बेसीशहर– राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति लमजुङको परिणाममुखी कार्यले गति लिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि काम गर्दै आयोगले जिल्लाका आठवटै पालिकामा तदारुकताका साथ काम गर्ने सोच र योजना बनाएको भएता पनि केही स्थानीय तहको नेतृत्वले सहयोग नगर्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको आयोगको कामले पछिल्ला दिनमा भने गति लिन थालेको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि निस्सा अर्थात अस्थायी लालपूर्जा वितरण कार्यमा समेत सबैभन्दा पछि परेको मध्यनेपाल नगरपालिकामा सो कार्य जेठ १२ गते सम्पन्न भएबाट अब सो कार्यले गतिलिने स्थिति बनेको हो । उक्त नगरपालिका– २ को सोतीपसलमा आयोजना गरिएको निस्सा वितरण कार्य गर्दै सो नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार पाण्डेले यो राम्रो काम रहेछ तर मैले पत्याएको थिइन भन्नुभयो । उहाँले नपत्याइँदिएकै कारणले सो पालिकामा उक्त कार्यले गतिलिन सकेको थिएन ।
मेयर पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यसको मर्म र महत्व मैले बुझेँ, अब यो काममा ढिलासुस्ती हुँदैन, यो काम राज्यदायित्व भित्रै पर्ने पनि हो, हामी गर्छौं, हामी सिङ्गो नगरपालिका तपाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूकै साथमा छौं ।’
सो अवसरमा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले आयोगको गठन प्रक्रियादेखि आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । उहाँले आयोगले आजका मितिसम्म गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउनु हुँदै के कस्ता व्यक्तिलाई नेपालको कानुन तथा कार्यविधिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा परिभाषित गरेको छ भन्ने समेत प्रष्ट्याउनु भएको थियो । उहाँले ढाँटछलबाट लालपूर्जा लिन सकिन्छ भन्ने नसोच्न र त्यस्तो कार्य सफल भएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र एकलाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । यसैगरी, त्यस्तो झुठा विवरणलाई पनि सत्य हो भन्दै सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष, वडाको सहजिकरण समिति तथा पालिकाका अध्यक्ष एवम् मेयरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने समेत जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, आयोगको काम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी र सम्बन्धित पालिकाका बीचमा सहजीकरण गर्दै पुलको काम गर्ने मात्र हो, यो जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहको हो, त्यसैले सम्बन्धित वडाध्यक्ष र पालिका अध्यक्ष, मेयरको चासो, चिन्ता र सक्रियतामा यो कामले गति लिने हुन्छ । हामी त त्यही कामका लागि खटिएका छौं कामका लागि सधैं तयार छौं उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा उक्त नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडानं– १० का अध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारी, आयोगका सदस्य सचिव इञ्जिनियर हेलिना श्रेष्ठ लगायतले आ– आफ्नो जिम्मेवारी र धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
मध्यनेपाल नगरपालिका– २ का अध्यक्ष पदमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा उहाँले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढेका छौं भन्नुभयो । भूकम्प पीडित पहिचान गर्ने र यो कामको प्रकृतिमा भने आकाश जमिन फरक भएको अनुभूति गरेको उहाँले अनुभव सुनाउनु भएको थियो ।
सो नगरपालिका– १, ३, ४ र ५ वडाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू कुल ३२ जनालाई निस्सा अर्थात अस्थायी लालपूर्जा वितरणको काम भएको भूमिआयोग जिल्ला समितिका कम्प्युटर अप्रेटर विराट न्यौपालेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार वडानं– २ मा कसैले पनि कुनै पनि अनुसूचि नभरेका कारणले त्यहाँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नभएको बुझिएको छ ।
मध्यनेपाल नगरपालिका– ६ को वडाकार्यालयमा वडा सहजिकरण समितिका बीचमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बारेमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम :
यसअघि, मध्यनेपाल नगरपालिका– ६ को वडाकार्यालयमा वडा सहजिकरण समितिका बीचमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बारेमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको थियो । वडाध्यक्ष विष्णप्रसाद पौडेलले अध्यक्षतामा गरिएको कार्यक्रममा पनि आयोगका गतिविधिका बारेमा प्रकाश पार्नु हुँदै आयोगका सदस्य सचिव इञ्जिनियर हेलिन श्रेष्ठ र अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले भूमिहीनहरू लालपूर्जा पाउने कार्यबाट कोही छुट्न र कोही पनि दोहोरिन नहुने बताउनु भयो । 
उहाँले सुकुम्बासीमा दर्ज हुनका लागि तीन पुस्तादेखि जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो आयस्रोतले जग्गाजमिन खरिद गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै पालिका तथा वडाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले लालपूर्जा के कति छिटो पाउँछन् भन्ने सम्बन्धित वडा र पालिकाको अध्यक्ष वा मेयरको चाहनामा भर पर्ने हुन्छ ।’
सो अवसरमा अध्यक्ष अधिकारीले सहभागीले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु भएको थियो । वडा सहजिकरण समितिमा संयोजक वडाध्यक्ष, वडाका निर्वाचित सदस्यहरू र सो वडामा क्रियाशील रहेका पार्टीका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने प्रावधान रहेको आयोगका सदस्य सचिव इञ्जिनियर हेलिन श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ १३, शनिबार ०५:४९ गते
