काठमाडौ– नेपालको विद्यमान कानुनले विवाहका लागि न्यूनत्तम उमेर २० वर्षको तोके पनि १५– १६ वर्षमै विवाह भएको धेरै उदाहरण छन् । कम उमेरमै विवाह गरेका कारण अहिले पनि धेरै किशोर वा युवा जेलमा छन्, त्यो पनि जबरजस्तिकरण जस्तो संगीन अनि गम्भीर अपराधको कसुरमा । कम उमेरमै विवाह वा बाल विवाहपछि भएको आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार भन्दै क्तबतगतयचथ च्बउभ को परिभाषामा राखेर अदालतले फैसला गरिदिँदा धेरै किशोर अहिले पनि बाल सुधार गृह वा जेलमा सड्न बाध्य छन् । जसका कारण जवरजस्ती करणीको परिभाषा फेर्नु पर्ने स्थिति बनेको थियो । सर्वोच्च अदलतको साउन ११ गते सार्वजनिक व्याख्याले त्यो स्थितिको अन्त्य भएको छ ।
जवरजस्ती करणीको परिभाषा फेर्नु पर्ने स्थितिका बारेमा अन्तरङ्गले धेरै पटक समाचार र सम्पादकीय समेत लेखेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार यदि २० वर्ष नपुग्दै कसैले विवाह गरेमा उनीहरूलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत कार्तिक २८ गते फैसला गरी हालसालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बालविवाहपछि भएको यौनसम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी वा क्तबतगतयचथ च्बउभ भन्न नमिल्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा विवाहपछि यौनसम्बन्ध हुनुलाई ‘सामाजिक मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकाले विवाहित पति–पत्नीको भावनासाथ शारीरिक सम्पर्क रहेको’ भनी बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा जबरजस्ती करणी (क्तबतगतयचथ च्बउभ) र बालविवाह (ऋजष्मि ःबचचष्बनभ) मा हुनसक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामै आधारभूत रुपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको आधारमा सीमावद्ध गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले जबरजस्ती करणी र बालविवाह दुवै कसुर भए पनि त्यसको आधारभूत फरकपनलाई नछुट्याउने हो भने बालविवाह सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था नै निष्क्रिय रहन जाने भन्दै बालविवाह र जबरजस्ती करणीलाई छुट्याउनु पर्ने र बालविवाहपछि भएको करणी लेनदेनलाई बलात्कार भनी फैसला गर्न नहुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।
यो फैसलाले प्रहरीको रबैयामा समेत अब अवश्यक पनि फरक आउने आंकलन गरिएको छ ।
सो फैसलासँगै वास्तविकरुपमै बालविवाह भएको तर कानुनले स्वीकार नगरेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी (क्तबतगतयचथ च्बउभ) को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतहरूले गर्ने गरेको फैसलाहरूमा व्यापक परिवर्तन आउन सक्नेछ ।
आज स्थापित नजिरले वादी वा अभियोजकले जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि जिल्ला अदालतहरूले त्यसलाई बालविवाहमा परिणत गरी सजाय गर्न सक्ने बाटो खुलाइदिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८० श्रावण ११, बिहीबार २०:२९ गते
