काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूका विरुद्धमा प्रहरीले तीन वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने भएको छ । सो प्रतिवेदन भोलि कार्यालय खुल्नासाथ पहिलो चरणमै बुझाउने तयारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ ७ गते जनाएको हो ।
सो प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म १६ जनालाई पक्राउ गरेको भने अझै १२ जनाभन्दा बढीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । अहिलेसम्म प्रहरी हिरासतमा नेकपा (एमाले)का सांसद टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उनका सहयोगी नरेन्द्र केसी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राई, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा छन् ।
यस्तै केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरूङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरूविरूद्ध १२५ जनाले जाहेरी दिएका छन् । थप पीडितहरूले पनि जाहेरी दिने क्रम जारी नै रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीले २६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम ठगी भएको बताएको छ ।
सो प्रकरणमा आफू ठगिएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको उजुरका आधारमा प्रहरीले आरोपीहरूसँग २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गर्नुपर्ने राय पनि दिएको छ । अहिलेसम्म करिब १२५ जनाले आफूहरूलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा विदेश पठाइदिने भन्दै २६ करोड बढी रुपैयाँ उठाएको उजुरी दिएका छन् । आजमात्र ५ जना पीडितले जाहेरी आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले यस प्रकरणमा दुई महिना लामो अनुसन्धान गरेको हो । प्रहरीले अभियुक्तहरूका विरुद्धमा ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरूद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी सीताराम रिजालले बताउनु भयो । प्रहरीले यो घटनासम्बन्धी विदेशमा छापिएका ९ वटा समाचारहरू पनि मिसिलमा समावेश गर्दै यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो पैदा गरेको र त्यसले विदेशमा पनि मुलुकको बदनाम भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
दोस्रो कसुरमा नेपालीलाई अनागरिक बनाउने खेल छ । नेपाली नागरिकलाई खुलेआम अनागरिक बनाएर विदेश पठाउन करोडौं रकम उठाएको देखिएकोलाई प्रहरीले दोस्रो आधार बनाएको हो ।
तेस्रोमा संगठित रूपमै राष्ट्रको छविमाथि पु¥याएको असरलाई आधार बनाएको छ । उच्च राजनीतिक पृष्ठभूमिका, गृह मन्त्रालय नेतृत्व लगायतले समेत यस घटनामा संलग्न भएर राष्ट्रमाथि घात गरी छविमा आँच पु¥याएको प्रहरीको ठहर छ ।
गत वर्ष जेठ १८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी परेको थियो । जेठ ३१ गते नै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट केशव दुलाल र टंक गुरूङविरूद्ध पुर्जी जारी भएको थियो । पछिल्लो समय अनुसन्धान भएर गत चैत १२ गते दुलाल, गुरूङसँगै सानु भण्डारीसमेत पक्राउ परेका हुन् ।
दुलाल र भण्डारीले बुनेको योजनामा कसरी राज्य परिचालित हुँदै गएको अनुसन्धानमा खुलेको बताइएको छ ।
उनीहरू पक्राउ परेपछि प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
दुलाल २०६६ सालमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री बनेकी सुजाता कोइरालाका पिएसमेत नियुक्त भएका थिए ।
उनीहरू दुई जनाले मिलेर यसैगरी पुनर्वासमा पठाउने बेलामा कम्तीमा पनि १३ हजार नेपालीलाई विदेश पठाएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
प्रहरीले यस घटनामा मुख्य योजनाकार दुलाल र भण्डारीलाई बनाएको छ । उनीहरूले राज्यशक्तिमा पहुँच बनाउन उनीहरूले सबैभन्दा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई उपयोग गरे । रायमाझीसँग सानु भण्डारीको पुरानो सम्बन्ध थियो । उनी रायमाझीलाई मामा भन्थे ।
यो योजनमा सघाउन उनीहरूले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत जोडे । नेपाली मुलका भुटानीहरूको अधिकारका लागि लामो समय संघर्ष गरेका रिजाल भुटानमा १० वर्षसम्म बढी समय जेल समेत भोगेका अधिकारकर्मी हुन् । रिजाललाई नेपाल सरकारले लामो समयसम्म राज्यकोषबाट मासिक भत्ता र एउटा गाडी, ड्राइभर उपलब्ध गराएको थियो । तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि उनले पाउदै आएको सो सुविधा काटिएको थियो । टोपबहादुर, सानु र केशवले राज्यले दिँदै आएको उक्त सुविधा पुनः सुचारू गराइदिने वचन दिए र आफ्नो योजनामा सहयोग मागे ।
प्रहरीका अनुसार टोपबहादुर, टेकनाथ, सानु र केशवले त्यो बेला मन्त्रालयमै खिचाएको एउटा फोटो पनि प्रहरीले भेटेको छ । राज्यकोषबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुका अलावा गिरोहका सदस्यले रिजाललाई पैसा पनि दिएको प्रहरीको दावी छ ।
सानु र केशवले भनेपछि टेकनाथ रिजालले एउटा भुटानी अधिकारवादी संस्थाबाट विभिन्न नेपालीहरू भुटानी शरणार्थी हुन् भनेर नक्कली परिचयपत्र बनाइदिएको खुलेको छ । पछि सो नक्कली परिचय पत्रसहित मानिसहरू पक्राउ पर्न सक्ने आशंकाले धेरै मानिसबाट ती परिचयपत्र पुनः संकलन गरेर जलाएको पनि स्रोतले बतायो । तर जलाउनुपूर्व मानिसहरूले खिचेका ती परिचयपत्रको फोटो प्रहरीले प्राप्त गरेको बताइन्छ ।
त्यो बेला रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री थिए । इन्द्रजित राई बादलको सुरक्षाविज्ञका रूपमा काम गर्थे । भूमिगत कालमा कुनै समय बादल राईको भोजपुर स्थित घरमा बसेका थिए । उनले त्यसलाई सेल्टरका रूपमा प्रयोग गर्थे । त्यसैले राईको बादलसँग राम्रो सम्बन्ध थियो ।
गृहमन्त्री बादललाई पनि यो सबै जानकारी थियो, त्यसैले उनका छोरालाई पनि गिरोहले पैसा दिएको प्रहरीको दाबी छ । राईको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले २०७६ जेठ ३० गते सहसहचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो । त्यस कार्यदलमा विज्ञका रुपमा गणेशबहादुर केसीलाई राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । जबकी उनको शरणार्थीसम्बन्धी कुनै विज्ञता नै थिएन । उनी गिरोहले सिफारिस गरेका मानिस थिए ।
कार्यदलका अर्का सदस्य दीपक न्यौपानेलाई केही समयमै कार्यदलबाट हटाइएको थियो । यसरी केसीलाई कार्यदलमा समावेश गराउनु र न्यौपाने हटाउनुमा इन्द्रजित राईको भूमिका देखिएको स्रोतको भनाई छ ।
कार्यदल बनाएपछि सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टोपबहादुर र इन्द्रजित राईबिच थापाथलीस्थित आँगन रेस्टुरेन्टमा भेट भएको र त्यही राईलाई एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बुझाएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
पन्थीको कार्यदलले २०७६ कात्तिक १ गते गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो । जसमा उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूकै सूची राखेर बुझाएको प्रहरीले बताएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा पनि युएनएचसिआर र शरणार्थी समन्वय इकाईले तयार गरेको लगतमा दर्ता हुन छुट भएका भुटानी शरणार्थीका रूपमा ४२९ जनाको सूची प्राप्त भएको उल्लेख गरियो ।
गृहसचिव राईको माघ २० गते सेवानिवृत्त भए । त्यसपछि उनलाई केपी शर्मा ओली सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त ग¥यो ।
२०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री बने ।
खाणले झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएका थिए । युएनएचसिआरका प्रतिनिधि समेतलाई बोलाएर छलफल गरे। मन्त्रिपरिषदमा रहेको उक्त प्रतिवेदन पनि पारित भएर आएको थियो ।
तर त्यसैबीच खाण र गृहसचिव पाण्डेले मिलेर अर्को प्रतिवेदन बनाए । उनीहरूले त्यसमा कार्यसूची नै बनाएर प्रतिवेदनमा ८७५ जनाको नाम थपेको प्रहरी स्रोतले बतायो । ‘नाम थपेर त्यही प्रतिवेदन देखाएर उनीहरूले पैसा उठाएको देखिन्छ,’ स्रोतको दावी छ ।
गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ पर्न थालेपछि भने उनले आफ्ना सहयोगी नरेन्द्र केसीमार्फत आङटावा शेर्पालाई एक करोड रुपैयाँ फिर्ता गरे । आङटावाले ७० लाख रुपैयाँ लिएर ३० लाख भने सानु भण्डारीको दाइलाई बुझाएका थिए । यही घटना नै खाणविरूद्ध बलियो प्रमाण बन्न पुगेको हो ।
यसैबीच, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा कुनै गडबडी नभएको दाबी गर्नु भएको छ । उहाँले भुटान फर्काउने प्रयास कसरी असफल भयो ? भन्नेबारे आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । संसद बैठकमा उहाँले अपराधी नउम्किने गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभयो । ओलीले निर्दोषलाई फसाउने र दोषीलाई उम्काउने खेल भएको समेत दाबी गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ ७, आईतवार २१:५९ गते
