काठमाडौँ– सहकारी पीडितले माइतीघर– नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा दुई महिना लामो समयदेखि जारी आन्दोलन फिर्ता भएको छ । मुख्य माग नै सम्बोधन बिनै सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ताको सहमतिले पीडितहरू अलपत्र पर्ने संकेत साउन १८गते देखिएको हो ।
सहकारीका बचतकर्ता पीडितले राखेको तत्काल पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने मागलाई सहमतिले खासै सम्बोधन नगरेको कारण पीडितहरू अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको हो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने समझदारी पीडित पक्ष र नेपाल सरकारबीच भएको छ । सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ र सरकारबीच सात बुँदे सम्झौतापछि अन्दोलन फिर्ता गरिने भएको हो । सहमति गर्दा सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गाकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल पछि सहमति भएको हो । तर दुई पक्षबीच भएको सात बुँदे सम्झौतामा अधिकांश विषयमा नीतिगत खालका मात्र छन् ।
कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति सरकारले गरेको हो । सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।’
दुई पक्षबीच भएको सो सहमतिले बचतकर्ताहरूको पैसा तत्काल फिर्ता हुने सुनिश्चिता नदिई कार्ययोजना निर्माणमै सीमिति हुने प्रष्टै देखिन्छ । यस प्रकार पीडितहरूको आँखामा छारोहल्न सरकार फेरि सफल भएको आम बुझाई छ ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने र त्यसका लागि अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम तीन जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय सुधार गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ ।
यस्ता छन् सहमति :
१. सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समितिका नामबाट भाइतिर मण्डलामा अनसन / धर्ना बसी रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूको मागका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो ।
२. सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन / धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने ।
३. सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने ।
४. सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
५. सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
६. ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ।
७. सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन / धर्ना आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने ।
सहकारी पीडितको धर्नार रिले अनसन सुरु गरेको दुई महिना पुगेसँगै पीडितहरूले र्याली निकालेका थिए । जसमा प्रहरीले धरपकड गर्दा केही घाइते भएका छन् ।
उधारो रुपमा गरिएको सहमतिपछि सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगित गर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० श्रावण १८, बिहीबार १९:१९ गते
