नयाँ दिल्ली– भारतको सर्वाेच्च अदालतले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीलाई सजाय गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । अदालतले साउन १९ गते दिएको सो निर्णयसँगै गान्धीलाई राहत मिलेको हो ।
सर्वाेच्चको सो आदेश बाहिरिएसँगै उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ । सर्वोच्चले सजाय गर्नु नपर्ने आदेश दिएसँगै गान्धीलाई राहत मिलेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा र सञ्जय कुमारको संयुक्त इजलासले राहुलविरुद्ध सुरतको एक अदालतले सुनाएको दुई वर्षको कैद सजायमा अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि रोक लगाएको हो ।
सुरत अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध यसअघि राहुलले गुजरात हाईकोर्टमा समेत पुनरावेदन गरेका थिए । तर हाईकोर्टले सुरत अदालतको फैसला सदर गर्दै उनको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि राहुल सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
सुरतको एक अदालतले गत मार्च २३ मा राहुललाई मानहानीको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २४ मार्चमा उनको सांसद पद खारेज भएको थियो । पछिल्लो फैसलासँगै उनको सांसद पद फेरि फिर्ता भएको बताइन्छ ।
गत चैतमा सुरत जिल्ला अदालतले गान्धीलाई भारतीय अपराध संहिताको दफा ४९९ र ५०० मा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको थियो । यसविरूद्ध गान्धीले उच्च अदालतमा पनि पुनरावेदन गरेका थिए । गान्धीलाई मानहानी मुद्दामा २ वर्ष सजाय सुनाइएको थियो । यससँगै गान्धी लोक सभा सांसदका लागि पनि अयोग्य भएका थिए ।
यथेष्ट प्रमाणबिनै सुरत जिल्ला अदालतले गान्धीमाथि २ वर्षको सजाय सुनाएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त सजाय रोक लगाएको भारतीय समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ ।
गान्धीले ४ वर्षअघि लोकसभा चुनावका क्रम कर्नाटकाको कोलारमा भाषण गर्दै ‘सबै चोरहरूको मोदी साझा थर कसरी भयो ?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गान्धीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर गुजरातका पूर्वमन्त्री पुर्नेश मोदीले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
यसैबीच, सर्बोच्चको आदेशपछि भारतीय कंग्रेस आईले पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । कंग्रेस आईका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका गर्दै लोकतन्त्रको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० श्रावण २०, शनिबार ११:०३ गते
