बेसीशहर– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफूलाई जिल्लाको सीमा क्षेत्रसम्म लिन र पुर्याउन जाने आउने गरी स्कटिङको कार्यका साथै सलामी दिने प्रथा बन्द गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । उहाँले लमजुङ जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई यहाँ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा निर्देशन दिदै जेठ ११ गते त्यस्तो बताउनु भएको हो ।
कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने क्रमको अन्त्यमा उहाँले भन्नुभयो, ‘एक दुई कुराहरू म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कि मलाई सलामी दिने, म आउँदा– जाँदा जिल्लाको सीमाक्षेत्रसम्म लिन र पुर्याउन प्रहरी स्कटिङमा जान पर्दैन । साथै, सलामीको काम पनि नगर्नु होला ।’ गृहमन्त्रालयकै मन्त्री आउँदा तपाईको जागिरको प्रश्न रह्यो भने त्यो बेग्लै हो अन्यथा मेरा लागि भनेर त्यसका लागि समय, पेट्रोल र जनशक्ति खर्च नगर्नु होला उहाँले जोड दिदै दोहोर्याएर भन्नुभयो ।
जिल्लाका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा चेपे खोला ए जलविद्युत आयोजनाले राइनासटारको सिंचाईमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा आफू परिचित भएको जानकारी उहाँले दिनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो जलविद्युत आयोजना रहेको ठाउँ मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि हो, मैले त्यो आयोजनाको मुहानमै पुगेर पनि हेरेको छु । मेरो बाह्य आँखाले सिंचाई आयोजनाको मुहान माथि जलविद्युत आयोजनाबाट निकास हुने पानी खस्छ भन्ने विश्वास गर्न सकेको छैन । तर आयोजनाका प्राविधिकहरूले मुहानभन्दा माथि नै पानी खस्छ भनेर जिद्धि कसेका छन् । यदि त्यसो भएन भने ‘यो आयोजना पनि रहन्न र तिमीहरूको साथमा हामी पनि हुन्नौं’ भनेको छु । त्यो सम्पन्न नहुँदासम्म भन्न सकिने भएन ।’ तर मैले प्रष्टसँग आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई भनेको छु कि भोलि आयोजना सम्पन्न भएपछि बोली फेर्न पाउन्नौं मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा भन्नुभयो, ‘ऐले संघीयता, प्रदेशका बारेमा पनि प्रश्न उठाउन थालिएको सुनिन्छ । यो लहड, रहर वा चाहनाले मात्र आएको होइन, यसका पछि लामो बलीदानीको इतिहास छ ।’ त्यो सेवाग्राहीलाई हामीले दिने सेवामा के कति सहजता, पारदर्शीता र सुशासनको छनक सर्वसाधारणले गर्न सक्छन् त्यसमा पनि निर्भर गर्छ, सेवाग्राही सन्तुष्ट भएमा मात्र बल्ल हामीले सेवा दिएको अर्थ रहन्छ यसतर्फ लाग्नु होला उहाँले भन्नुभयो । तीन तहका सरकार छन् र सबैको दायित्व फरक फरक छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन तहको कार्यालय भएता पनि जनतालाई दिने सेवा हो, हामीले जनतालाई दिने सेवा के कति सहज वा सेवाको सुविधाको पहुँच के कति सहज छ भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सरकार बहाली गरेकै दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवालाई के कसरी सहजता दिन सकिन्छ भनेर कार्यदल बनाएका छौं, प्रतिवेदन आइसकेको छ, हामी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं ।’ त्यस्तै, कर तिर्नका लागि उस्तै असहज भएको अनुभूति छ, त्यस्तो हुनुभएन उहाँको आग्रह थियो ।
विपद व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग १० करोड र जिल्लामा १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, त्यो अनुसार काम हुन्छ, विपदका सामग्रीको आवश्यकता के कति छ माग गर्न भनिसकेको छ उहाँले स्मरण गराउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको सो निर्देशनका क्रममा उहाँले जिल्लाको वस्तुगत स्थिति र केही समस्या तथा चुनौति, अभाव आदिका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । उहाँले उदीपुर सडक खण्डलाई ड्राइभर्सनबाट सञ्चालन गर्न नसकेमा लमजुङको उत्तरी क्षेत्रमात्र नभई मनाङमा समेत नाकाबन्दी हुने स्थिति छ भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भ पनि उहाँले उठाउनु भएको थियो ।
सो कार्यक्रमको सञ्चालन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्मा सुवेदीले सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ ११, बिहीबार २०:३४ गते
