बचत सहकारी भित्र हुने गरिआएका फोहरी खेल फेरि छताछुल्ल

बचत सहकारी भित्र हुने गरिआएका फोहरी खेल फेरि छताछुल्ल

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८० साउन १६ गते मङ्गलबार ०७:४४

पूर्वप्रवन्धक तथा अध्यक्ष राउतको कमजोरी औंल्याउँदै ८ बुँदामा दोषि ठहर गरिएको छ ।

सुनौलो भविष्य साकोसमा पनि मोटो रकम हिनामिना भएको खुलासा

बेसीशहर– यतिबेला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू भित्र के कस्ता विक्रीतिपूर्ण खेल हुने रहेछन् ? भन्ने फेरि पनि छताछुल्ल भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ यहाँ स्थित सुनौलो भविष्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था(साकोस) । त्यसको अन्तरङ्ग न्यूजडटकममा आज प्राप्त पत्र अनुसार त्यस्तो रहस्य साउन १६ गते खुल्न आएको हो ।
सो सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषि अधिकारीले उक्त संस्थाका पूर्वप्रवन्धक तथा पूर्वअध्यक्ष पदमबहादुर राउतलाई ‘लिखित जवाफ माग सम्वन्धमा’ विषय उल्लेख गरी लेख्नु भएको पत्रबाट बचत सहकारी भित्र के के गरिदो रहेछ भन्ने खुलासा भएको हो । गत असार १९ गते राउतका नाउँमा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाको कार्यकारी पदमा रहँदा यहाँले संस्थाको हित बिपरित, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गई लगानी गरेको, संस्थागत क्षति हुने गरी काम गरेको देखिएकाले संस्थाको कार्यकारी पदमा बसी संस्था हित विपरित संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने गरी काम गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिन आएकाले तपाईलाई पदीय दुरुपयोग गरि व्यक्तिगत लाभ हासिल गरेको र संस्थालाई नोक्सान पुर्याएको भनि आवश्यक कारवाही किन गर्नु नपर्ने हो ? सो बारेमा संस्थामा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि एक हप्ता समयावधी कायम गरिएको छ । यो पत्र प्राप्त भएको मितिले एक हप्ता भित्रमा यहाँले उपयुक्त जवाफ नदिएमा आवश्यक कानुनी कारवाही गरिने जानकारी गराउँदछु ।’
त्यसैगरी, प्रारम्भिक चरणमा खोजी नीति गर्दा निम्न त्रुटी औल्याएको हुँदा पूर्ण खोजी नीति गर्नका निम्ति यहाँको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु भन्दै राउतको कमजोरी औंल्याउँदै बुँदागत रुपमा ८ बुँदा उल्लेख गरी निम्नानुसारका विषय उल्लेख गरिएको छ । ती हुन्–
१) कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई ऋण लगानी गरेको ।
२) एउटै ऋण समितिको बैठकमा ११२ भन्दा ज्यादा ऋणीहरूको माग फारम पेश गरी ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय गराउन भूमिका खेलेको ।

३) ऋणको समयमै सावा र व्याज समेत नतिर्ने ऋणीहरूको पटक– पटक पुर्नकर्जाका लागि सिफारिस गरी खराब ऋणीहरूलाई बारम्बार पुनः कर्जा दिएको ।
४) नेपालमै नभएका र ऋणीहरूको समेत संस्थामा उपस्थित भएर व्याज भुक्तान गरेको भनि कृतिम कागज खडा गरि संस्थामा झुटो विवरण पेश गरेको ।
५) संस्थाको एकै आर्थिक वर्षमा दुईवटा लेख परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी शेयर सदस्यहरूलाई गुमराहमा राखेको ।
६) संस्थामा हुदै नभएको मुनाफा देखाएर शेयर बोनस वितरण गरि संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको ।
७) संस्थागत क्षेत्र भन्दा बाहिर गई भारतीय नागरिकहरूलाई समेत मिलेमतोमा ऋण प्रवाह गरिएको र हाल निज भारतीय नागरिकहरू बेपत्ता भएको ।
८) संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा दुई करोड चार लाख पचास हजार रुपैयाको कुनै हर हिसाव नदेखिएको ।
संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम अधिकारीले दस्तखत गर्नु भएको पत्रमा राउतले उक्त सहकारी संस्थामा २०७२ भदौ ७ गतेदेखि २०७७ पुस ८ गतेसम्म बिभिन्न कार्यकारी पदमा बसी काम गरेको उल्लेख छ ।
यसबारेमा पदमबहादुर राउतलाई सम्पर्क गर्दा उहाँले म एक्लो व्यक्तिले केही गर्न सक्ने हुन्छ र ? त्यो पत्र नै पाएको छैन भन्दै भन्दै ऋषि अधिकारीलाई त्यो पत्र लेख्ने अधिकार छ ? भन्ने प्रति प्रश्न गर्नु भयो । त्यो त अधिकार भएर नै लेखिएको होला नि ? भन्ने जिज्ञासामा त्यसो हो भने त्यो पत्रमा कार्यसमितिको बैठकको निर्णय नंवर यति अनुसार भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने त्यो छैन भन्नुभयो । उहाँले थप भन्नुभयो, ‘मैले कार्यकारी प्रमुख भएको बेलामा कार्यसमितिको दिर्नेशन अनुसार काम गरेको हुँ । अध्यक्ष हुँदा पनि समितिको सल्लाह र निर्देशन बिना केही गरेको छैन, सबै वैठक पुस्तिकामा उल्लेख छ भन्नुभयो । सबै ठीक भएको भए त तपाईले पत्र बुझेर मानहानी(गाली बेइजति)को मुद्दा पनि त हाल्नु सक्नु हुन्थ्यो नि ? भन्ने जिज्ञासामा ‘तपाईलाई थाहा छ नि ! मैले मर्स्याङदी बहुमुखी क्याम्पसमा प्रमुखका लागि दावी गरिरहेको छु । त्यो हुन नदिनका लागि मलाई बदनाम गराउनका लागि मेरो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गरिएको षडयन्त्र मात्र हो ।’ भन्नुभयो ।
उहाँले थप भन्नुभयो, ‘पछिल्ला दुई वर्षदेखि त्यो सहकारीको साधारण सभा नबसेको, अडिट नगरिएको, सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको स्थिति छैन, यस्तो बेलामा मलाई त्यसरी पत्र लेख्ने अधिकार ऋषि अधिकारीलाई कस्ले दियो ? उसलाई त्यो अधिकार छ ?’
स्मरणीय छ, केही वर्ष अघि बेसीशहरकै एक सहकारी संस्थामा साढे चार करोड रकम यस्तै हिनामिनाका विषय बाहिरिएर सञ्चालकहरू र उक्त संस्थाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका बीच दोहोरी चल्दै गर्दा सञ्चालकहरूले अधिकृतका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरे । ती अधिकृतलाई झण्डै साढे चार करोड रुपैया तिर्नु पर्ने दावी गरिए पनि तल्ला अदालतबाट उनले दुई करोड १७ लाख मात्र तिर्नु पर्ने फैसला भइसकेको र त्यो मुद्दा यतिबेला सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति २०८० श्रावण १६, मंगलवार १९:४४ गते
हजुरको प्रतिक्रिया