लमजुङ– लमजुङको कर्णालीका रुपमा चिनिने दूधपोखरी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समितिले सम्बन्ध पक्षसँग सचेतना सम्बन्धि अन्तरक्रिया गरेको छ । सोही गाउँपालिकाको आयोजनामा सोही पालिकाको सभाहलमा उक्त कार्यक्रम आयोगका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा जेठ १७ गते गरिएको हो ।
सो पालिकामा यसअघि भूमि आयोग र गाउँपालिका बीचमा सम्झौता भएर दुई चरणको सूचना समेत जारी गरिएको भएता पनि व्यवहारिक रुपमा भने कार्यक्रम अघि बढिरहेको थिएन । एक अर्कोमा बुझाईको कमी, जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधको समेत अनभिज्ञताका कारणले अलपत्र अवस्थामा पुगेको भूमि आयोगको कामले अब भने लय लिने भएको छ । सम्भवतः अबको दुई हप्ता भित्रै पहिलो चरणको निस्सा वितरण गर्ने कार्यमा सफलता मिल्ने आशा जागृत भएको भूमि आयोगका सदस्य सचिव इञ्जिनियर हेलिना श्रेष्ठले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार पालिकामा अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू, स्वम् सेवाग्रहीहरू अन्त्यन्तै सहयोगी रहनु भएको अनुभूति भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमि आयोगको कार्यसम्पादनका हिसावले आजका दिनसम्म अन्य पालिकाभन्दा कमजोर जस्तो देखिएको भएता पनि अब भने धेरैजसो पालिकालाई जित्ने गरी उपलब्धी भएको देख्ने अवस्था हिजोको कार्यक्रमले संकेत गरेको छ ।’
उक्त अवसर भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनु हुँदै समितिको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकारका बारेमा प्रष्ट्याउनु भएको थियो । उहाँले झुक्याएर लालपूर्जा हत्याउँछु भन्ने कल्पना समेत नगर्न सबैलाई सचेत गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यति धेरै चेक प्वाइन्टहरू छन् कि ढाट्ने चाहना राख्ने मान्छेले ती गौंडा पार गर्न नै सक्दैन । कदाचित ती गौंडा पार गरेर लालपूर्जा पाएछ भने पनि ऊ सुरक्षित हुँदैन, कतै न कतैबाट कुरा चुहियो भने उसले एक लाख जरिवाना तिर्न र तीन महिना कैद बस्नु पर्ने हुन्छ । त्यति गरेर पनि लालपूर्जा लिन्छु भन्यो भने पनि ढाँटेर लिएको लालपूर्जा नक्कली ठहर भए पछि लालपुर्जा समेत खोसिन्छ उहाँले भन्नुभयो । यस पालिकाको भूकम्प पीडितको समस्या विशेष खालको भएको पाइएको छ, त्यसको समाधानका लागि आयोगले सक्दो पहल गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता भूमि आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले व्यक्त गर्नु भएको छ । उहाँले जोड दिदै भन्नुभयो, ‘यसअघि पनि मोहनसिंहदेखि मोहनहरिसम्मका आयोग बने, तीबाट पनि खासै उपलब्धीपूर्ण काम भएन ।’ उहाँले थप भन्नुभयो, ‘केन्द्रमा सरकारको तरल अवस्था छ, कुनै पनि बेला सरकार ढल्न सक्छ, सरकार ढल्यो भने हामी पनि ढल्छौं, यो काम फेरि अधुरो रहेर अरु १० वर्ष पन्छिन वा पछि पर्न पनि सक्छ त्यसैले समयमै सबैले पहल गरौं, समाधान हाम्रै हातमा छ ।’
सो कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गर्नु भएका दूधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङले पालिकाले निर्धारण गरेको सडक मापदण्डलाई अटेर गरी घर टहरा बनाउनेहरूले नीति नियम बुझ्नका लागि अनुरोध गर्नु भयो । उहाँले तपाईहरूले सडक मापदण्ड मिचेर बनाएको वा घेराबन्दी गरेको ठाउँ तपाईको हुने रहेनछ भन्ने भूमि आयोगका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरूको मन्तव्यबाट प्रष्ट भयो, अब हामी सबै मिलेर आयोगलाई सहयोग गर्नु पर्छ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले हाम्रो पालिकामा खासै सुकुम्बासीको संख्या छैन, अव्यवस्थित बसोबासी पनि २०७२ सालको भूकम्पले बनाइदिएको हो । उहाँहरूको पहिलेको जग्गा छ तर त्यो प्रयोग बिहीन जस्तै भएको हुँदा समस्या सिर्जिएको हो, त्यो हामी सबै मिलेर कानुन अनुसार समाधानका लागि पहल गरौं, गर्नेछौं उहाँले भन्नुभयो । आजका दिनसम्म जे जस्तो भएता पनि अब यो काममा ढिला हुने छैन उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
सो अवसरमा भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य एवम् उक्त पालिकामा आयोगका जिम्मेवार व्यक्ति ऋणकेश घिमिरेले ऐन नियमले के कस्तालाई कुन कुन सर्त पुरा गरेपछि के कस्तो जग्गाको लालपूर्जा दिन सकिने हो भन्ने जानकारी दिनु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सकारात्मक र नकारात्मक दुई प्रकारका जग्गा छन् । तीमध्ये सकारात्मक जग्गामा मात्र लालपूर्जा वितरण गर्न सकिन्छ ।’ सरकारी जग्गा साकारात्मक हो भने कसैको फिल्डबुकमा चढेको, चरिचरन तथा सार्वजनिक, बुट्यान, वन, मरनघाट, पधेँरा, बाटो र त्यसको मापदण्ड भित्रका आदि जग्गाहरू नकारात्मक हु्न् भन्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, सो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष क्षेत्रबहादुर गुरुङले हाम्रो पालिकामा दुई किसिमका समस्या रहेको औंल्याउँदै पहिलो गाउँपालिकाले तोकेको सडकको मापदण्डलाई नमान्ने प्रवृत्ती छ । दोस्रो, २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट घरबार बिहीन भएकाहरूको अव्यवस्थित बासोबासीहरू धेरै रहेका छन् । अर्को, उनीहरूले पनि अर्को स्थानको लालपूर्जा देखाएर हाल अव्यवस्थित बसोबासी भएकै स्थानमा भूकम्पबाट अनुदानमा पाएको घरमा बसिरहेको अवस्था छ, उनीहरूका लागि के कसरी सहज स्थिति हुन्छ आयोगको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो ।
सो पालिकामा दलित भूमिहीन ४ जना, अन्य भूमिहीन ११ जना र अव्यवस्थित बसोबासीहरू करिब एक सय जना भएको जानकारीमा आएको छ भूमि आयोगका सदस्य रविन्द्र अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीहरूको दुईवटा लिष्ट पहिलो चरणमा ७४ जना र दोस्रो चरणमा ९४ जनाको आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ती फारमहरूमा व्यक्ति डब्लिए नडब्लिएको छुट्याउन बाँकी रहेको छ ।’
सो अवसरमा भूकम्प पीडितहरू बढी मात्रामा रहेको दूधपोखरी गाउँपालिका– ४ की वडासदस्य भुन्टीमाया तामाङले पनि अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या राख्दै उचित समाधानका लागि पहल गर्नका लागि भूमि आयोगलाई आग्रह गर्नु भएको थियो । उहाँले सकेसम्म अहिले बसीरहेका मानिसलाई उठीबास नहुने गरी प्रवन्ध मिलाउन आग्रह गर्नु भयो ।
उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन सो गाउँपालिकाका भूमि आयोगका फोकल पर्सन रामहरि न्यौपानेले गर्नु भएको भूमि आयोग जिल्ला समितिका कम्प्युटर अप्रेटर विराट न्यौपानेले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार सो कार्यक्रममा उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम पाेख्रेल, वडाध्यक्षहरू तथा केही वडासदस्यहरूको समेत सहभागिता थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ १८, बिहीबार १९:५२ गते
