराध र मानव तस्करी नै हो । आफ्ना नागरिकलाई अर्कै मुलुकका शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाई उनीहरुको राष्ट्रियता नै फेरि दिनेसम्मको यो अकल्पनीय धन्दाको जघन्यता विशाल छ । सरकारी कागजातको किर्ते मात्र होइन, संवेदनशील सरकारी प्रतिवेदन/दस्ताबेज नै नक्कली बनाइएको छ । देशमा कानुन तथा सुव्यवस्था कायम राख्ने दायित्व भएको एवं तीन–तीनवटा सुरक्षा निकायको तालुकदार मन्त्रालयका राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व नै यो नक्कलीकरणमा संलग्न देखिन्छन । त्यति मात्र होइन, सक्कली प्रतिवेदन पनि शरणार्थी समस्या समाधानार्थ होइन, नक्कली शरणार्थी कायम गरेर कमाउ–धन्दा चलाउने प्रपञ्चका साथ पो कार्यदलमार्फत बनाइएको देखिन्छ । जुन कारणले मुलुकमा कस्तो संगठित माफियाराज हुर्किरहेको रहेछ भनेर डरलाग्दो चित्र देखाएको छ ।
सबैभन्दा चिन्ता गर्नुपर्ने त, यो अपराध हाम्रो घरेलु मामिलामा मात्र सीमित छैन । देशभित्रको यो अपराधको उद्देश्य हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुलाई नै ठगेर कमाउने देखिन्छ । अर्को देशको कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्न लगाउने हेतुले गरिएको जस्तो मानव तस्करी मात्रै होइन यो, यसमा कैयौं नागरिकको राष्ट्रियता नै बदल्ने षडयन्त्र छ । खासमा, भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लैजाने मुलुकहरुमाथि ठूलो धोका गर्न खोजिएको छ । यस षडयन्त्रमा पेसेवर अपराधी र गिरोह मात्र संलग्न छैनन् । राज्यका उपल्लो तहका अधिकारी एवं राजनीतिक नेतृत्वकै मिलिभगत छ । कुनै एक–दुई सरकारी कर्मचारी मात्र होइनन्, मन्त्रालयको उपल्लो तह नै अविच्छिन्न रुपमा संलग्न छ । सचिवको सरुवासमेत यसकै निम्ति गरिएको छ । त्यसैले राज्यसंयन्त्र नै एक हिसाबले मतियार भएजस्तो देखिने यस काण्डबाट हाम्रो मुलुकको साख मात्रै होइन राज्यसंयन्त्रको विश्वसनीयता नै खस्किएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब नेपाली राज्यसंयन्त्रलाई कुनै विदेशी निकायले कसरी सजिलै विश्वास गर्न सक्छ भन्ने संगीन प्रश्न जन्मिएको छ । राज्यका निकायहरुबाटै तयार भएका कागजातलाई पनि उनीहरुले विश्वास गरिनहाल्ने संशय उत्पन्न भएको छ । त्यति मात्र होइन, यसअघि पुनर्वासमा गैसकेका भुटानी शरणार्थीमध्ये पनि कति नक्कली त थिएनन् भन्ने अर्को उपशंका पनि उब्जिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका लागि ठूलो लज्जाको विषय बनेको छ । यस्तो विश्वासको संकटलाई ठोस आकार हुन नदिन अब नेपालसित एउटै उपाय छ । त्यो भनेको यो अनुसन्धानको गहिराइमा पुगेर संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र सजाय दिलाउनु नै हो । यस क्रममा खास गरी कोही पनि छुटन हुदैन । त्यसो भएमा मात्रै नेपालमा राज्यसंस्थाहरु जीवितै छन्, ठूलै अपराध भैहालेमा पनि त्यसउपर यथोचित अनुसन्धान हुन्छ, र कसुरदारहरु कारबाहीमा पर्छन् भन्ने सन्देश जानेछ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बाहेक पनि नेपालमा ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार हुदै आएको छ । भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक भ्रष्टाचार गरी दुई खण्डमा विभक्त गरी विश्लेषण गर्ने विश्ववयापी अभ्यास छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार हो । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतले आफ्नो पक्षलाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सानी पुग्ने गरी निर्णय गर्ने गर्दछन् । वार्षिक बजेटको माध्यमद्वारा उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धनका नाममा छुट सुबिधा घोषणा गरेर राजनैतिक दललाई चन्दा दिने व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई लाभ पु¥याउनु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । यसैगरी, कैयौं क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने, ब्याज माफी गर्ने जस्ता मौद्रिक क्षेत्रमा निर्णय गर्दा पनि अमूक वर्ग वा व्यक्तिलाई लाभ पुग्नेगरी गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । यस अतिरिक्त, सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई स्वविवेकी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । यस्को सदुपयोग हुने मनसायले कानुन निर्माण गरिन्छ । नीतिगत बाहेकको भ्रष्टाचारलाई आर्थिक अनिमियतता गरी गरिने भ्रष्टाचारको रुपमा बुझिन्छ । यस्मा सरकारी खरिदको बिलमा रकम बृद्धि गर्ने, खरिदमा मुलाहिजा गर्ने, कम गुणस्तरको सामान खरिद गर्ने, खरिदको संख्यामै कमी गर्ने लगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरिन्छ । यसैगरी, मिलेमतोमा ठेक्का प्रदान गरिन्छ । सेवाग्राही जनतासँग रिसवत लेनदेन गरी गैरकानुनी काम गर्ने वा पालो मिच्ने वा कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्यचरणको अनुशरण नगर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरिन्छ । यी सबै प्रकारका भ्रष्ट्राचार जनताका महाशत्रु हुन् ।
अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतीका रुपमा अघि बढदै गएको छ । यसको सबैभन्दा गम्भीर असर राष्ट्रको विकास निर्माण र राष्ट्रको कमजोर वर्ग गरिब समुदायमा परेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण गरिब जनता झनै गरिब र पीडित बन्दै गइरहेका छन् भने विकास–निर्माणको काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यसै कारण मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन । यदि हामी राष्ट्रका सचेत नागरिक भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएनौं भने राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता नै बाँकी नरहन सक्छ । भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अस्मितालाई नै धरापमा परेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सानोतिनो प्रयासले नपुग्ने भएका कारण हामी सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएर अघि बढनु आवश्यक छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, नियम र कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने जो–कोहीलाई दण्ड,जरिवानाका साथै कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
– लेखक स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालको निवर्तमान राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ ५, शुक्रबार १०:४० गते
