लमजुङ– अन्ततः लमजुङको दोर्दी करिडोरमा सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरू १० प्रतिशत पानी छाड्न सहमत भएका छन् । दोर्दी गाउँपालिकाको पहलमा सो कार्य सफ भएको हो । त्यस क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकहरू र गाउँपािलकाका प्रतिनिधिहरूको बसेको बैठकले भदौ ११ गते त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा दोर्दी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू बिचको बैठकले प्रचलित निमय अनुसार कम्तिमा हरेक विद्युत आयोजनाले १० प्रतिशत पानी अनिवार्य रुपमा छोड्नु पर्ने निर्णय गरेको हो । साथै सो क्षेत्रका तीन खोलामा माछाका भुरा छाड्न समेत आयोजनाहरू सहमत भएको छ ।
जैविक वातावरण सन्तुलनका लागि पालिकाभित्र सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाको क्षमताको आधारमा आर्थिक सहयोग गरि दोर्दी गाउँपालिकाको नेतृत्वमा वातावरण बिज्ञसंग सहकार्य गरी दोर्दी खोला, छ्याङ्दी खोला र किसेदी खोलामा माछाको भुरा छोड्ने निर्णय गरिएको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार जलविद्युत आयोजनाले सुरुमा गरेको प्रस्तावित लागत रकमको सामाजिक दायित्व खर्च रकम यकिन गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालन भएका आयोजनाहरूले अन्तिम चरणको सामाजिक उत्तरदायित्व र स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्चको रकम अर्को बैठकमा पेश गरि गाउँपालिकाद्वारा एकमुष्ट रकम जम्मा गरी योजना सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।
पालिकाका अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, ‘बैठक हुनु अघि चरण चरणमा सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी गरी पर्यावरण सन्तुलन तथा जलचर प्राणीको वासस्थान सुरक्षित गर्नका लागि आयोजनाहरूले कम्तिमा १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्ने विषयमा छलफल गरी सहमतिको पहल गरेको र आज लिखित रुपमा निर्णय गरिएको हो ।’
सो बैठकमा दोर्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिच्छबहादुर घले, सुपरदोर्दी जलविद्युत सञ्चालक रामशरण अधिकारी, लिवर्टी जनसम्पर्क अधिकृत जिवन घिमिरे, दोर्दी जलविद्युत– १ सञ्जिवकुमार शाह, प्रशासन शाखा हरि पन्थी, हिमालयन जलविद्युत प्रवन्धक धिराज सिग्देल, छ्याङ्दी जलविद्युत प्लान्ट ईन्चार्ज सञ्जित पोखरेल, साइट इन्चार्ज सरदकुमार पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
स्मरणीय छ, जिल्लामा सञ्चालन भएका अन्य जलविद्युत आयोजनाले आजका दिनसम्म नियमानुसारको यस प्रकार आफ्नो आयोजनाबाट १० प्रतिशत पानी छाड्नु पर्ने विषयमा चासो राखेका छैनन् ।
जिल्लामा पौने दर्जन जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसो त अन्य पालिकाहरूले यस कार्यमा पहल समेत गरेको पाइएको छैन ।
प्रकाशित मिति २०८० भाद्र १३, बुधबार ०७:३२ गते