काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनील शर्माले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिनासर्त राजीनामा माग गर्नु भएको छ । सरकार हेरफेर गरिएकै दिनमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग हुनुले सरकार स्थिर कि अस्थिर भन्ने प्रश्न फेरि टड्कारोसँग साउन २९ गते उठेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजमात्र जनमत पार्टीकी नेतृ अनितादेवी साहलाई मन्त्रीपरिषदमा सामेल गर्नु भई उहाँले पद बहाली गर्नु भएको छ ।
सांसद डा. सुनील शर्माले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकाले गृहमन्त्री श्रेष्ठले बिनासर्त तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गर्नु भएको थियो । सांसद शर्माले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले तत्काल राजीनामा नदिए आफूले आमरण अनसन बस्ने चेतावनीको समेत उदघोष गर्नु भएको छ । त्यसपछि परिस्थितिअनुसार आफूले थप भनाइ राख्दै जाने पनि सांसद शर्माले उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई आतंककारी जस्तो बनाएर पक्राउ गरेको हुँदा बिनासर्त राजीनामा दिनुपर्ने सांसद शर्माको माग छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न । यो राज्यसत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा काम गर्नुहुन्न भने ‘म आमरण अनसन डिक्लिएर गरिदिन्छु ।’ उहाँले थप भन्नुभयो, ‘म हेर्छु, के हुन्छ ? त्यसपछि भन्छु ।’
सांसद शर्माले लोकतान्त्रिक मुलुकको सांसदलाई पक्राउ पुर्जी बिना पक्राउ गर्न पाइन्छ ? भन्ने पटक– पटक प्रश्न उठाउनु भएको थियो । सांसद शर्माले आफूलाई पक्राउ गर्न आएको प्रहरीले सो क्रममा आफूमाथि दुई, दुईपटक हातपात गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
शर्माले पटकपटक आतंककारी शब्द प्रयोग गर्नु भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नियमापत्ति गरेका थियो । तर, उनीहरूको नियमापत्तिलाई एमाले सांसद मानवीर राईले आधा बोलेपछि मात्र सभामुखले राख्न दिनुभयो ।
सभामुखले समय दिनु भएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मै आतंककारी भन्ने कुरा कसरी मान्य हुन्छ ? भनेर प्रश्न उठाउनु भयो । त्यसपछि सभामुखले तपाईँको कुन नियममा आपत्ति हो भन्दै प्रश्न सोधेपछि पाण्डेले अकमकिँदै नियम २६ भन्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २६ मा नियमापत्ति सम्बन्धी निम्न व्यवस्था छ ः
१. बैठकसमक्ष तत्काल विचाराधीन रहेको विषयमा कुनै सदस्यलाई नियमको कुनै व्यवस्था उल्लङ्घन भएको छ भन्ने लागेमा जुन नियम उल्लङ्घन भएको हो, सो खुलाई नियमापत्ति उठाउन सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नियमापत्ति उठाउने सदस्यले सभामुखबाट स्वीकृति सूचक अभिव्यक्ति वा इशारा पाएपछि बोलिरहेको सदस्यले बोल्न बन्द गर्नु पर्नेछ ।
(३) नियमापत्ति उठाउने सदस्यले सोको आधार स्पष्ट गरी नियमापत्तिसम्बन्धी कुरा मात्र बोल्न पाउनेछ र नियमापत्ति उठाइसकेपछि निजले आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
(४) बैठकमा उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
पाण्डेले माथि उल्लेखित नियममा भएजस्तो नियम उल्लेख गर्न नसकेपछि सभामुखले ‘तपाईँको नियमापत्ति होइन, प्रतिवाद रहेछ । बस्नुस्’ भनेर रोक्नु भएको थियो ।
त्यसपछि भने एमालेको संसद अवरोध जारी रह्यो ।
प्रकाशित मिति २०८० श्रावण २९, सोमबार २०:११ गते
