लमजुङका अधिकांश विपतमा परेर घरबार बिहीन भएका पीडितलाई थाहै छैन सरकारले घर बनाउन सुविधा दिन्छ

बेसीशहर– लमजुङका अधिकांश विपतमा परेर घर भत्किएर घर बिहीन भएका पीडितहरूलाई सरकारले घर बनाउन सुविधा दिन्छ भन्ने थाहै नभको रहस्य खुलेको छ । जिल्लामा २०७७ साल देखि २०७९ सालसम्म विपदमा परेर घर बिहीन भएको संख्या ३८२ जना भए ता पनि ऐलेसम्म घर बनाउन सरकारले दिने सुविधा लिनका लागि दावी गर्ने संख्या ७४ जना मात्र र त्यो पनि मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका मात्र भएबाट त्यस्तो रहस्य जेठ २५ गते खुलेको हो ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिका– ३ का २०७७ को साउनमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएका पीडित परिवारले घर बनाइसक्दा पनि आफूले पाउनु पर्ने अन्तिम किस्ताको रकम नपाएको, केहीको दोस्रो किस्ता समेत अड्काइएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पतिनिधि मण्डलसहित भेटघाट गर्न आएपछि उक्त रहस्य खुलेको हो ।
पछिल्लो चरणमा सरकारले विपतका कारणले घर बिहीन पुगेका परिवारलाई दुई कोठे घर निर्माणका लागि चार लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने रहेछ । सो रकम पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा दुई लाख र अन्तिम किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिने नीति तय गरेको रहेछ । सो नीति अनुसार त्यसरी पीडितलाई दिइने सहयोगको सो रकम मध्ये ६० प्रतिशत संघ सरकारले ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकाले बेहोर्ने रहेछ ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको हकमा घर निर्माणको कार्य थालेका ७४ घर मध्ये झण्डै आधा जसोले घरको निर्माण कार्य पुरा गरेका र केहीको अन्तिम काम बाकी रहेको तर धेरै जसोको दोस्रो किस्ता रकम समेत अड्किएका कारणले निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको बताएका छन् । त्यस्तो गुनासो गर्नेहरूमा चिजा नेपाली, जुना सार्की, लट्टे सार्की, सुनिता मजाकोटी, सरस्वती सार्की लगायत १३ जना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनु भएको थियो । उहाँहरूले यहाँ आएपछि मीठा कुरा र अहिल्यै काम बन्छ, पैसा आउँछ जस्तो हुन्छ तर पैसा नै आउँदैन भन्नुभयो । अघिल्लो बर्षको बैशाखमै घरको निर्माण कार्य पुरा गरेर आजका दिनसम्म पनि तेस्रो किस्ता पाउन नसकेको गुनासो गर्नेहरू पनि भेटिनु भएको थियो । केहीले गत माघ र चैत महिनामा घरको निर्माण कार्य पुरा गरेको बताउनु भयो ।
दोस्रो किस्ता पाउन नसक्नेहरूले घरमा झ्याल ढोका राख्न नसकेको बताउँदै भात पकाएर दिशा पिसाव गर्न गयो, ढोका छैन आउँदा त कुकुरले भात खाइसकेको हुन्छ, २, ३ दिन त्यस्तो बेहोर गरी सकेँ इमाने सार्कीले बताउनु भयो । घर बनाइसकेर पनि अन्तिम किस्ता पाउने बेलामा ३० जनाको नाम सिफरिस गर्नु पर्नेमा म समेत तीन जनाको नाम छुटाइदिएकोले २७ जनाले तेस्रो किस्ता पनि पाए हामीले अझै दुःख पाएको गुनासो चिजा नेपालीले गर्नुभयो ।
सो प्रतिनिधि मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीलाई भेटेर आफ्नो समस्या राख्ने काम गर्यो । प्रजिअ अधिकारीले सकेसम्म छिटो समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरेको त्यसमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्नु पर्ने भएको छ । पालिकाले बेहोर गर्ने १० प्रतिशत रकम कहाँ पठाउनु भएको हो ? त्यसको प्रमाण चाहियो भनेका छौंं, त्यो प्राप्त हुनासाथ रकम निकासा दिन सकिन्छ तर तेस्रो किस्ता लिनेहरूले पालिकाबाट घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पठाएर सहयोग गर्नु होला प्रजिअले भन्नुभयो । उहाँले अनलाइन प्रविधिमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सबैले सिक्दैछौं, यहाँ मै आए पछि यौटा तालिम गराएँ त्यसले केही सहयोग पुगेको छ । १३ र १४ अनुसूचिका बारेमा ढिला जानकारी भएरपनि केही दिन लम्बिएको हो, अब हामी लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं प्रजिअ अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसबारेमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्दा हामीले रकम पठाइसकेका छौं म त्यो प्रमाणको प्रति प्रजिअलाई अहिले नै पठाउने छु अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सम्पन्न भएका घरको प्रमाणपत्र बनाउने काम पनि तयारीमा छ, यसबारेमा पहिले जानकारी थिएन भरखरै थाहा भयो, त्यो पनि एक दुई दिनमा भइहाल्छ अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा विपदमा परेर घर निर्माणका लागि सिफारिस भएका अर्थात सहयोग पाउने सूचिमा रहेको संख्या १०८ घरमध्ये ७४ घर बाहेकका ३४ घरका मुलीले त्यो सुविधाको बारेमा जानकारी नै नभएर हो वा किन सम्पर्क नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत जगदिश मिश्रले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार हामीसँग हाल रकम आएको ७४ जना(मर्स्याङ्दी गाउँपालिका)को मात्र हो अन्यको प्रोसेस नै सुरु भएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडितहरूले सम्पर्क गरेर कागजात पुरा गर्नु भयो भने सरकारले दिने सहयोग रकम आउँछ ।’
जिल्ला प्रशासन काार्यलयबाट प्राप्त भएको जानकारी अनुसार दैवी विपदमा परेर घर निर्माणको लागि अनुदान पाउने संख्या सबैभन्दा धेरै मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाकै १०८ जना हो । सबैभन्दा कम दूधपोखरी गाउँपालिकामा एक जनामात्र भएको बुझिएको छ ।
यसैगरी, दोर्दी गाउँपालिकामा ९९ जना, मध्यनेपाल नगरपालिकामा ७२ जना, राइनास नगरपालिकामा ३८ जना, सुन्दरबजार नगरपालिकामा २९ जना र क्ब्होलासोंथर गाउँपालिकामा १९ जना र बेसीशहर नगरपालिकामा १६ जना रहेका छन् ।
उनीहरू कतिलाई त यो सुविधा पाइन्छ भन्ने थाहै रहेन छ । पछिल्लो पटक आएको सर्भेपछि भने धेरैलाई जानकारी भएको छ । त्यो तथ्यांक २०७७ देखि २०७९ सम्मको हो । अब त पालिका आफैले यस्ता पीडितहरूको अनलाइन फारम भर्न सक्ने नीति तय भइसकेको छ ।