नेपाल–भारत सीमा विवाद सर्वोच्चमा : पुनः नबल्झिने गरी व्यवस्थित गर्न परमादेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतको सीमाको विवाद भविष्यमा नबल्झिने गरी समाधान गर्न सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ । सो सम्बन्धमा २०७३ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदनको सुनुवाईका क्रममा त्यस्तो आदेश भदौ २७ गते दिएको हो ।
नेपाल र भारतको सीमा विवाद तथा खुला सीमानाको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रभावकारी रुपमा सीमालाई नियमन गर्न आदेश दिएको हो । मिचिएका सीमाका बारेमा पनि समाधान गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई परमादेश दिएको छ । नेपाल भारत बीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा मिचिएका सीमा क्षेत्रको पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित सीमाको निर्क्योल गर्नु पर्ने परमादेशमा उल्लेख छ ।
सो फैसला २०७८ साल वैशाख १२ गते नै आएको भएता पनि सर्वोच्चले त्यसको पूर्णपाठ हालसालै मात्रै सार्वजनिक गरेको हो । फैसलामा सर्वोच्चले सरकारलाई सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने ठहर गरेको छ । रिट निवेदकहरूद्वारा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता तथा स्वाभिमान र नेपालीको हक हितको रक्षाका साथै सीमानाको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले नेपाल–भारतबिच खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको लागि पहल गर्न, नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा र सीमा दुरुपयोग रोक्न, सीमा मिचाइ रोक्न, नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्ने सहत मार्गका यात्रुलाई नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाइ त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारवार गर्ने कार्य गरी सीमा व्यवस्थापन एवं नियमन गर्नू, गराउनू भनी आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
संविधानविद् तथा अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विमल ज्ञवाली, लिलाधर उपाध्याय, शशीकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
सीमाको प्रभावकारी नियमनका लागि सूचना प्रविधिका पछिल्लो उपकरणहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । सीमाको प्रभावकारी नियमनका लागि सूचना प्रविधिका पछिल्लो उपकरणहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । सिसिटिभी र ड्रोन जस्ता सामग्रीको प्रयोग गरेर सीमाबाट हुने अवैध क्रियाकलाप रोक्न सर्वोच्चको सुझाव छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल भारत बीच खुला सीमाना रहेको सन्दर्भमा खुला सीमानाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण सो को दुरुपयोग गरी सीमा क्षेत्रमा विभिन्न अवैध र अपराधिक गतिविधि भएको, जसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको देखिँदा त्यस्ता गतिविधि रोकी प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन गर्नु गराउनु ।’
रिट निवेदक मध्येका अधिवक्ता उपाध्यायले सर्वोच्चको आदेशले सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई स्पष्ट मार्ग दर्शन गरेको बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नेपालले सीमाका विवाद सदाका लागि सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वोच्चले मार्गदर्शन गरेको छ । सरकारको ध्यान आदेश कार्यान्वयनमा जाओस् ।’
सर्वोच्चको आदेशमा नेपाल–भारत खुला सीमाना भन्ने मान्यतालाई इन्कार गरेको छ । २००९ साल वैशाख ९ गतेको नेपाल गजेटमा ‘अब उप्रान्त भारतबाट भारतीयहरूले काठमाडौं आउँदा जिल्ला या सिटी म्याजिष्ट्रेटबाट पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड लिइ आउनुपर्ने छ । सो लिई आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन । सो पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड नेपाल सरकारका पुलिस विभागका मानिसले अनुरोध गरेमा उनीहरूलाई देखाउनु पर्दछ । नेपालीहरूले भारतबाट काठमाडौं आउँदा र यताबाट भारततर्फ जाँदा समेत दोहोरो राहदानी लिई आउनु जानु पर्दछ’ भनिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा यो व्यवस्थाले नेपाल–भारत बिचमा खुला सीमा भए पनि केही हदसम्म व्यवस्थित गरी नियमन गरिएको थियो भनेर बुझ्न सकिने तर्क गरेको छ ।
‘त्यसैगरी अध्यागमन ऐन २०४९, राहदानी ऐन २०२४, राहदानी नियमावली २०५९ समेतमा कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल राज्यभित्र प्रवेश गर्न वा नेपाल बस्न पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्थाले कानुनी रुपमा भारतसँग पनि खुला सीमाना नभई नियमन सीमा प्रणाली रहेको भन्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यद्यपि हाल आएर नेपाल–भारतबिच स्थलमार्गमा त्यस्तो कुनै नियमनकारी व्यवस्था प्रचलनमा रहेको भन्ने प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिँदैन ।’
‘देशको सीमाको अवस्था र स्थिति सीमानामा एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्ने कार्यलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विषय तथा सीमा नाकामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषय सबै नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा चासो र सरोकारको विषय हो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारमा कुनै नागरिकको सम्बन्ध वा सरोकार हुँदैन भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’
सर्वोच्चले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई ध्यान दिन भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न गराउनु ।’ सर्वोच्चले सीमाबाट हुने अवैध तथा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नु पर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न भर्न भनेको छ ।
हराएका सीमा पुनःस्थापना गर्ने दशगजा क्षेत्रलाई खाली गराउने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनः स्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्य विज्ञ समूहले गरिरहेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाई सम्पन्न गरी गराई सीमा विवाद समाधान गर्नु गराउनु ।’
नेपालको संविधान तथा कानुनको अधिनमा रही नेपाल–भारतबिच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजहरू समेतका आधारमा नेपालका मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमा अंकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक रुपमा पहल गरी समझदारी कायम गरी उचित प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित सीमाको उचित किसिमले विवादित क्षेत्रको सीमा अंकन गरी विवाद समाधान गर्नु सर्वोच्चले परमादेशमा उल्लेख छ ।