निर्वाचन : अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएमात्र पनि उम्मेदवार बन्न नपाइने प्रस्ताव

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रुप असार १७ गते थप स्पष्ट पारेको हो । आयोगको बैठकले उक्त विधेयकलाई गृह मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको यो प्रस्तावले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई सांसद लगायतको जनप्रतिनिधि बन्नबाट रोक्नेछ ।
हालका निर्वाचन कानुनहरूमा– भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेका ऐनहरूका अनुसार जन्म कैद वा २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैद सजायको अन्तिम फैसला भएमा मात्रै अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ पुस १४ गते मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ ।
अब प्रत्यक्षतर्फ पनि महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरिएको छ, तर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । नयाँ व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानीय तहमा वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने भनिएको छ ।
स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । तर कुनै एउटा पदमा मात्र उम्मेदवार दिँदा यो लागू हुँदैन । त्यही कारण दलहरूले गठबन्धन गर्दा दुबै पदमा पुरुष नै पुरुष उम्मेदवार उठाउने गरिआएका छन् ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा उम्मेदवारको अयोग्यतामा थप व्याख्या गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रस्तावित मस्यौदामा अयोग्यताको विषयमा प्रष्ट पारिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलहरू हाम्रो प्रस्तावलाई कानुन बनाउन कति तयार हुन्छन् थाहा भएन तर हामीले अयोग्यताका विषयमा राम्रो गृहकार्यसहित मस्यौदा तयार पारेका छौं ।’
प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ६६को उपदफा (ग) मा भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरू अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएका व्यक्तिहरू’, उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने उल्लेख छ ।
प्रस्तवित विधेयकमा कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रहेर कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी सहकारीलाई नै नोक्सानी पु¥याउनेलाई पनि अयोग्य बनाउन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैगरी, लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरूजु कायम भएकोमा रकम नबुझाएका व्यक्तिलाई पनि अयोग्य भनिएको छ । आयोगले ठगी, किर्ते, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले तयार पारेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुईपटक समानुपातिक पद्धतिबाट संसद भइसकेको व्यक्ति फेरि यही प्रणालीमा उम्मेदवार हुन नसक्ने समेत उल्लेख छ ।
विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र विदेशबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी यो विधेयक पारित भए प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ खारेजीमा पर्नेछन् ।
स्मरणीय छ, गत निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र टेकबहादुर गुरूङ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लडेका थिए । गच्छदार पराजित भए पनि गुरूङ निर्वाचित भएका थिए । तर गुरूङ अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै संसदमा जान पाएका छैनन् ।
त्यस्तै, एमालेबाट निर्वाचन लडेका महोत्तरी– १ बाट निर्वाचित सांसद कोइरी हालसम्म एकपटक मात्र संसद बैठकमा सहभागी भएका छन् । चुनावबाट निर्वाचित भए पनि उनी लामो समयदेखि फरार छन् ।