काठमाडौं– कोशी प्रदेश सभाको मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ । कुनै पनि दलको पक्षमा बहुमत नभएर स्थिर सरकार दिन नसक्ने भएपछि सो प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना भदौ २१ गतेको घट्नाबाट बढेको हो ।
कोशी प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा एक जना सांसद कम हुँदाको पीडा यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अनुभूत गर्नु भएकै हो । त्यसपछि पहिलोपटक २२ दिन र दोस्रो पटक ३८ दिनमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त बन्नु भएका कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पनि गर्नु भएको छ । यो भनेको ठूलो भनिने दलका लागि एक खालको पाठ पनि हो ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । कोशीका प्रतिपक्षी दलका नेता हिक्मत कार्कीले दिएको रिटमाथि सो तीन सदलस्यीय इजलासले १८ गतेदेखि अन्तिम बहस सुन्न थालेको थियो ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । तर कुनै पनि दलले आफ्नो पक्षमा बहुमत दिन सकेको छैनन् । र फेरि पनि कुनै दलले बहुमत पुर्याउने सम्भावना समेत कम भएका कारणले विकल्पमा मध्यावधि सबैको हितमा हुने देखिन्छ ।
अब ४८ घण्टाभित्र धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार संसदको ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । ‘आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रकृयाबाट मन्त्रिपरिषद गठन गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक थापालाई मुख्यमन्त्री पदबाट भदौ २१ गते मुक्त गरिदिएको हो । भलै अदालतले मध्यावधिको आदेश दिन सकेन । मध्यावधिका लागि सर्वोच्चकै मुख ताक्नु पर्ने हुन सक्छ तर यसअघि असार १५ मा प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने बेलामा जम्मा ४६ मत मात्रै पाएका कारण एमाले नेता कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त बन्नु भएको थियो ।
कोशीमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ४७ ठ्याक्कै थियो, अहिले पनि छ । तर, तिनै ४७ मध्ये एक जनाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि गठबन्धनलाई आफूसँग भएको बहुमत पनि काम नलाग्ने स्थिति बनेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा साउन १६ गते नियुक्त हुनु भएको हो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३८ औं दिनमा उहाँलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदिएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुखले नगरेपछि सत्ता गठबन्धनकै सांसदले अध्यक्षता गरेर मुख्यमन्त्रीलाई मत पनि दिएका थिए । अदालतले उक्त कदमलाई संविधान विपरित भएको ठहर गरेको हो ।
यसअघि, पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्न गठबन्धन दलका नेताहरूसहित तत्कालीन सभामुख बाबुराम भण्डारीको समेत समर्थनको हस्ताक्षर गराएर थापाको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा खारेज गरिदिएको थियो ।
पहिलोपटक जसरी पनि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने कांग्रेसको हठ प्रत्युत्पादक सावित भएको थियो । किनकि, सर्वोच्च अदालतले सभामुखले रेफ्रीको भूमिकामा बस्नुपर्ने व्याख्या गर्दै त्यसबेला सभामुखको जिम्मेवारी सम्झाएको थियो ।
लगत्तै गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही दिन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो ।
सर्वोच्चले यसपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन आदेश दिएसँगै अब एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । तर विश्वासको मत पाउनेमा भने आशंका देखिन्छ ।
झापाका काँग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नबनाउन कोशी प्रदेशमा कांग्रेस उपर ठूलो दबाब थियो । खासगरी शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरू र संस्थापन पक्षकै सांसदहरू पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा थिए । तर, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका विश्वास पात्र थापा सिटौलाकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति बनेता पनि सफल हुन सक्नु भएन ।
यसबारेमा संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा सर्वोच्चको फैसला अपेक्षित नै भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जुन काम संविधानले प्रत्यक्ष गर्न पाइँदैन भनेको छ, त्यो काम अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न पाइँदैन’ अधिकारी भन्छन् । तर गठबन्धनले संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्चले दिएको फैसलाप्रति अनास्था गरेकैले अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर एमालेलाई अदालतले दिएको हो ।’
संविधानविद् अधिकारीले थप भन्नुभयो, ‘विकल्प रहेसम्म संयुक्त सरकारको अवसर दिनुपर्ने भएपनि संवैधानिक बाटो हिड्न अदालतले दिएको फैसला अनास्था गरियो । त्यसैले अदालतले अल्पमतको सरकार बनाउने अर्को विकल्पमा जान भन्यो ।’
प्रकाशित मिति २०८० भाद्र २२, शुक्रबार ०७:४२ गते
