२०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशमा गणतन्त्र आयो । राष्ट्र प्रमुखको रुपमा रहेको शाह वंशीय परम्पराको बिकल्प देशको शासन सत्ता नागरिकको हातमा आयो । गणतन्त्रको स्थापनासँगै सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताका मालिक नेपाली जनता भएका छन् । शाह वंशमा सिमित रहेको मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुने अधिकार आज नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सोझो अर्थ जनता सार्वभौम हुनु हो । आफ्नो मुलुकको भाग्यविधाता जनता स्वयं हुनु हो । राष्ट्रियताको प्रतीक वा पहरेदार स्वयं जनता हुनु हो । राष्ट्रियताको संरक्षण कुनै अमूक वंश वा अमूक व्यक्ति विशेषले गर्ने होइन । विविधतायुक्त यो मुलुकका प्रत्येक जनताले गर्ने हो । गणतन्त्रमा कुनै समुदाय वा क्षेत्रका बासिन्दालाई राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती भनेर विभाजन गरिँदैन । राज्यमा सबै नागरिकको समान हिस्सेदारी हुन्छ । बहुलता, विविधता र सार्वभौम नागरिक नै राष्ट्रियताका आधार हुन् । गणतन्त्रमा कुनै एक भाषा, भेष, धर्म वा जाति श्रेष्ठ हुँदैन । नेपालका सबै भाषा, भेष, जाति वा धर्म बराबरका हुन्छन् । संविधान भन्दा ठूलो कोही हुँदैन । कानुन नियमहरू जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाउँछन् । तर गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष हुँदा पनि जन अपेक्षा र मुलुकका समस्या जस्ताकै तस्तै छन् । गणतन्त्र प्राप्तिसँगै देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्ने, अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य हुने मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुने जस्ता आम अपेक्षा नागरिकहरूमा थियो ।
संविधानमा धेरै अधिकारसहित मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएपछि ती पूरा भएत ? गणतन्त्र आयो नेताहरूको अवस्था फेरियो जनताको अवस्था भने फेरिएन । हामीले नेताहरूको पुरानै मनोवृत्ति बदल्न सकेनौं । हिजो चप्पल पडकाएर हिडनेहरू आज महल र सम्पत्तिका धनी र हुनेखाने भएका छन । जसले गर्दा वास्तविक रुपमा गणतन्त्रको अनुभूति जनतामा हुन सकेको छैन । गणतन्त्र आउनु अघि श्रीपेच लगाएका एक जना राजा हुन्थे भने अहिले श्रीपेच बिनाका धेरै राजा भएका छन् । उनीहरूको राजा महाराजाकै सिको गर्ने प्रवृतिका कारण पनि गणतन्त्रका यतिका वर्ष बित्दा पनि आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्व बीचको दुरी अहिले पनि घटन सकेको छैन् । के गणतन्त्र ल्याउनु भनेको राजतन्त्र फाल्नु मात्रै हो त ? जनताका अधिकारलाई संविधानका पानामा लेखेर मात्रै गणतन्त्र आयो त ? के प्राप्त भएको अधिकारलाई जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरेका छन् त ? अहिले प्रत्येक सचेत नागरिकहरूबाट यी प्रश्न उठने गरेको छ । यो दुःखद कुरा हो । राजनीतिक खिचातानीका कारणले आम जनतामा राजनीतिक दलहरू प्रतिको बिश्वास दिनानुदिन घटिरहेको छ । जनता र नेताबीचको दूरी बढनुमा राजनीतिक दल सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएका छन ।
गणतन्त्र नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था ठानिन्छ तर यथार्थमा नयाँ अपरिचित व्यवस्था भने होइन । शासक जनताबाट सिधै निर्वाचित हुने र शासन–प्रशासन र राजनीतिमा जनसमुदाय नै सर्वोच्च हुने तन्त्र नै गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा देशको सर्बोच्च पदमा आम जनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासिन हुन सक्छ । यस प्रकारको शासनतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ । आज विश्वका धेरै देशहरू गणराज्य छन । ती देशको गणराज्य र हाम्रो देशमा आएको गणतन्त्र आमजनताको नजरमा फरक पाएका छन । नेपालमा राजनीति दलले आफ्नो दलगत स्वार्थ र नीजि स्वार्थलाई त्यागेर जनताका हितलाई ख्याल राखेर काम गरेको पाइन्न । यस्तो अवस्थामा फेरि जनताले विकल्प नखोज्लान भन्न सकिन्न । त्यसो भए गणतन्त्रमा केही नभएकै हो त ? यो पक्कै पनि होइन् । गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान निर्माण र त्यही संविधानका आधारमा तीन तहको सरकार बन्यो । तर संस्कार र शैली नबलिँदा जनताका दुखः कष्ट गणतन्त्र अघि जस्तो थियो अहिले त्यस्तै भयो । आम नागरिहरूको सामाजिक, सांकृतिक र आर्थिक विकास हुन सकेन । भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउँदै गयो । शासन सत्ता र प्रशासनमा बस्नेहरुको आफूलाई विशेष ठान्ने प्रवृत्ति हावी भयो । राजनीतिमा कमाउने र जसरी पनि सत्तामै रहिरहने भन्ने धारणामा बस्यो ।
आज हरेक नेपालीको प्रश्न छ ! संविानमा गणतन्त्र आयो व्यवहारमा कहिले आउँछ भनेर ? त्यसो त गणतन्त्र स्थापनासँगै समानता र समाजीक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन नभएका होइनन् । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरणका लागि गरिएको आरक्षणका कारण राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी उपस्थिति बढाएको छ । तर पनि लक्षित बर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । ती वर्ग भित्र पनि टाठाबाठाहरुको हालीमुहाली छ । सिमित बर्गले मात्र समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको गलत प्रयोग गरेको गुनासो ब्यापक रुपमा बढिरहेको छ । अर्को तर्फ उपलब्धी र ब्यवस्थापनमा सुस्तता देखिएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा आर्थिक सुचकहरु पनि निराशाजनक छन् । यसको मुलकारण हो, नेपाली राजनीति कहिल्यै पनि सरल रेखामा हिडन सकेन ।
देशमा भएको ऐन, कानुन र मूल कानुन तथा प्रावधानहरु मिचेर देशलाई अधोगतितिर धकेल्ने काम गणतन्त्रमा देखिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको उच्चतहको भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचारमा राजनीतिक उच्च नेतृत्व र प्रशासनिक उच्च नेतृत्व संलग्न हुने गर्दछन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकारले पारित गर्ने नीति, नियम, ऐन, कार्यविधि, नियमावली मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने त्यस्तै प्रकारका निर्णयहरू, सचिवस्तरीय निर्णयबाट हुने विभिन्न कुराहरू, सार्वजनिक निकाय र त्यसका सञ्चालक समितिबाट हुने विविध निर्णयहरू पर्दछन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको निम्ति कुनै निश्चित क्षेत्र या सीमा हुँदैन । एउटा मात्र नीतिगत निर्णयले धेरै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका बाटाहरू विभिन्न क्षेत्रमा खुला गरेको हुन्छ । यस्ता नीतिहरू निर्माण गर्दा विभिन्न दातृ समूहको दबाब र भ्रष्टाचारीहरूको मिलेमतोमा हुने गरेका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरू उपर लागेका मुद्दालाई व्यक्तिगत फाइदा लिनका निम्ति नीति निर्माण गर्ने निकायले यस्ता भ्रष्टाचार या आर्थिक अपचलनका मुद्दा फिर्ता लिने गरेका पनि छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शासकहरूद्वारा शासित भए । नेपालीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक–पटक संघर्ष गर्न प¥यो । लामो समय राणा शासन कायम रह्यो । राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तर प्रजातन्त्रले बामे सर्न नपाउँदै तत्कालीन राजाद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । त्यसले पनि नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएन । फेरि नागरिकहरुले संघर्ष गरेर बहुदलीय व्यवस्थासहितको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको संविधान २०४७ जारी भयो । यसले पनि नागरिक सर्वोच्चतालाई अंगीकार गरेन । पुनः संघर्ष भयो । अन्ततः राजतन्त्रकै अन्त्य भयो र मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । गणतन्त्रपछि पनि नागरिकहरूमा नेतृत्वप्रति आक्रोश छ । यसले गर्दा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढदो छ ।
गणतन्त्रमा जनताको अपेक्षा र चाहनामा बढोत्तरी हुनु स्वाभाविक हो । जनताको आन्दोलनको जगमा स्थापित यो व्यवस्थाको सबैभन्दा धेरै लाभ जनताले नै पाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । तर गणतन्त्र आउँदैमा जादुको छडी जसरी मुलुकका आम समस्या एकै निमेषमा समाधान भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । राजनीतिक अधिकारको हिसाबले नागरिक सर्वोच्चता, सर्वाधिकार, सार्वभौमिकता जस्ता ठूलो अधिकार प्राप्त भए पनि त्यस्तो अधिकार भुइँ तहसम्म मुखरित हुन समय लाग्नु स्वाभाविकै हो तर यस व्यवस्थाप्रति नै चुलिएको आम गुनासालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नागरिकको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकतासँगै आर्थिक अधिकार पनि स्थापित गर्न सकिएमा मात्रै गणतन्त्र दिगो हुन्छ ।
आर्थिक अधिकार भनेको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको नागरिकका अधिकार पूरा गर्नु पनि हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायत सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार जनताले अझै पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यही अधिकारको कोणबाट हेर्ने हो भने गणतन्त्रप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चुलिँदो अवस्थामा छ । प्रशस्तै गुनासा छन् । बेथिति बढेको छ, दण्डहीनता बढेको छ, भ्रष्टाचार बढदो अवस्थामा छ ।
गणतन्त्र आम नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफू शासित हुने शासन व्यवस्था हो । नागरिकका प्रतिनिधिले देशको सार्वभौमसत्ता, शासकीय अधिकार र शासन प्रणाली चयनको अधिकार आफूमा आएको अनुभूति गर्ने शासन व्यवस्थाका रुपमा गणतन्त्र आएको हो । जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहार नै गणतन्त्रको गरिमा हो । जनताप्रति जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको सम्मान, सहजता,जनताप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व नै गणतन्त्रको पहिचान हो । जनप्रतिनिधिहरूको बोलीबचन र व्यक्तिगत व्यवहारदेखि सम्बन्धित पदमा रहेर निर्वाह गरिने भूमिका समेतले गणतन्त्रको गरिमालाई घरीघरी मापन गरिरहेको हुन्छ । वडासदस्य, वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षसम्मले मलाई जनताले चुनेर देशको नीति निर्माण र विकासका लागि निश्चित अवधिका लागि प्रतिनिधिका रुपमा मात्रै पठाएको अनुभूति गरुन् भन्ने नागरिकको चाहना हुन्छ । गणतन्त्रमा निर्वाचित व्यक्तिको हैकम वा हुकुमभन्दा पनि विधिको शासन हुनुपर्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षको अवधिमा जनअपेक्षा अनुसार काम भए कि भएनन् भन्ने समीक्षा हुन थालेको छ । समीक्षा आफैंमा नकारात्मक विषय हैन । तर, जनप्रतिनिधि र राज्यको संरचनाका कामहरूले गर्दा गणतन्त्रप्रतिको नकारात्मकता पनि बढ्दै गएको छ । जुन गणतन्त्रवादीहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । नागरिकका दैनिक आवश्यकतासँग जोडेर राज्यको प्रभावकारिताको अपेक्षालाई पूरा हुन नसकेको अवस्थाले पनि गणतन्त्रप्रति आलोचना बढाएको छ । विकासका सन्दर्भहरूमा हेर्दा विगतमा भन्दा विकास बढे पनि वैदेशिक परनिर्भरताका कारण पनि यो शासन व्यवस्थाकै कारण भएको हो कि भन्ने भावनाहरू देखिन थालेका छन् । सूचना प्रविधि एवम् सञ्चारको विकासका कारणले गर्दा पनि धेरै कुराहरु यथार्थपरक रुपमा बाहिर आएका छन् । यसरी बाहिरिएका सूचनाहरूले विगत केही वर्षमा देशका मुख्य बेथिति, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाहरूमा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूको संलग्नता र संरक्षणका कारण पनि गणतन्त्र बदनाम भईरहेको छ ।
हिजो दरवारले संरक्षण गरेको सामाजिक सामन्तवाद अहिले पनि राजनीतिक शक्तिको वरिपरि घुमिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रलगायतका विविध क्षेत्रमा धमिराको रुपमा प्रवेश गरेर गणतन्त्रलाई बदनाम गराइरहेकोप्रति सचेत हुन जरुरी छ । गणतन्त्रलाई जनप्रतिनिधिका कार्यशैलीले पनि बदनाम गराएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउनका लागि स्थानीय तह र संघीयताको सोच आयो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो संघीय संरचना निर्माण भयो । तर, स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व अपेक्षित रुपमा गणतन्त्रमैत्री हुन नसकेको देशव्यापी गुनासो आइरहेको छ । यसलाई संक्रमणकालीन समय भनेर टार्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता कमजोरीहरूले गणतन्त्रलाई बदनाम बनाइरहेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा गणतन्त्र आए पनि जनजिविकाका सवालमा देखिने गरी परिवर्तन आएको पाइन्न । गणतन्त्रले राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन नआएको भने होइन । हरेक परिवर्तित व्यवस्थाले जनताका अधिकारका विषयमा आंशिक सम्बोधन नभएको पनि होइनन् । तर नागरिकहरूका अधिकारहरू कार्यान्वयनको दिशातिर धेरथोर अगाडि बढे पनि नागरिकका मौलिक अधिकारहरू केही पहुँचवाला वर्गमै सीमित भएको छ ।
अब गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने हो भने आमजनताका माग र आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थिर सरकारका लागि सबै एक हुन आवश्यक छ । गणतन्त्रका पक्षधरहरू सबै सचेत भएर मुलुकको स्वार्थमा काम गरे मात्रै आउने पुस्ताले यो व्यवस्था अनुभव गर्न पाउँछन । राजनीति खिचातानी, उहीँ अस्थिर पुरानोशैली भागबन्डाको राजनीति, सरकार परिवर्तन, के यो अहिलेको मुलुकको आवश्यकता हो ? पक्कै होइन । संघीयताको अधिकारका नाममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएका नीति नियम र कानुन तथा व्यवहारहरूले गणतन्त्र र संघीयताको आवरणमा आफ्नो दम्भको परिणाम लादने गरेको अवस्था देखिनु गम्भीर कमजोरी हो । अधिकार स्थानीय तहमा गएको नाममा नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न र विकासमा सहज पहुँच पु¥याउनुको सट्टा जनप्रतिनिधिलाई तलव भत्तामा मनपरी, योजना भन्दा बेगर खर्चका स्वेच्छाचारी, निर्वाचितका आफन्तहरूको रजगज आदिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई बदनाम बनाएको छ ।
केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म निर्वाचितहरूले पाएका जिम्मेवारीहरू र तिनको कार्यान्वयनमा हावी भएको नातावाद, निकटताको सम्बन्ध र परिवार मोहले पनि सरकार आलोचना हुने गरेको छ । कर्मचारी सरुवा बढुवा, अन्य जिम्मेवारीहरुमा मन्त्री वा सांसदका परिवारका मान्छेको सक्रियता र संलग्नताले पनि नेताहरू गणतन्त्रमैत्री छैनन् भन्ने देखिन्छ ।
(लेखक ः स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका राष्ट्यि अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।– सं.)
स्रोत ः जेठ १५ गतेको, लमजुङ रत्न साप्ताहिकबाट ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ १६, मंगलवार २०:५८ गते
