बिराटनगर– कोशी प्रदेशमा मध्यावधिको त्रास बढेको छ । त्यसको कारक भने राप्रपा देखिएको छ । सरकार ढाल्नमा सहयोग गरेको सो दलले गठनमा भने उति चासो नदिएका कारणले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार २१ गते बेलुका ५ बजेसम्मका नयाँ सरकार गठनका लागि समय दिनु भएको छ ।
राप्रपाले आफैलाई मुख्य मन्त्री माग गरेको छ । अन्यथा, मध्यावधिमा जाने सम्भावना प्रवल बन्दै छ । हिजोका दिनसम्म एमाले निकट देखिएको राप्रपा यतिबेला भने सबै राजनीतिक दलसँग समदुरी रहेको बताएको छ ।
त्यसो त कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै सरकार गठन बारेमा चौतर्फी चासो बढेको छ । सत्ता गठबन्धनका तीन दल थापाको पक्षमा उभिए पनि संसदीय अंक गणितले भने साथ दिन सकेको छैन । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन प्रदेशसभामा १ सिटको जसपा वा ६ सिट रहेको राप्रपा निर्णायक छन् ।
सरकार गठनको समय नजिकिँदै गर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समझदारी कसरी बनाउने भन्नेबारे छलफलमा जुटेका छन् ।
संघीयता राखेजीको नारा फलाकी रहेको राप्रपाले प्रदेशका तलब– भत्तासमेत केन्द्र सरकारले पठाउने अनुदानबाट खुवाउनु पर्ने अवस्थाले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइँदै आएको छ । अब प्रदेश– सरकार बनाउनसमेत मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले संघीयतालाई थप बदनाम बनाएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको असार १५ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिँदा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४६ मत मात्र पाउनु भयो । एक मत नपुग्दा उहाँको सरकार ढलेको हो । विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । गत जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
मध्यावधि चुनाव कि राप्रपालाई मुख्यमन्त्री ?
सरकार गठनको समय सकिनुपूर्व कांग्रेसले राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउन नसकेको खण्डमा माओवादी आफै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने पक्षमा देखिन्छ ।
राप्रपाका नेताहरूले ‘हामी पनि केन्द्रीय निर्णयको पर्खाइमा छौँ । तर अहिलेको अवस्थामा चुनावतर्फ जान हुँदैन भन्ने कुरामा केन्द्रलाई जानकारीसमेत गराएका छौँ ।’ भनेका छन् ।
केन्द्रीय गठबन्धन तथा अन्य प्रदेशको भागबण्डासँग तुलना गर्न नमिल्ने र कोशी प्रदेशको अवस्था विशिष्ट रहेको भन्दै अरु विकल्प छन् भनेर ‘कार्ड’ फ्यालेको माओवादीले एमालेसँग मिली सरकार बनाउँछौं भन्दै कांग्रेसलाई ‘काबु’मा राख्न खोजेको आंकलन छ ।
सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रित गर्न, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन भनी एकात्मक शासन प्रणालीलाई बदलेर संघीय प्रणाली अपनाइएको हो तर केन्द्रीय सरकार एक ठाउँमा राजनीतिक झगडा, भ्रष्टाचार र अस्थिरता व्यहोर्दै आएका आम नागरिक अब उस्तै विकृति आठ ठाउँमा व्यहोर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसले संघीयता विरोधी आवाजलाई बल पुग्न गएको छ ।
कोशी नामले ल्याएको सङ्कट :
गत फागुन १७ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ तोक्यो । प्रदेशसभामा मतदान हुँदा ‘कोशी’ राख्ने पक्षमा ८२ र विपक्षमा चार मत मात्र परेको थियो ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुुर थापाले राखेको उक्त प्रस्तावका पक्षमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले समर्थन गरेको थियो ।
माओवादीले आफ्नो अडान छाडेर कोशीलाई समर्थन गरेको थियो । संख्या कम भएकाले अडान छाडेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताएका थिए । नेकपा (एस) र जसपाका चार जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए ।
संघीयता जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, केन्द्रीय सरकारसम्म पहुँच नहुने नागरिकसम्म सरकारको अनुभूूति गराउन हो । यो जनताको हितमा काम गर्नका लागि हो तर नाम र पदकै विवादमा अड्किएको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीकेन्द्र १२ (सभामुख बाहेक), नेकपा (एस)को ४ र जसपाको १ सिट छ । एमाले र राप्रपा एकातर्फ र बाँकी सबै अर्कोतर्फ छन् । दुवै पक्षको सिट ४६–४६ छ । त्यसैले राप्रपाले समर्थन नगर्दासम्म अविश्वास पारित गर्ने पक्षको बहुमत जुट्ने अवस्था छैन ।
०७२ सालको संविधान बन्नुअघिसम्म केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंको केन्द्र सरकारले नै सबै शासनको भर व्यहोर्दै आएकोमा ०७४ सालको चुनावपछि सातवटा प्रदेशसभाले चयन गर्ने सातजना मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने सातवटा प्रदेश सरकारको व्यवस्था भएको हो ।
तस्विर : गुगल ।
प्रकाशित मिति २०८० असार २०, बुधबार ०७:२८ गते
