काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । ‘राइट टू रिजेक्ट’ व्यवस्था लागु भए निर्वाचनमा मतदाताले कुनै पनि उमेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने छन् ।
यसअघि मतदातालाई ‘नो भोट’को अधिकार दिँदा राजनीतिक दललाई प्रत्युत्पादक हुने भन्दै उक्त व्यवस्था गर्न दलहरूले आनाकानी गर्दै आएका कारण यस्तो प्रवन्ध हुन सकेको थिएन । आयोगले आयोजना गरेको सर्वलीय बैठकमा त्यस्तो जानकारी दिएको थियो । उक्त विधेयक छिट्टै संसद्मा लैजाने आयोगको प्रस्तावमा दलहरू सहमत भएका छन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले करिब चार वर्षअघि यसबारेमा आदेश दिइसकेको हो । निर्वाचनमा ‘राइट टू रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्नु । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ गते ‘कसैप्रति पनि समर्थन छैन’ भन्ने व्यवस्थाको प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजसँगसमेत छलफल गरी उपयुक्त तरिका र व्यवस्थापनका विकल्पहरू खोजी गरी व्यवस्था गर्न भनिएको थियो ।
आदेशमा राजनीतिक दलले उठाएका उमेदवार अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन भनिएको छ ।
अदालतको आदेशमा ‘मुलुकमा अब उप्रान्त सम्पन्न हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनहरूमा प्रयोग गरिने मतपत्रमा कायम उमेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ दी अभोब) भनी मत जाहेर गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि उपयुक्त कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन गराउनु ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त आदेशको कार्यान्वयन नगरी अदातलको अवहेलना भएको भन्दै उजुरी पनि परिरहेकै छ । तर, पनि सरकारले हालसम्म ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाएको छैन ।
अब भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘राइट टू रिजेक्ट’ त अदालतबाट आदेश हो । उहाँका अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा त्यसलाई समेटिएको छ । यसमा दलहरूको पनि सहमति छ ।
अब विदेशमा मतदाता नामावली संकलन गरिने ः
सर्वोच्चले अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा सोही दिनको सर्वदलीय बैठकमा दलहरू विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्न सहमत भएका हुन् । उक्त आदेशको कार्यान्वयन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ ।
तर विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार यसका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।
उहाँले भन्नु्भयो, ‘विदेशमा रहेका नागरिकको मतदाता नामावली प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना छ । सयौँ देशमा हजारौं नागरिक हुनुहुन्छ । त्यो संलकन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि रिसोर्समा पनि भर पर्छ ।”
मतदाता नामावलीको सुरुवात धेरै नेपालीहरू बस्ने क्षेत्रबाट गर्ने आयोगको तयारी छ ।
पहिले धेरै नेपाली रहेका मुलुकबाट काम थाल्ने भएको छ । जहाँ डीभी, पीआरको प्रश्न रहँदैन । त्यसपछि क्रमशः अरू मुलुकमा जाने तयारी छ शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कसरी भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने छलफल दोस्रो चरणमा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति २०८० जेष्ठ ३०, मंगलवार ०६:१८ गते
