
बेसीशहर– संघीय संसदका सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई संघीयताको मर्म बुझ्न र त्यो अनुसार विकासका योजना बनाउन निर्देशन दिनु भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले यहाँ आयोजना गरेको विकास निर्माण तथा सेवा सम्बन्धि जिल्लास्तरीय वार्षीक समीक्षा गोष्ठीमा प्रमुख आतिथ्यता मन्तव्य व्यक्त गर्दै सांसद गुरुङले भदौ २५ गते त्यस्तो बताउनु भएको हो ।
आज जनताले जेजति अधिकार पाएको छन् त्यो संघीयताका कारणले सम्भव भएको हो, तर नगर र गाउँसभा हिजोको जिल्ला परिषद या गाउँ सभाकै पारामा चलिरहेको छ त्यसमा परिवर्तन गर्नु होस् भन्नुभयो । उहाँले संविधानले नै तपाईलाई सरकारको अधिकार दिएको छ, पालिकाको प्रमुख सभामुख हो भने पालिका सभा हुँदा अध्यक्ष पनि आफै र बजेट पेश पनि आफैले गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्नु भयो ।
उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्रष्ट भएन भने सडकमा गाडीको पछि कुद्ने कुकुरको चालभन्दा बढी उपलब्धी केही हुँदैन पालिकास्तरमा उपलब्धी नदेखिनुको कारण त्यही हो उहाँले भन्नुभयो, पालिकामा योजना निर्माण गरेर बाकी रहेको तीन, त्यसपछिको पाँच, १०, १५ २५ वर्षको योजना बनाउन निर्देशन दिनु भयो । उहाँले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशको २५ वर्षे योजना बनाएको स्मरण गर्दै पाकिलाका लागि चाहिने जनशक्ति आफैले उत्पादन गर्ने योजना निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । पालिकामा बेरोजगारको संख्या बढ्दै जाने तर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नपाउने स्थितिको अन्य हुन आवश्यक छ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 
योजनाबद्ध विकास आजको आवश्यकता हो योजनाबद्ध विकास आजको आवश्यकता हो तर पालिकाहरूमा त्यस्तो योजना खै ? भन्दै उहाँले पालिकाहरूमा औद्योगिकरणका योजना खै ? भन्दै पालिका प्रमुखहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो । त्यसैगरी, सुशासनमा जोड दिदै प्रशासनिक क्षमता बढाउन, आन्तरिक राजस्व बृद्धि गर्ने योजना बनाउन र बेरुजु घटाउनु पर्यो तव पो हुन्छ सुशासन उहाँले भन्नु भयो । विकासको काम प्रदेश र संंघीय सरकारले गर्ने हो, स्थानीय सरकारले सेवा दिने हो, सेवा बढाउनुस् खास गरी शिक्षा र स्वास्थको क्षेत्रमा उहाँको जोड दिदै संविधानले १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्नका स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ, तर त्यसका लागि ७– ९ जना डाक्टर चाहिन्छ । त्यतिका डाक्टर पाल्ने क्षमता तपाईको छ ? एकजना डाक्टरलाई कम्तिमा एकलाख तलब दिएन भने उँ लमजुङ जस्तो ठाउँमा बस्दैन यसतर्फ सोच्नु भएको छ ? उहाँले थप प्रश्न गर्नुभयो । स्थानीय तहमा राज्यका तीनवटै अंक रहेका छन् तर प्रदेश र संघमा त्यस्तो छैन, त्यो अधिकारको हेका राख्नुस् र प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्नुस् उहाँले भन्नुभयो । उहाँले यस्तो समीक्षा कार्यक्रम पनि अलिक छिटो आजको अन्त्य वा नयाँ आवको सुरुकै हप्तामा गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
सो अवसरमा संघीय सांसद माझी, प्रदेश सांसद भेषबहादुर पौडेलले आ– आफ्ना धारण राख्नै जिल्लाका समस्या समाधानका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएका उक्त समीक्षा कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसी घिमिरेले गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा जिल्लाका आठैवटा पालिका, जिल्ला स्थित संघ र प्रदेशका विकासका कार्यालयहरूले गत आवमा गरे भएका प्रगति, समस्या तथा चुनौतिका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । कमै कार्यालयले मात्रै आफ्नो कार्यालयका बेरुजुका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए भने अधिकांशले लुकाएका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८० भाद्र २५, सोमबार १६:२१ गते