इन्सेकको मानव अधिकार कस्तो हो ?

बेसीशहर– लमजुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले वकालत गरिआएको मानव अधिकारका बारेमा सहभागीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिको आयोजनामा यहाँ सञ्चालन गरिएको अर्धवार्षिक समिक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा असार १४ गते त्यस्तो प्रश्न उठाइएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रजिअ रामकृष्ण अधिकारी, प्रनाउ प्रकाश श्रीमल, बास नेपालका जिल्ला शाखा अध्यक्ष लक्ष्मी धिताल, बृक्षारोपण अभियानका अध्यक्ष वासुदेव सेढाई लगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रम मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको अर्धवार्षिक समिक्षाका सन्दर्भमा आयोजना गरिएको हो ।
प्रमुख अतिथि जिल्ला न्यायाधीश खनालले उदघाटन मन्तव्यमा मानवअधिकार जन्मसिद्ध र विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा परिभाषित छ यो व्यापक विषय हो भन्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार धेरै बुँदाहरूमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गर्नु हुँदै उहाँले मानवअधिकार उल्लंघनका घट्नालाई उजुरी पश्चात् मिहिन ढंगबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर कहिले काही पीडित होस्टाइल हुने गरेका कारणले पनि पीडकले उन्मुक्ति पाएको अवस्था पनि देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले मानवअधिकार उल्लंघनका घट्ना सबै प्रहरीकोमा दर्ता नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । जस्तो कि यहाँ प्रतिवेदनमा अंकित गरिएको जातीय विभेदको घट्ना त प्रहरीकोमा आएको देखिएन, प्रहरीकोमा नआई अदालतमा आउने पश्न नै रहदैन उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विद्यमान संहिता ऐनले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको अनिवार्य व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । मानवअधिकार रक्षाका शुक्ष्म अवलोकन र भूमिका खेल्नका लागि प्रहरी, प्रशासन, पत्रकार, सम्बद्ध सरोकारवालाहरू नागरिक समाज सबै सदैव सचेत हुनुपर्छ उहाँले सुझाव दिनु भएको थियो ।
सो अवसरमा प्रजिअ अधिकारीले प्रहरी कार्यालय हाताभित्र मानिस कुटिनु शोभनीय विषय होइन, प्रहरीले यसलाई सच्याउनु पर्छ र दोहोरिन दिनु हुँदैन भन्नुभयो ।
यसैगरी, प्रनाउ श्रीमलले आजका दिनमा पनि १७ जना थुनुवा प्रकरी कष्टडीमा रहेको तर यो वर्षदेखि हिरासत कक्ष व्यवस्थित भएको बताउनु भएको थियो ।
इन्सेकको दृष्टिको मानव अधिकार त प्रहरीले दिएको सूचनालाई सूचिकृत गर्ने खालको मात्र देखिन्छ । के प्रहरी प्रशासनमा आउने घट्ना मात्र मानवअधिकार हो ? त्यो बाहिर पनि त त्यस्ता घट्ना भएकै छन् । तीनलाई किन सूचिकृत गरिएन ? अनि प्रहरी कार्यालय भित्रै सर्वसाधारण कुटिनु मानवअधिकार उल्लंघन हो कि ? होइन ? त्यो घट्नाका पीडितको घाउँ जाँचको काम शुरुमै प्रहरीले किन गरेन ? त्यो घट्ना पनि मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा सूचिकृत भएको पनि देखिदैन किन ? आजका दिनमा पनि प्रहरीकोमा झगडा गरेर गएका दुवैपक्षको कुरा सुन्ने वातावरण नै छैन । प्रहरीले पहुँच, अन्य वा तथ्यका आधारमा ठीक नठानेको पक्षको कुरा सुन्ने परिपाटीको विकास प्रहरीकोमा आजसम्म भएको अनुभूति गर्न पाइएको छैन ।
विद्युतको नाङ्गो तारमा प्रवाह भएको विद्युतका कारणले हात समेत गुमाउन र पैतालासम्म जल्न पुगेका बालकले आजका दिनसम्म न राम्रो उपचार पाएका छन्, न त क्षतिपूर्ति नै पाएको अवस्था छ ? त्यो विषय मानवअधिकार उल्लंघनका घट्नामा सूचिकृत हुनुपर्ने कि नपर्ने ? नपर्ने भए त्यो बालकको मानवअधिकारको रक्षा भयो ? पर्ने भए किन सूचिकृत गरिएन ? इन्सेकले भन्ने गरेको मानवअधिकार र हामीले बुझेको मानवअधिकार त फरक देखियो ? इन्सेकले भन्ने गरेको मानव अधिकार त डलरको खेती गर्ने र पार्टीको भातृ संगठन जस्तो देखिन्छ नि ? अघिल्ला वर्षमा भएका मानवअधिकार उल्लंघटनका घट्ना जसको न्याय निरुपण भएको छैन । हत्याका घटनामा दोषि पत्ता लगाउने काम भएको छैन भने तीनलाई पनि क्रमबद्ध सूचिकृत हुन आवश्यक किन नठानिएको हो ? मानवअधिकार उल्लंघनका घट्ना पर्दा भित्रै झिसमिस गर्ने कार्य पनि हुन्छ÷भएका छन् । इन्सेकले प्रतिवेदनमा दुई खण्ड गरेर एकतर्फ सूचिकृत र अर्कोेतर्फ त्यसको तथ्य उल्लेख हुँदा राम्रो हुन्छ । पत्रकारहरूका बीचमा एकता नहुँदा र राजधानीबाट निस्कने ठूला मिडियामा काम गर्नेहरूलाई मात्र पत्रकार ठान्ने जिल्लाका ठूलाठालुको प्रवृत्तीका कारणले गर्दा जिल्लामा घट्ने मानवअधिकार उल्लंघन धेरै घट्नाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्, यसतर्फ पनि समाजका सरोकारवालाहरू किन सचेत हुँदैनन् ? जस्ता प्रश्नहरू उठाइएको थियो ।
त्यस्तो प्रश्न उठाउनेमा वरिष्ठ पत्रकार नवराज पहाडी, अधिवक्ता बुद्धिसागर बराल, पत्रकार महासंघका गण्डकी प्रदेश सदस्य रामजी राना, पत्रकार महासंघका गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान सदस्य कमला केसी, पत्रकार महसंघका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष कृष्ण केसी लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य किसान संगीतको अध्यक्षतामा भएको सो समिक्षा कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि प्रमोद अधिकारीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो । उहाँले आफ्नो प्रतिवेदनमा देखिएका कमीकमजोरी आउँदा दिनमा सच्याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो ।